-दीपक तामाङ
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मानुरूप निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ साउन २३ बाट निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था आत्मसात् गरिएको पाइन्छ । उक्त ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान निर्दिष्ट गरिएको छ । सोहीबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०७४ को मस्यौदामा विद्यमान आरक्षणको व्यवस्थालाई पुनरावलोकनको सन्दर्भ जोडेर व्यापक हेरफेरसहितको व्यवस्था अघि सारेको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०७४ (मस्यौदा) को दफा ८ उपदफा १२ मा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तुत गरिएको छ । महिलाभित्रको पनि विभिन्न वर्ग छुट्याई न्यायिक रूपमै लैङ्गिक प्रशासनिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिइएको कदम सराहनीय देखिन्छ । आरक्षणका लागि छुट्याइएको शतप्रतिशतमध्येका ४५ प्रतिशतलाई पनि शतप्रतिशत मानी आधाआधा गर्दै पचास प्रतिशत महिला मात्र र बाँकी पचास प्रतिशत आरक्षित पुरुष र महिलालगायतलाई छुट्याइएको छ । महिलाको प्रशासनिक सहभागिताको सन्दर्भमा यो कदम व्यावहारिक मान्न सकिन्छ । समावेशी लोकतन्त्रको सन्दर्भमा समावेशी निजामती सेवाको विकासको निम्ति पनि यी कदम जायज साबित हुन्छन् ।

मस्यौदामा खस आर्यलाई पनि विपन्न खस आर्य भनी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती प्रशासनमा सबैभन्दा सघन सहभागिता भएको वर्गलाई विपन्नताको कारण जोड्दै निजामतीमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनु न्यायोचित छैन । निजामती प्रशासनमा सहभागिता कमजोर भएको वर्ग र समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्ने हो तर गरिबी र विपन्नता निवारण निजामती सेवाको आरक्षणको उद्देश्य नै हैन ।

