उज्यालो नेपालको पर्याय बनेका नेपाल विद्युत प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ वर्षको उत्कृष्ट सिइओ समेत घोषित भएका छन् । यसले हौसला प्रदान गर्नुका साथै थप जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको घिसिङ बताउँछन् ।

तिनै तहको निर्वाचनपछि फेरिएको देशको परिस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अबको बाटो र भावी योजना तथा चुनौतीहरुबारे जनक शाहले घिसिङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

तपाईंलाई यो वर्ष सीईओ अफ द एयर भने सम्मान गरेको रहेछ, यसबारेमा केही भनिदिनुस न ?
हाम्रो टिमलाई तीनवटा अवार्डले सम्मान गरेकोमा आयोजक तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । यसले टिमलाई हौसला दिएको छ । यस टिमलाई आउँदा दिनमा काम गर्न थप जिम्मेवारी दिएको छ ।

तपाईं आएको छोटो समयमै उज्यालोको पर्याय बन्नुभयो  । लोडसेडिङबाट नेपाली समाज आक्रान्त थियो, अब लोडसेडिङ नेपाली जनताले सहनुपर्दैन भन्नुभयो । त्यसलाई पूरा गरेर देखाउनुभयो । यो सूत्र तपाईंलाई पहिलाबाट नै थाहा थियो ? 

यो विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, सचिव, विद्युत प्राधिकरणका साथीहरू लगायतले काम गरेका हौँ । विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व चाहिँ मैले गरेको हुँ । यसबीचमा मेरो लामो अनुभवले पनि काम गरेको छ । नेपाल लामो समयदेखि लोडसेडिङको अवस्थामा थियो । यो तत्काल अन्त्य हँुदैन भनेर ठानेका आम मानिस र बौद्धिक वर्ग पनि एक चोटि लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्दा उत्साह आएको हो । यो हुनमा सबैको त्यति नै भूमिका छ । नेतृत्व मैले गरे पनि यो सामूहिक प्रयत्न हो । उपभोक्ताको पनि त्यतिकै भूमिका छ ।

तपाईंले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रालयसको सचिव यहाँसम्म जुन टिम थियो, नि यो सुत्र कसरी लागु गर्नुभयो जसले तत्कालै लोडसेडिङ मुक्त गर्न सफलता मिल्यो ?

देशभरी एकै पटक लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव थिएन । यसलाई स्टेजवाइज अन्त्य गर्ने योजना बनायौँ । त्यसपछि काठमाडौँबाट सुरु गर्ने निधो गर्यौँ । जसका लागि पिक लोड हुने लक्ष्मीपूजाको दिनलाई हामी शुरुवात गर्ने दिन चुन्यौँ । विस्तारै लोडसेडिङ कम भएपछि यसबाट जनताको मन पनि जित्यौँ । जसले गर्दा हामीलाई दुईतर्फको सहयोग भयो – एकतर्फ उपभोक्ता र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सचिवदेखिको हाम्रो टिम थियो । हामीले टिम विकास गर्न सक्यौँ । सप्लाई गरेर मात्र लोडसेडिङ अन्त्य हँुदैन थियो । कैयौँ ठाउँमा लोडसेडिङको व्यवस्थापन गरेका हौँ । लोडसेडिङ भएको ठाउँमा पनि थाहा नहुने गरेर सप्लाई दियौँ । डिस्ट्रिब्युसनदेखि ट्रन्समिसनका लागि तलसम्म हामीले अध्ययन गरेका हौँ । हामीसँग पावर प्लान्ट त थियो तर कसरी अप्टिमाइज रूपमा चलाउने भन्ने थिएन । कालीगण्डकी १४४ मेघावाटको प्रोजेक्ट थियो तर सुख्खा समयमा २४ घण्टा चलायौँ भने ४८ मेघावाट मात्र दिन्थ्यो । तर केही समय लोडसेडिङ गरेर चलायौँ भने पूरा ११४ मेघावाट नै दिन्थ्यो । त्यही भएर हामीले दिउँसो भन्दा पनि रातको समयमा यसलाई गथ्र्यौं ।

