७ बैशाख, काभ्रे । सरकारले देशैभरि यातायातमा व्यवसायीहरुको सिन्डिकेट हटाएर भटाभट सवारी साधन सञ्चालनको अनुमति दिने वित्तिकै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात हडताल गरे सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपालको संविधान र अन्य चार कानुन विपरीत हुने देखिएको छ।

सरकारले उनीहरुलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अन्तर्गत पक्राउ गरी एक वर्षसम्म थुनामा राख्न सक्नेछ। सरकारी घोषणाको विरोधमा यातायात व्यवसायीले बैसाख २७ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा सार्वजनिक यातायात र मालवाहक ट्रक नचलाउने निर्णय गरिसकेका छन्।

नेपालको संविधानमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा पेशा र व्यवसाय गर्न पाउने हक मौलिक हक अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको छ। निर्वाध रुपमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवतजावत गर्न पाउने हक समेत संविधानमा सुनिश्चित छ। यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट खारेजी विरुद्ध हडतालमा उत्रिए । यी व्यवस्था विपरीतको कार्य हुने देखिन्छ। सो कार्यले संविधान कुण्ठित हुने भएकाले आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीलाई संविधानको उल्लंघनमा समेत सरकारले कारबाही गर्न सक्नेछ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल विरुद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ भएको मुद्दामा सर्वोच्चले २०६७ पुस १२ गते यातायात सेवामा सिन्डिकेट नगर्नू–नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो।

सरकारसँग हडताल निषेध गर्ने विशिष्ट अधिकार पनि छ। सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशबाट सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्नेछ। सरकारले कुनै आदेश निकालेपछि सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाइराखेको कुनै व्यक्तिले हडताल गर्न र भाग पाउनेछैन।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले चाहेमा अझ धेरै कानुन आकर्षित भई व्यवसायीमाथि कारबाही हुनसक्ने बताए।

यातायातमा सिन्डिकेटको समस्या हटाउन विगतमा कानुनी पहल नभएका होइनन्। तर, विगतका सरकारले बेवास्ता गर्दा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार दयनीय अवस्थामा रहँदै आए। सर्वोच्च अदालतले २०६७ पुस १२ को आदेशपछि सोही वर्ष दोस्रो पटक माघ २७ मा कुनै क्षेत्रमा एकाधिकार बजार सञ्चालन हुनु कानुनी राज्य विरुद्धको कार्य हुने ठहर गर्दै यस्ता सिन्डिकेट खारेज गर्नू भनी परमादेश जारी गरेको थियो। अधिवक्ता ज्योति बानियाँले हालेको रिटमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले दिएको आदेशमा फैसला भएकै मितिदेखि सिन्डिकेट खारेज हुने समेत भनेको थियो।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आफैंमा आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ अन्तर्गत शासित हुनुपर्ने संस्था भएको र आवश्यक सेवा ऐन अन्तर्गत रहेर एकाधिकार कायम गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको सर्वोच्चको ठहर थियो। तर, सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नेभन्दा सरकारले प्रत्यक्षरपरोक्ष रुपमा यातायात व्यवसायीहरुलाई सिन्डिकेट लाद्न पक्षपोषण गर्दै आएको थियो।

सरकारका तर्फबाट फैसला कार्यान्वयनको कुनै काम नभएपछि आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिक्ता बानियाँले तेस्रो मुद्दा २०७१ मंसिर २८ गते दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिटमा फैसला गर्दै २०७३ मंसिर ३० गते सिन्डिकेट हालसम्म पनि कायमै रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यातायातमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो।

पछिल्लो समय भने वाम नेतृत्वको सरकार यातायात सिन्डिकेट विरुद्ध बलियो रुपमा उभिएसँगै सर्वसाधारण उत्साहित भएका छन्।

Comments

comments

SHARE