जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस । सरकारले मातहतका सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी गणतन्त्र दिवस मनाउन पत्राचार ग¥यो । सरकारी र विभिन्न संघ–संस्था वा निकायहरुले गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरुकासाथ मनाए ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्ष भयो । नेपाली जनताले संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच भेद अनुभव गर्न पाएका छैनन् । भागबण्डा, पक्षपात, शोषण विगतमाभन्दा बढ्दैछ । राजाको ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आए पनि शोषणका रुपहरु र व्यक्ति मात्रै फेरिएका छन् । जनता झन् शोषित र पीडित बनेका छन् । पूँजीवादी व्यवस्थामा शोषणको अन्त्य सम्भव छैन किनभने पूँजीवादी व्यवस्था स्वयं शोषणमा आधारित राजनैतिक व्यवस्था हो । नाफा यसको मुख्य विशेषता हो ।

गणतन्त्र र संघीयता प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको बेला उठेको थिएन । जनआन्दोलनको बलले संसद पुनःस्थापना पछि अन्तरिम संविधान निर्माणको बेला गणतन्त्र र संघीयताको विषय उठ्यो । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियो । संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सहजै राजगढी छोड्दैनन् भन्ने खालका हल्लाहरु पनि चलिरहेका थिए । कतिले सेनाले ‘कु’ गर्दैछन् भने त कतिले गणतन्त्र कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेका प्रचार गर्दै थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा भने छुटै जोश र जाँगर थियो । उक्त दिन निर्धारित समयमा बैठक बस्न सकेन ।

पटक–पटक बैठक सार्दै लगेकोले हल्ला गर्नेहरुलाई बल पु¥याइरहेको थियो । बैठक रातिमात्रै सुरु भयो । संविधान सभाको जेष्ठ सदस्य गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकोले अर्का जेष्ठ सदस्य नेकाकै कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो र बैठकले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएको घोषणा ग¥यो ।

बैठकमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र सम्बन्धी ५ बुँदे प्रस्ताव राखेः

१. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजकै मितिदेखि एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ ।

२. मुलुकमा विधिवत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकोले यससँग बाझिने सबै संवैधानिक प्रावधान , कानुन र प्रशाशनिक व्यवस्था आजैको मितिदेखि बाझिएको हदसम्म खारेज भएको मानिने छ । यो घोषणा पारित हुनुभन्दा तत्काल अघि प्रचलित कानुन, परम्परा, रीति, समाजिक तथा साँस्कृतिक व्यवहार एवं अभ्यासमा रहेका तत्कालीन राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आमनागरिकलाई भन्दा भिन्न रुपमा प्राप्त सम्पूण अधिकार , सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त्य हुनेछ ।

३. नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाविधिवत घोषित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको व्यवस्था लगायतका अति आवश्यक प्रावधानलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा आवश्यक संशोधन विधेयक पेश गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणाली लगायत अन्य आवश्यक विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी अर्को विधेयक पेश गरिनेछ ।

४ नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत प्रवेश गरी नयाँ युग प्रारम्भ भएको एक ऐतिहासिक अवसरमा यो बैठक सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाजली अर्पण गर्दछ । यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आज र उप्रान्त प्रत्येक सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा वार्षिक रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरुकासाथ मनाउन देशभित्र र बाहिर रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरुमा यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

५.नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा नारायणहिटी दरबार परिसर तथा यस भित्र रहेको सम्पूर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक संग्राहालय लगायत राष्ट्रहितमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।