मस्यौदामा गरिएका उल्लिखित व्यवस्था सान्दर्भिक नै देखिए पनि यसमा धेरै व्यावहारिकता र वैज्ञानिकता नभएको प्रशस्तै प्रमाण भेटिन्छ, जसलाई सच्याउनुपर्छ । समावेशी निजामती प्रशासनको निर्माणका लागि सकेसम्म जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सामाजिक, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक लगायतका बहुआयामिक सूचकको विकास गरी आरक्षणको व्यवस्थालाई अघि बढाउनु बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक ठहर्छ । पुनरावलोकनको सन्दर्भ उठाएर मनोमानी आधार बनाई आरक्षणलाई कुनै निश्चित समुदायलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी अपनाउन कानूनी छिद्र राख्दा यसले दीर्घकालमा न्याय हैन अन्याय जन्माउनेछ । यसप्रति अधिकारकर्मी र लक्षित वर्ग तथा सरकार सबै पक्षले गहन रूपले सोच्न आवश्यक छ ।
मस्यौदामा खस आर्यलाई पनि विपन्न खस आर्य भनी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती प्रशासनमा सबैभन्दा सघन सहभागिता भएको वर्गलाई विपन्नताको कारण जोड्दै निजामतीमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनु न्यायोचित छैन । निजामती प्रशासनमा सहभागिता कमजोर भएको वर्ग र समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्ने हो तर गरिबी र विपन्नता निवारण निजामती सेवाको आरक्षणको उद्देश्य नै हैन । यो प्रशासनिक सहभागितामा भएको विपन्नता निवारणको औजार हो । गरिब र विपन्नलाई धनी र सम्पन्न बनाउने औजार आरक्षण हैन बरु त्यसको लागि आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका ‘प्याकेज’ ल्याई उद्यमशीलता, व्यापार, सहुलियतमा ऋण, अनुदान, निःशुल्क सीपमूलक तालिम दिए पुग्छ । प्रशासनिक प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि अपनाइने निजामती आरक्षणलाई विपन्नता तथा आर्थिक पाटोसँग जोड्ने काम औचित्यहीन छ ।
एवम् रीतले मस्यौदामा उपसचिव र सहसचिवको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिता हटाइएको छ । यो एकदमै अवैज्ञानिक र मनासयपूर्ण देखिन्छ । यसलाई हटाउने हैन, विद्यमान १० प्रतिशतलाई बढाएर १५ देखि २० प्रतिशत पु¥याइनु बरु व्यावहारिक देखिन्छ । पहिलो कुरा त, यी पदमा खुला प्रतियोगिता किन चाहिन्छ भने यी पदहरू नीति निर्माण र राज्यको उच्च ‘अथोरिटी एक्सरसाइज’ मा विशेष महìव र भूमिका राख्ने पदहरू हुन् । यसैसँग जोडिएर बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय के हो भने खुला प्रतियोगिता हटाइँदा आरक्षण पनि स्वतः हट्छ । उपसचिव र सहसचिव दुवैमा आरक्षण नहुँदा आदिवासी जनजाति र अन्य आरक्षित वर्गहरूले आरक्षणको अवसर पाउँदैन । आरक्षण समाप्त हुन्छ । यसले चाँडै नीति निर्माण र उच्च ‘अथोरिटी इक्सरसाइज’ गर्ने पदमा सबै आरक्षित वर्गलाई बन्देज लगाउँछ । सम्पूर्ण आरक्षित समूहको उच्च पदमा अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गराउन पनि खुला प्रतियोगिता अनिवार्य र अपरिहार्य ठहर्छ ।
अर्कातर्पm खुला प्रतियोगिताबाट बाहिरका मान्छे नै आएनन् भन्ने तर्क उठ्ला तर त्यसो भन्दैमा खुलाबाट आउने सम्भावना नै शून्य बनाइनु बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन । बरु किन आएनन् त ? भनेर हाम्रा खराबी र अनाकर्षणका बुँदाहरूलाई सच्याउनु पर्ने हो । विश्वका अधिकांश मुलुकमा स्वीकारिएको खुला वृत्ति प्रणालीलाई स्वीकार्दा ढिलोचाँडो निजामती प्रशासनमा “न्यू ब्लड इन्जेक्ट” को अवस्था अवश्य आउनेछ । यसलाई कदापि भुल्न र सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यसर्थ पनि खुला प्रतियोगिता ती पदमा कायम गरिनुपर्छ ।
ऐनको मस्यौदामा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन आरक्षित समुदाय (आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, थारू, लगायतका आरक्षित वर्ग) लाई एक वर्ष कम सेवा अवधि हुने विद्यमान प्रावधानलाई हटाइएको छ । यो कदम पनि एकदमै व्यावहारिक देखिँदैन । किनकि कमजोर प्रशासनिक सहभागिता भएका ती आरक्षित वर्ग र समुदायलाई चाँडो उच्च प्रशासनिक भूमिका तथा उपल्लो पदमा स्तरोन्नति गर्न यो व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था हटाउनु भनेकोे सम्पूर्ण आरक्षित वर्गको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । खुला प्रतियोगिताको साथै बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगितामा पनि यस्तो व्यवस्था कायम गरिँदा चाँडै निजामती सेवाको उच्च पद र ओहोदामा सबै आरक्षित वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । अन्यथा माथिल्ला पदमा लक्षित तथा आरक्षित गरिनुपर्ने वर्गको प्रतिनिधित्वमा ढिलाइ हुने देखिन्छ । हामीले चाहेको निश्चित प्रशासनिक प्रतिनिधित्व एवम् सहभागिता कायम नभएसम्म यसलाई बढुवामा पनि कायम गर्नु बढी न्यायोचित हुन्छ । उपेक्षित र कमजोर सहभागिता भएकालाई प्रशासनिक अपनत्व हुँदै राज्यको अनत्व महसुस हुन्छ । यस अभिप्रायमा पनि यो माग जायज देखिन्छ ।
ऐनको मस्यौदामा आरक्षण सुविधा सेवा अवधिभरमा एक पटक मात्र र सुविधा लिएका बाबुआमाका छोराछोरीले नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पहिलेझैँ जतिसुकै पटक र लक्षित वर्गभित्रका जोसुकैले पाउने व्यवस्था गरिनु नै न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक हुन्छ । किनभने प्रस्तावित व्यवस्थाले आरक्षित सुविधाप्राप्त व्यक्तिहरू माथि जाने तथा अन्य पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने स्थिति सिर्जना गरी उनीहरूको समुदायको उच्च र सघन प्रशासनिक सहभागिता कायम गर्ने विषयमा बन्देज र कुठाराघात गरेको छ । दोस्रो कुरा, आरक्षित सुविधा एकपटक लिएका व्यक्तिले पुनः आरक्षणतर्पm उम्मेदवार हुन नपाएपछि उपल्ला पदहरूमा कोटा खाली भई अन्य आरक्षित समूहका सोही विज्ञापनका योग्यताक्रमका व्यक्तिबाट पूर्ति गरिने भनी अघि सारिएको व्यवस्थाले आरक्षित समुदायको अर्थपूर्ण र सारभूत सहभागितालाई निस्तेज पारिदिएको छ ।
झन् खस आर्य समेतलाई आरक्षित वर्ग बनाइएको सन्दर्भमा आरक्षण सुविधा लिएकालाई पुनः उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गराइएपछि उम्मेदवारको अभावमा कोटा पूर्ति नभएका अन्य सबै आरक्षित पदहरूमा राज्यको प्रशासन संयन्त्रमा उच्च सहभागिता रहेको खस आर्यले लाभ पाउने नीति लुकेको छ । यसर्थ सेवा अवधिभर एक जनाले एकपटक मात्र आरक्षण पाउने र त्यो सुविधा लिएका व्यक्तिको छोराछोरीले समेत नपाउने व्यवस्थामा नीतिगत अन्यायपूर्ण मनसाय घुसेको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन, तालिम, भ्रमण र मनोनयनमा समावेशितालाई आधार मानी आरक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई न्यायोचित हुने गरी मनोनयन गरिनुपर्ने व्यवस्था भावी सङ्घीय निजामती सेवामा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०७४ को मस्यौदामा उल्लिखित व्यवस्था सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । किनभने यस्तो प्रस्तावित व्यवस्था संवैधानिक मर्म विपरीत देखिन्छ । –गोर्खापत्र अनलाईनबाट साभार

Comments

comments

SHARE