३० चैत, काठमाडौं । दुई करोड रुपैयाँ सरकारी रकममा खरिद गरिएको र हाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले कब्जा गरेका छन् । गाडी घर लगेर फिर्ता नगर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सूचीमा सुशीला कार्कीकाे नाम पनि छ ।

गाडी मर्मत र इन्धन खर्च लिन सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा पुगेका चालक जोगमोहन महतोको हातबाट कर्मचारीले गाडीको चाबी नियन्त्रणमा लिई मुख्य रजिष्ट्रारलाई बुझाएका हुन् ।

चालक महतो र गाडी दुवै सर्वोच्चका हुन् । महतो सर्वोच्च अदालतका स्थायी कर्मचारी हुन् भने गाडी कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशबाट हटेपछि झण्डा हटाएर लगेका थिए ।

राज्यकोषबाट खरिद गरिएको गाडी गैरकानुनी रुपमा लिएकाले चाबी लिएर रजिस्टारलाई बुझाइएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराईले बताए ।

चालक महतोले गाडी कल्याण श्रेष्ठको चलाए पनि तलबबाहेक ओभरटाइम भत्तासमेत सर्वोच्च अदालतबाट पाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा जो प्रधानन्यायाधीश भए पनि उसको पालामा नयाँ गाडी किन्ने र अवकाश हुने बेला घर लिएर जाने गरेको भट्टराईले बताए ।

हालै राजीनामा दिएर हिँडेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । गाडी लगे फिर्ता नगर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा र केशवप्रसाद उपाध्याय छन् ।

त्यस्तै हरिप्रसाद शर्मा, दीलिपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, सुशीला कार्कीले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

यीमध्ये खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठले चालकसमेत सँगै लगेका छन् भने सुशीलाले कमला तामाङ नामकी कार्यालय सहयोगी लगेकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको हैसियतमा तत्कालिन अवस्थामा उपलब्ध गराएको एडिएसलको इन्टरनेट सुविधा पनि अहिलेसम्म कसैले फिर्ता गरेका छैनन् । गैरकानुनी रुपमा सर्वोच्च प्रशासनले एक दर्जनबढीलाई यस्तो सुविधा दिएको कर्मचारीको आरोप छ ।

 

एडिएसल इन्टरनेट सुविधा पाइरहनेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गोपाल पुराजुली छन् । त्यस्तै पूर्वन्यायधीशहरु गिरिशचन्द्र लाल, गोविन्दकुमार उपाध्याय, बैद्यनाथ उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र जगदिश शर्मा पौडेलले पनि सो सुविधा पाइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीहरुलाई कानुन बनाएरमात्र राज्यको सुविधा उपलव्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चकै नेतृत्व गरेकाहरु भने आफ्नै फैसला विपरीत गैरकानुनी सुविधा लिइरहेका छन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले गैरकानुनी रुपमा सर्वोच्च अदालतका गाडी र अन्य सुबिधा दुरुपयोग भइरहेको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदै पन्छिए ।

पन्थीले भने, तपाई मलाई भेट्न आउनुस्, अनि कुरा गरौंला ।’ -अनलाइन बखरबाट 

Comments

comments

SHARE