यसमा हामीले धेरै कुराको म्यानेज गरेका हौँ । उपभोक्तको प्राथमिकतालाई पनि हामीले त्यतिनै ध्यान दियौँ । एउटा उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिँदा पूरा जिल्ला पनि लोडसेडिङ हुन सक्थ्यो । यसलाई पनि ध्यानमा राखेका थियौँ । नपुगेको अवस्थामा न्यायोचित वितरण पनि गरेका हौँ ।

 

तपार्इंले टीमलाई प्राथमिकता दिनुभयो । तर, त्यहाँ आउनु हुनुभन्दा पहिला त्यहाँ पनि प्रमुख थिए, मन्त्री पनि थिए, सचिव पनि थिए । एक प्रकारको श्रेय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा पनि जान्छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यसो गर, उसो गर भनिरहन सक्दैनन् । तपाईं त त्यहीँबाट ग्रुम भएको मेनपावर, यहीँ काम मैले गरेँ भने सुधार गर्न सक्छु भनेर पहिले नै लुपहोलहरु आइडेन्टिफाई गर्नुभएको थियो ?

पक्कै नै हो । म्यानेजमेन्ट एउटा पाटो हो, तर सबै व्यवस्थापनले मात्र हुन्न । सम्बन्धित विषयको ज्ञान पनि हुनुपर्छ । कसरी काम गर्ने र कसरी नतिजा दिने भन्ने पनि ज्ञान चाहिन्छ । मैले मास्टर्सको थेसिस पनि डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टमा गरेको छु ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दुइटा पस्र्पेप्सन थियो । एउटा लोडसेडिङ अन्त्य हुन १०–१५ वर्ष लाग्छ भन्ने आम धारणा थियो । अर्को वार्षिक १२ अर्बसम्म घाटा भएको विद्युत प्राधिकरण जस्तो संस्था पनि नाफामा जान्छ र ? भन्ने पनि । मैले पहिलो आर्थिक वर्ष नौ महिना मात्र काम गरेको हुँ । त्यो समयमा नौ अरब घाटा थियो । तर त्यही समयमा हामीले दुवै कुरा बदलिदियौँ । लोडसेडिङ अन्त्य भयो र प्राधिकरण पनि नाफामा गयो । पहिलो पटक ढेड अरब नाफामा गयो जबकी आर्थिक वर्षमा साढे सात अर्ब घाटा हुन्छ भन्ने अनुमान थियो ।

पहिला विद्युत प्राधिरणको कर्मचारीलाई प्राधिकरणको लुगा लगाएर बाहिर हिँड्न लाज लाग्ने अवस्था थियो, अहिले त्यो परिवर्तन भएको छ ।

अहिले नै यो संस्था दूधले नुहाइसक्यो भन्न सकिँदैन । १० हजार कर्मचारी छन् । यसमा परिवर्तन ल्याउन समय लाग्छ । आज प्राधिकरणका कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ । साथै कर्मचारीको दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ ।

विगतमा जसले विद्युत प्राधिरणमा काम गर्यो, उनीहरुको नियत नराम्रो रहेछ भनेर सर्वसाधरणले भनिरहेका छन् । त्यहाँ कार्टेलिङ रहेछ, केही सिमितको फाइदाका आगि नेपाललाई लोडसेडिङ भइरहेको थियो भनेर भनिरहेका छन् । कुलमान ६ महिनामा फेल हुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति पनि सुन्यौँ । वाहाँहरुले गर्न चाहेनन् कि जानेनन् ?

