तेमाल । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले ग्रामीण तहसम्म पुगेर अदालती प्रक्रियाबारे जानकारी दिन थालेका छन् ।

जिल्ला अदालतको ‘न्यायमा बाह्य पहुँच’ कार्यक्रम तथा सरकारी वकीलको कार्यालयको ‘समुदाय र सरकारी वकील संवाद’ कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार तेमाल गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरी नारायणस्थानमा न्याय सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरुवीच अन्तक्र्रिया आयोजना गरिएको छ ।

 

काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतको प्रमुख आतिथ्यता र तेमाल गाउँपालिकाका प्रमुख सलामसिंह तामाङको सभापतित्व दुबै कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीले अदालती काम कार्यविधि र प्रक्रियाबारेमा, जिल्ला न्यायाधिवक्ता तिलक कार्कीले फौजदारी कार्यविधि र काभ्रे बारका सचिव देवकुमार मोक्तानले विपन्नलाई निःशुल्क कानूनी सहायताका प्रक्रियाबारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

सो कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले न्याय निरुपणका विषयहरु एक प्रकारले जाने प्रक्रिया भए पनि आम मानसिकता अझै पनि अदालतभन्दा पनि प्रहरी र प्रशासनमै जानुपर्छ भन्ने रहेको बताउनु भयो ।

अझै पनि निवेदनमा शान्ति सुरक्षाको विषय राखेर पेटबोलीमा लेनदेनका कुरामा कारवाहीको माग गर्दै आउने चलन छ । यस्ता कुरामा न्यायिक सचेतना आवश्यक छ र कानूनी रुपमा जसले जे काम गर्छ त्यहीँ पठाइदिनका लागि सबैले सहयोग गर्नु पर्छ भन्नु भयो ।

प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले अदालतबाट हुने फैसलाहरु पनि सेवा रहेकोले कहीँ कतै यसमा कमी कमजोरी छ कि? केही गुनासा छन् कि? भन्ने लगायतका अदालती सेवाको गुणस्तरता मापन गर्नका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्नु भयो ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले जुनसुकै मुद्दालाई सकभर एक वर्षभित्रैमा र १८ महिना ननघाउने गरी कार्य सम्पादन गर्ने नीति लिएर ३ जना न्यायाधीशहरु कार्यरत रहेको अधिकारीले बताउनु भयो ।

उहाँले मुद्दाका प्रक्रियाहरुबाहेकका अदालतबाट पाउने सेवाहरु एक घण्टाभित्रै दिन थालिएको बताउनु भयो । साथै माना चामल, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, विहाबारी महल र जातीय भेदभावका मुद्दामा लगातार सुनुवाई गर्न थालिएको पनि अधिकारीले जानकारी दिनु भयो ।

हाल कायम मुलकी ऐन खारेज भइ यही भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु लागू हुने भएकाले त्यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउन आवश्य भइसकेको पनि अधिकारीले बताउनु भयो ।

स्थानीय तहले गरीब र विपन्न भनि निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि सिफारिश गरी पठाएमा अदालतका वैतनिक वकीलमार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि अधिकारीले बताउनु भयो ।

नेपाल बार एसोसियसन काभ्रे बार इकाईका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले हाल अदालतमा स्वंय वैतनिक वकीलको रुपमा कार्यरत रहेकाले विपन्नहरुले सम्पर्क राखि सेवा लिन सक्ने बताउनु भयो ।

तेमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सलामसिंह तामाङले स्थानीय तहमा न्यायको पहुँचका लागि सरकारी वकील कार्यालय र अदालतले अन्तक्र्रिया राखेर तेमालका नागरिकलाई सुसूचित गराएकोमा प्रशंसा गर्नु भयो ।

तेमाल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक दुर्गामाया तामाङले समितिको कार्याधिकार बाहेकका मुद्दाहरुका लागि अदालतबाट प्राविधिक सहयोग पाउनेमा आशावादी रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, महिला सदस्य, आमा समूह सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरु, शिक्षकलगायत विभिन्न क्षेत्रका सहभागीहरुले प्रशासन, अदालत र सरकारी वकील कार्यालयबाट पाउँदै आएका सेवाबारेमा सुझाव तथा जिज्ञासाहरु राखेका थिए । जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार(अधिकृत) कृष्णप्रसाद अधिकारीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।

Comments

comments