माओवादीसँगको सम्बन्ध
मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भिक स्वरूप हेर्दा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा जस्तै देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीका चुनौतीमध्येको एउटा चुनावी सहयात्री माओवादी केन्द्र र प्रचण्डलाई कसरी सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । पहिलो दिन नै उनीहरूबीच सैद्धान्तिक विमति छ भन्ने देखियो । माओवादीले आफ्नो जनयुद्धलाई उपलब्धिमूलक राजनीतिक अभ्यासको रूपमा हेर्छ ।

त्यस्तै समावेशी, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित, जनजातिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उसले ठान्दछ । पार्टी एकीकरणमा देखिएका गाँठाहरूको प्रभाव सरकार गठनमा परेको हो । माओवादीले के ठान्छ भने एमालेले हतार गरेर सरकार गठनका लागि उसको सहयोग लिन चाहन्छ । तर विगतदेखि रहेका सैद्धान्तिक मतभेदहरू निर्क्यौल नगरी हतार गरेर सरकारमा गइयो भने पछि गएर विसङ्गति आउँछ र अहिलेको गठबन्धन अघि जाँदैन भन्ने माओवादीलाई लागेको छ ।

सन्तुलित विदेश नीति
राजनीतिमा कुनै नेतालाई कुनै एक समयमा राष्ट्रिय मूलधारलाई डोर्याउन एउटा अडान लिनैपर्छ । त्यसरी हेर्दा ओलीले राष्ट्रवादी अडान लिएकै हुन् । भारतले खासगरी विनाशकारी भूकम्पपछि नाकाबन्दीको समयमा कठोर नीति लियो। पुनर्निर्माण कार्य रोकियो, इन्धन आपूर्ति भएन । त्यसपछि ओलीले चीनमा गएर जुन व्यापार र पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरे त्यसबाट तेल ल्याउन सम्भव भयो । नेपाल सिद्धान्तत: चीनसँगका बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न सक्ने भयो । त्यसले ओलीलाई भारतका अगाडि झुक्नुको सट्टा एउटा जुझारू, राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी नेताका रूपमा देशमा स्थापित गरायो । तर ओलीको नयाँ दिल्लीसँग विगतमा राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो ।

यस पटक पनि उनी प्रधानमन्त्री नबन्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाललाई आइन् । ओलीले भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत चिट्ठी लेखे। यी सबै राम्रा दिनका संकेत हुन् । उनले दुवै देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित रुपमा बढाउँछन् जस्तो लाग्छ । तर नेपालका कुनै पनि शासकले या त धेरै भारतपरस्त या त चीनपरस्त भएर स्वाभिमान गुमाएको स्थित पनि छ । भारत र चीनसँग कसरी समान हिसाबले सम्बन्ध स्थापित गर्ने र तीव्र रूपमा विकास गरिरहेका दुवै देशबाट लाभ लिने भन्ने विषय ओली सरकारको विदेश नीति सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ।

संक्रमणकालीन न्याय
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिपन आयोगको विषय राजनीतिक रूपमा ओझेलमा परेको छ । तीन वर्षमा ती आयोगले खासै काम गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र क्षेत्राधिकार हुने गर्छ र कतिपय अवस्थामा विदेशमा समेत पक्राउ पुर्जीहरू जारी गरिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसहित माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सबैले यी आयोगहरूले आगामी एक वर्षमा विश्वसनीय रुपमा काम अघि बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्बोडियामा सन् १९७० को दशकमा भएका हिंसाबारे अझै छलफल चलिरहेको छ । त्यही भएर संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिक्ता दिनुपर्छ ।

पार्टीभित्रको सन्तुलन
आफ्नो पार्टीभित्रको सन्तुलन ओलीले कसरी मिलाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ । तर नेपाली कांग्रेसमा जस्तो एमालेमा समस्या छैन । ओलीले कुनै अडान लिए भने पार्टीभित्र त्यसलाई स्वीकार गराउन सक्छन् ।चुनावअघि र चुनावपछि दुवै समयमा उनको त्यो क्षमता देखिएको छ । उनी पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालसहितको खेमालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सक्ने देखेको छु ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
चुनावका बेला एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धनले मतदातालाई ‘तपाईँहरू हामीलाई स्थिर सरकार बनाउन दिनुस् हामी समृद्धि दिन्छौँ भनेका थिए।’ भन्नलाई जे भन्दा पनि सजिलो हुन्छ । तर देशमा खर्च बढ्दो छ, राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिने क्रममा छ, अम्दानी कसरी गर्ने त्यो निर्क्यौल गर्नुपर्‍यो ।

Comments

comments