बुझेर मात्र हुँदैन नियत पनि सफा हुन पर्यो । आफ्नो कि सर्वसाधारणको फाइदाका लागि काम गर्नु भएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन गर्न पहिले माथिबाट नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।
मलाई सुरुमा भित्र छिर्नै दिन्नौँ पनि भने । ५०–६० जनाले सामूहिक राजीनामा दिन्छौँ भन्ने हल्ला आयो । जुनियर मान्छे हो भनेर चार जनाले त मेराविरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा नै हाल्यो । तर, एउटा रिजल्ट दिएपछि सबै कुराको समाधान गरेजस्ता लाग्छ । पछिल्लो समयमा राइट म्यान राइट प्लेसजस्तो भएपनि सबै राम्रो खोजेर मात्र हुने थिएन । जे छ, त्यसैलाई बेस्ट बनाउँदै गयौँ । कर्मचारीको विश्वास जित्दै गयौँ । लिडरसीपमा विश्वास भयो भने कन्ट्रोल हुन्छ । यदि यस्तो भएन भने समस्या हुन्छ ।

प्राविधिक कुरामा जाऔँ, विद्युतमा कहिलेसम्ममा आत्मनिर्भर हुन्छौँ ? सुख्खा समयमा पाँच सय मेघावाट हो भन्छन् ?

अहिले रेगुलर हेर्ने हो भने साढे तीन सय हो । हामीले पिक आवरमा जेनरेसनलाई अप्टिमाइज गरेर ६ सय पुर्याउँछौँ ।

भारतबाट चाहिँ साढे ४ सय मेघावाट ल्याइएको हो ?
कहिले चार सय पुग्छ, कहिले कहिले तीन सय पुग्छ । तीन महिना पिक सुख्खा सिजन हो । यो सिजनमा चार सय मेघावाट आउँछ । वर्षायाममा त्यो जिरो नै हुन्छ । मेघावाट भन्दा पनि इनर्जी कति इन्पोर्ट गर्ने भन्ने हो । विगतमा पनि साढे तीन सय ल्याएका हौँ । पहिला १४ अर्ब जतिको इम्पोर्ट गरेका रहेछौँ । यो वर्ष १६ अर्ब इम्पोर्ट गरेका छौँ । तर, इम्पोर्ट गर्दा पनि त्यसको अप्टिमाइजेसनको कुरा हुन्छ । त्यही भएर दुई अर्बको बढी इम्पोर्ट देखिए पनि करिब दुई खर्बको इम्पोर्ट घटाएको छु । किनभने ७० अर्बको डिजेल जेनेटरसँगै अर्बौंको सोलार पावर, इमरजेन्सी लाइटलगाएतका सबै इम्पोर्ट भएको रहेछ । ७ अरबको त इन्भर्टर इन्पोर्ट हुने रहेछ । अब खर्बभन्दा बढीको यस्ता डाइरेक्ट इम्पोर्ट लगभग जिरो भएको छ । जब सप्लाई राम्रो भयो, रड, फलाम र सिमेन्टलगायतले उत्पादन बढाए । त्यहाँ पनि आयात घट्यो । होटल लगायतमा डिजेल जेनेरेटर चल्थे त्यो चलेन । आत्मनिर्भरताको कुराको चर्चा गर्छौं, त्यो यत्तिकै सम्भव हुँदैन । यसको पनि सिस्टमा हुन्छ ।

डेढ दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्छाँै त ?

हुन्छौँ । तर, यसको लागि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । एउटा मानिस बिमारी हुन्छ । मानिस बिमारी हुँदा विदेशी औषधी खाँदैन भन्न हुन्छ र ? पहिला बाँच्ने अनि काम गर्ने हो अनि अगाडि बढ्ने हो नि । त्यही अवस्था हो । इम्पोर्ट गर्नै हँुदैन । एक्सपर्ट गर्नु हँुदैन भन्ने होइन । यो ग्लोबल मार्केट हो । आयात–निर्यात नगर्ने अनि कुनै बेला इनर्जी बढी भएर स्पील हुने अनि कुनै बेला नपुग्ने स्थिति भयो भने के काम ? हामीले हाम्रो लागत घटाउने हो । यसो गरेनौँ भने अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ ।

