प्रदेश ३ सरकारले अब जनअपेक्षा अनुरुप गति लिने, हालसम्मक गरेका काम सार्वजनिक

२९ फागुन हेटौंडा/प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विश्वासको मत लिनु नपर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार गठनपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान भएपनि यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पौडेलको समर्थनमा स्वतः बहुमत भएपछि विश्वासको मत लिनुनपर्ने जनाइएको छ ।

एमालेकोतर्फबाट संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुँदै मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलको पक्षमा स्वतः बहुमत भएका कारण विश्वासको मत लिनुनपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको हो ।

२८ माघमा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाबाट सपथ लिएका उनको कार्यकाल बुधबार महिना दिन पुरा हुनेछ । यस प्रदेशमा १ सय १० मध्ये एमालेका ५८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ५१ जना सांसदको समर्थन हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि एमाले एकल दलको स्वतः बहुमत भएका कारण उनले विश्वासको मत लिनुनपर्ने मुख्यमन्त्री स्रोतको भनाइ छ ।

हाल यस प्रदेशमा सरकारको पक्षमा ८१ सांसद छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र (वाम गठबन्धन)को सरकार बनेका कारण एमालेका ५८ र माओवादी केन्द्रका २३ सांसद सरकारको पक्षमा रहेकोले हाललाई विश्वासको मत आवश्यक नरहेको दाबी छ ।

यस्तो छ नियमावलीमा व्यवस्था

१४ फागुनमा पारित भएको प्रदेशसभा कार्यविधि नियमावलीको परिच्छेद १८ विश्वास मत वा अविश्वासको प्रस्तावको १ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) र धारा १८८ को उपधारा (१) वा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सचिवलाई दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावलीमा स्वतः बहुमत भएमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने भन्ने बारे उल्लेख गरिएको छैन । नेपालको संविधानको भाग १४ को धारा १८६ को विश्वासको मतको व्यवस्था शिर्षक अनुसार उपधारा १ मा ‘मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।

दलगतका सांसद कति ?

एमाले : ५८ जना
माओवादी केन्द्र : २३ जना
कांग्रेस : २१ जना
विवेकशिल : ३ जना
नेमकिपा : २ जना
नयाँ शक्ति : १ जना
राप्रपा : १ जना
राप्रपा प्रजातान्त्रिक : १ जना

Comments

comments