गृहमन्त्रीले यो प्रस्ताव संविधान सभाको बैठकमा पेश गर्दा सबै सांसदहरुले करिब ५ मिनेटसम्म ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए भने सांसदहरुले एकआपसमा खुशाी सटासाट गरेका थिए । त्यो प्रस्ताव पारितसँगै नेपालमा २४० वर्ष देखिको सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको राजतन्त्र विधिवत रुपमा अन्त्य भयो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको बेला कति सांसदहरुलाई संघीयता के हो थाहा थिएन । संघीयताको फाइदा–बेफाइदाबारे कुनै छलफल, अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी केही पनि भएको थिएन । संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा गणतन्त्र एक कदम प्रगतिशील हो । सबै कम्युनिष्टहरु गणतन्त्रवादी हुन्छन् तर सबै गणतन्त्रवादीहरु कम्युनिष्ट हुँदैनन् । जनआन्दोलनको बहारले नेकालाईसमेत आफ्नो विधान संशोधन गरी गणतन्त्रमा जान बाध्य पा¥यो । नेकाको निर्णय पछि देशमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो ।

संविधानमा संघीयता राखिएपछि संघीयताबारे छलफल गर्न सांसदहरुलाई स्वीजरल्याण्ड, संरा अमेरिका, भारतको भ्रमणको क्रम शुरु भयो । विदेशीहरुको खर्चमा नेपालभित्रै पनि ठूलठूला होटलहरुमा संघीयताबारे विचार गोष्ठी, अन्तरक्रियाहरु हुन थाले । विदेशीहरु प्रशिक्षक भएर हाम्रा नेताहरुलाई पढाउन थालियो । त्यसबाट पनि संघीयता नेपाली जनताको स्वभाविक माग थिएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

संघीयताको विषय उठेदेखि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिंदै आयो । संघीयताकै कारण पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण विना विघटनको स्थितिमा पुग्यो । पछिलो संविधान सभामा पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको काम संघीयता नै थियो । अहिले स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो तर दोश्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ या हुन्न अझै निश्चित भइसकेको छैन ।

यो पूँजीवादी गणतन्त्र हो । पूँजीवादी गणतन्त्रले व्यापक जनताको हित नगर्ने भएकैले समाजवादी गणतन्त्र आवश्यक भएको हो । पूँजीवादी गणतन्त्रमा शोषण गर्ने पात्रहरु फरक हुन्छन् तर शोषण यथावत रही रहन्छ । यस व्यवस्थामा उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनहरु निजीकरण हुने, व्यक्तिले असीमित सम्पत्ति राख्न पाउने, वैधानिक रुपले शोषण गर्न पाउने भएकोले गरिब र धनीको दूरी झन्–झन् बढ्दै जान्छ ।

पूँजीवादी गणतन्त्रले व्यापक जनताको हित नगर्ने भएकैले विभिन्न देशहरुमा समाजवादी आन्दोलनहरु अगाडि बढेका हुन् । सन् १९१७ मा जार शाहीको अन्त्यसँगै सोभियत संघमा पूँजीवादी गणतन्त्र स्थापना भयो तर त्यहाँ आन्दोलन त्यसैमा मात्रै सीमित भएन । आन्दोलनले समाजवादी गणतन्त्रको स्थापनाको मागलाई अगाडि सा¥यो । अन्ततः का.लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोवर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो ।

संसारको सबभन्दा पहिले कामदार वर्गको शासन सुरु भयो । समाजवादले शोषण र गरिबीको अन्त्य ग¥यो । जनतालाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्यालाको व्यवस्था ग¥यो । कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुले समाजवादलाई बचाउन अहोरात्र खटेर काम गरे । परिणामस्वरुप पूँजीवादी देशहरुले धेरै वर्षमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु थोरै समयमै हासिल गर्न सोभियत जनता सफल भए ।

प्रजग कोरिया, क्युवा, चीनजस्ता समाजवादी देशहरु विश्वमा सतिसालको काठजस्तै ठिंग उभिन सक्नाको मुख्य कारण त्यहाँको राजनैतिक व्यवस्था हो । समाजवादले मात्रै त्यो सम्भव बनाएको हो । नेपाली समाजलाई समाजवादी समाजसम्म पु¥याउन सबैले आआफ्नो तर्फबाट कोशिश गरौं ∕ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यही शुभकामना ∕

Comments

comments