अब लोडसेडिङभन्दा पनि इनर्जी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने हो । तामाकोशी आउँदै छ । तामाकोशीको जति इनर्जी खपत गर्छौं त्यसको ५० प्रतिशत त अब तामाकोशीबाट मात्र आउँछ । अब बढेको इनर्जीलाई खपत कसरी गर्ने हो ? सुख्खा मौसममा यो कम हुँदा अब इनर्जी व्याङकिक कसरी गर्ने ? हाम्रो खपत कसरी बढाउने ? अब जेनेरेसनको कमीभन्दा पनि ट्रान्समिसनको समस्याका काण हामीकहाँ लोडसेडिङ हुनसक्छ । वितरण प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्न जुरुरी देखिन्छ ।

अब २५ सय मेघावाटको उत्पादन हुँदै छ । हाम्रो वितरण प्रणाली १६ सय मेघावाट छ भने कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।

अब हामी अढाई–तीन वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारणमा १ हजार मेघावाट जोडिने सम्भावना छ । निजी क्षेत्रबाट पनि १५ सय मेघावाट आउँछ भन्ने छ । यत्रो बिजुली हामीले अब के गर्ने ?

मैले हिसाब गर्दा निजी क्षेत्रबाट ६ सयसम्म आउँला । हामीसँग एक हजार छ । सबै जोड्दा लगभग २५ सय हुन्छ । यसलाई डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । त्यही भनेर हाम्रो ध्यान भनेकै वितरण प्रणालीलाई सबल बनाउने भन्ने छ । ५ वर्षमा सबैको पहँुचमा विद्युत भन्ने सरकारको अभियान आइरहेको छ । हामीले यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई प्रबद्र्धन गर्ने चार्जिङ स्टेसन बनाउने, इन्डक्सन चुलोहरुको प्रयोग बढाउने लगायत योजना ल्याउन भनेका छौँ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा इनर्जीमा इम्पोर्ट पनि घटाउँछ । नेपाली जनताले विद्युत खपत गरेको नै छैन । अहिले हामीले प्रतिव्यक्ति खपत १६५ युनिट हो  । भारतमा १ हजार छ । चीनमा ४ हजार छ । जसको अर्थ हाम्रो खपतलाई प्रतिव्यक्ति खपत हजार पुर्यायौँ भने मात्र पनि हामीलाई १५ हजार मेगावाट विद्युत आवश्यक हुन्छ । हामीले डिमान्डलाई क्रेएसन गर्न सकेका छैनौँ । उद्योगले मात्र तत्काल ५ सय मेघावाट माग गरेका छन् । तर, मेरो पूर्वाधार पनि हेर्नुपर्यो । ट्रान्स्मिसन लाइन बनाउन पनि हाइड्रो पावर बनाउन जत्तिकै समय लाग्छ । हाम्रो अर्को बोटलनेक भनेको सार्वजनिक खरिद हो । सरकारको फोकस यसमा पनि जान्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न लागि रहेका छौँ ।

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेघावाट उत्पादन गर्ने भन्ने छ । यसको गृहकार्य कत्तिको भइरहेको छ ? यसको सम्भाव्य वजार कहाँ हुनसक्छ ?

यसको अध्ययन भइरहेको छ । हाम्रो मुख्य बजार नेपाल नै हो । १० वर्ष पछि १० हजार मात्र होइन १५ हजार नै होला । हामीले विद्युत खपत नै गर्ने हो । यो डिमान्ड हुन्छ नै होला भन्ने लाग्छ । सकेसम्म खपत गर्ने नै हो । एक युनिट विद्युत हाम्रो इकोनोमीमा इन्जेक्ट भयो भने यसले टेन टाइम यसले भेलुलाइजेसन गर्छ भन्ने अध्ययनले देखाइरहेको छ ।

विद्युतको मूल्य तय गर्ने हो भने १० रुपैयाँ होला । बेच्दा त्यति मात्र आउँछ । तर यसलाई हाम्रो इकोनोमी इन्जेक्ट गर्यौँ भने सय रुपियाँको इकोनोमिक भ्यालु जेनेरेट गर्छ । त्यही भएर हाम्रो प्राथमिकता भनेको खपत नै गर्ने हो । तर, खपत गर्ने भन्दैमा बढी भएर सर्पल्स भयो भने के गर्ने त ? त्यही भएर सर्पल्स म्यानेजमेन्ट पनि मुख्य कुरा हो ।

मौसम अनुसार हाम्रो डिमान्ड युनिफर्म छैन । हामीले रातिको इनर्जीलाई अलिकति ब्याकप गर्नु पर्छ । अहिले नेपाल भारतको छलफलमा पनि इनर्जी बैंकिङको कुरा कुरा उठाएका छौँ । आगामी सचिव स्तरीय मिटिङमा पनि त्यो एजेण्डा बन्ने छ । इनर्जी बैंकिङसँग मार्केट पनि बन्नुपर्छ । कसैले नेपालको विद्युतमा लागनी गर्छ भने मेरो मार्केट यो क्षेत्र हो भनेर महसुस गर्नुपर्छ । नेपाल मात्र मेरो मार्केट हो भने यहाँ कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । युरोपमा कोही लगानी गर्न गयो भने पूरा युरोप उसको मार्केट हुन्छ, जर्मनबाहेक । यसका लागि भौतिक संरचनाहरु के–के आवश्यक हुन्छ, ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी, पावर ट्रेडिङलगायतका कुरा आउँछन् । ग्रिड र बजारमा खुला पहुँचको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

के–के समस्या छन् त यसमा ? भारतको सन्दर्भमा नै हामीसँग विद्युत भयो भने उसले किन्न सक्ने अवस्था छ ?
यो परिवर्तन हुने अवस्थामा छ । भारतले पनि केही नीतिहरु बनाएको छ । त्यो हाम्रो अनुकूलमा छैन । तर, त्यसलाई मार्केट फोर्सले निर्धारण गर्छ । त्यही भएर त्यो विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । नेपालमा कसैले लगानी गर्छ भने उसले के सोच्नु पर्छ भने उसको बजार भारत पनि हो बङ्गलादेश पनि हो भनेर त्यो नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

मलाई लाग्छ नेपाल सार्क क्षेत्रको इनर्जी बैङ्क बन्नेछ । साथसाथै, वाटर स्टोरेज पनि बन्छ । कुनै देशलाई पिकिङ गर्नु पर्यो भने नेपालले यो रिजनलाई अवसर दिन सक्छ । अन्य देशमा त्यो सम्भावना निकै कम छ ।
थर्मल बनाएर मात्र पनि त्यो सम्भव छैन । भारतले सोलारको कुरा ल्याइरहेको छ । तर, हाइड्रोले त्यसलाई कम्पिमेन्ट गरेन भने त्यो सस्टेन हुन सक्दैन ।

यो विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन र वितरण एउटै संस्थाले गरिरहेको छ । यसलाई अलग्याउने भन्ने छ । सङ्घीय संरचनामा गएपछि हामीले यो संस्थालाई पुनः संरचना गर्ने योजनाहरु छन् ?

यो लामो समयबाट भनिएको कुरा हो । भनेर गर्ने भन्दा पनि कामले गर्ने विषय हो । प्राधिकरणले जे काम गरिरहेको छ त्यही तरिकाले जाँदै छौँ । अहिले जेनरेशनका धेरै काम कम्पनी मोडलमा गएका छौँ । सरकारले ट्रासमिसन कम्पनी खोलेको छ । अहिले क्राइसीसको फेजमा हामी एग्रेसिभ डेभलप्मेन्टको फेजमा छौँ । त्यही भएर, यो कम्पनीले मात्र गर्छ भन्ने होइन । हामीले धेरै काम गर्नु छ । यो कम्पनी पनि अगाडि बढेको छ । यसमा हाम्रा दुई कम्पनी छन् । यसले पनि काम गरिरहेको छ ।

वितरणको सेवाको विषयमा प्रदेश सरकारले ओनरसीप खोज्न सक्छ । त्यही भएर हामीले ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा शाखा कार्यालय खोलेका छौँ । यही अवस्थामा हेन्डओभर गर्ने भन्ने हँुदैन । त्यसलाई कार्यसक्षम कम्पनीको रूपमा विकास गरेर हस्तारण गर्ने हो । त्यसमा भोलि प्राधिकरणको पनि सेयर हुन सक्छ ।

लगानी बोर्डका निर्णयका कारण २० हजार मेघावाटका ११ वटा ठूला जलविद्युत परियोजना प्रभावित हुने भन्ने के हो ?
यो मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कुरा हो । प्राधिकरण मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबैले जानुपर्छ । लगानी बोर्ड ऐन आयो । लगानी बोर्ड ऐनको व्याख्या कसरी भएको छ मलाई पनि त्यति थाह छैन । यसमा लगानी बोर्डले गर्न पाउने के–के छ । त्यसको क्यापासिट छ कि छैन हेर्नुपर्ने होला । लगानी बोर्डले लगानीकर्ता ल्याउने वातवरण बनाइदिने, कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारा छन्, छ फुकाइ दिने हो भने लाइसेन्स कसले दिने भन्ने ठूलो कुरा होइन । सबैले राम्रो गर्न खोज्या हो । यसरी विभिन्न निकायबीच द्वन्द्व पैदा हुने स्थिति आउन दिन हुँदैन ।

अन्तिममा नयाँ ऊर्जा मन्त्री आउनुभएको छ । पाँचवटा महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ । चुहावट कम गर्नेमा ध्यान दिने र निमार्णाधीन योजना समयमा सक्नु पर्यो भन्ने छ, अध्ययनमा भएका आयोजना छिटो काम गर्नु पर्यो र प्राधिकरणमा सुशासन चाहियो भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई समेटेर कसरी कार्ययोजना बनाउनु भएको छ ?

नयाँ मन्त्रीज्यू आउनुभएको छ । नयाँपन देखाउने र नयाँ तरिकाले बढ्न निर्देशन दिनु भएको छ । उहाँले फोकस दिनुभएको कुरा त्यो कुरा भनेको दीर्घकालिनरुपमा आत्मनिर्भर कसरी भन्ने विषयमा हो । त्यो लाइनमा प्राधिकरण अगाडि बढ्ने नै छ । तत्कालिन र दीर्घकालीन रूपमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भनेको परियोजनाहरू समयमा पूरा गरेर हो । अध्ययनका प्रोजेक्टलाई निर्माण र लगानीको कुरा छ । प्राधिकरणभित्रको सुशासनको कुरामा हामी सचेत छौँ । भ्रष्टाचारको विषमा हामी गम्भीर छौं, चोरी नियन्त्रणदेखि सबै कुरामा जोडिएको छ । डेढ वर्षमा ६ प्रतिशत घाटा घटाएका छौँ  । यो भनेको चार अरब बराबर नाफा हो हो । अहिले यो चुहावट २० प्रतिशतमा छ भने ननटेक्निकल लस अझै घटाउन सकिन्छ । अब १०–१२ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । मन्त्रीज्यूको स्वेतपत्र जारी गर्ने भन्ने तयारी छ । यसमा के–के समायोजन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गरिरहेका छौँ । -रातोपाटीबाट
 

 

Comments

comments

SHARE