सन् १६४८ को वेस्टफालियन शान्ति सन्धिपछि विश्वमा क्रमशः एकछत्र राज गर्दै आएका पश्चिमा अधिकांश मुलुकहरूले विस्तारै आफ्नो वर्चस्व गुमाउने क्रममा छन् ।वेस्टफालियन शान्ति सन्धिले तीस वर्षसम्म व्याप्त रहेको युरोपको धार्मिक हुँदै राजनीतिक दिशा लिएको युद्घ समाप्त गरेको थियो । राजनीतिबाट धर्मलाई विभक्त गराएको उक्त सन्धिसँगै सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता सुरु भएको मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार सोही शान्ति सन्धिको जगमा टेकेर विद्यमान रहेको पश्चिमा विश्व व्यवस्था खडा गरिएको हो । सन्धिमा प्रत्येक राष्ट्रको वाञ्छित आन्तरिक र बाह्य सम्प्रभुताको कुरा उल्लेख गरिएको छ । सम्प्रभुताले सम्पूर्ण अनि असीमित सत्ता भन्ने बुझाउँछ ।

थोमस हब्सले आफ्नो पुस्तक लेबियाथान (१६५१) मा सम्प्रभुतालाई दमनकारी सत्ताउपरको एकाधिकार भनी व्याख्या गरेका छन् । जुन सत्ता लोकतान्त्रिक सभाको हातमा पनि हुन सक्ने उल्लेख छ । राज्यलाई शक्तिको प्रमुख स्रोत मानेको उक्त सन्धिले सानो होस् अथवा ठूलो, प्रत्येक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्नैपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

तर भूमण्डलीकरण, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय जस्ता दोस्रो विश्वयुद्घपछि भित्रिएका अन्य नवीन आयामहरूले वेस्टफालियन सार्वभौमसत्तालाई शिथिल बनाएको छ । जुन आवधारणामा शान्ति सन्धिको प्रार्दुभाव भएको थियो आजको दिनसम्म आइपुग्दा ती इमारतका आधार खल्बलिसकेका छन् । सन्धिले राष्ट्रहरू स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने, एकअर्काको राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्ने र एकअर्काको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने भनिए पनि व्यवहारत त्यो अनुभव गर्न पाइँदैन । यथार्थवादी सिद्घान्तले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ‘जिरोसम गेम’ भनेर व्याख्या गरिराख्दा एउटा देशको हार नै अर्को देशको जित बि दिएको छ ।

जसले गर्दा आफ्ना निहित स्वार्थपूर्तिको लागि अर्को देशको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने अवयव देखा पर्दै गए । यसमा खासगरी वेस्टफालियान सिद्धान्तका हिमायती पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू अग्रस्थानमा रहे ।

भूमण्डलीकरणका पक्षमा चीन उभिँदा अमेरिका विपक्षमा उभिएर होस् अथवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गरिसकेको पेरिस सहमतिबाट पछि हटेर होस्, अमेरिका विस्तारै विद्यमान रहेको विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट पछि हट्ने संकेत दिँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ को उपधारा (७) अनुसार स्वयं राष्ट्रसंघले पनि कुनै राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार राष्ट्रहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि राष्ट्रको प्रादेशिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्घ अथवा अन्य कुनै प्रकारले राष्ट्रसंघको उद्देश्यसँग नमिल्ने किसिमबाट शक्ति अथवा धम्कीको प्रयोग गर्नु हुँदैन । यी दुवै धाराहरूले वेस्टफालियान सार्वभौमसत्तासम्बन्धी अवधारणालाई अनुसरण गरेका पाइन्छन् तर सोही बडापत्रको धारा ५१ मा यस कुराको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि सशस्त्र आक्रमण भएको स्थितिमा आत्मरक्षाको लागि व्यक्तिगत राष्ट्रहरूले सशस्त्र कारबाही गर्न पाउनेछन् । एकातिर कडाइ गर्दै अर्कोतर्फबाट राष्ट्रसंघले सार्वभौम राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गर्न मिल्ने बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ ।

यस्तै बडापत्रको धारा १ मा सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरू समान हुन् भन्दै गर्दा शक्तिशाली देशहरूबाट कमजोर देशहरूमाथि आक्रमण हुँदा पनि राष्ट्रसंघले आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ । उदाहरणको लागि सन् २००३ को इराक आक्रमणलाई लिन सकिन्छ । तत्कालीन परिस्थितिमा उक्त कदम आवश्यक थियो अथवा थिएन, यो बहसको एउटा पाटो हुन सक्ला तर अमेरिकाले राष्ट्रसंघअन्तर्गतको सुरक्षा परिषद्लाई जानकारी नै नदिई आक्रमणमा गएको सत्य हो । जुन बडापत्रको मर्म र राष्ट्रसंघ सम्बद्घ सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको मानविपरीत थियो, यद्यपि त्यसको कतै सुनुवाइ नै भएन । त्यो घटनासँगै आजको दिन पर्यन्त भएको यस्ता अनेक घटनाले वेस्टफालियन शान्ति सन्धिलाई महत्र्वहीन बनाएको छ । वेस्टफालियनको अर्को अवधाणा ‘राष्ट्र राज्य’ को उपादेयता बहसको छुट्टै अर्को विषय हुन सक्छ ।

अनेक कालखण्डको विभिन्न चरण पार गर्दै आजको यो संसारले वैश्य युगमा पदारोपण गरेको हो । उत्पादन, उपभोग विनिमय र वितरणलाई वैश्य युगका वेद मानिएका छन् । प्रचलित यो व्यवस्थामा कुनै मुलुकले यस विषयमा पारदर्शिता हाँसिल गर्दैन भने हिजोको अवस्था के थियो भन्ने कुराले तात्विक अर्थ राख्ने छैन । सन् २०१५ मा प्रकाशित यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधाभन्दा बढी एसिया मात्रले गर्दछ । सन् १९९० मा यो मात्र एकतिहाइ थियो । ओईसीडीको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०५० सम्ममा चीन र भारतसँगै विकासशील अन्य राष्ट्रहरूको गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्घि भई विकसित ओईसीडी र यसबाहिरका विकसित (तेल उत्पादन गर्ने र उत्पादन नगर्ने) राष्ट्रको तुलनामा बढी हुने बताइएको छ । आर्थिक हिसाबमा हाल चीन र भारत विश्वको पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । जापान केही पछि देखिए पनि वैश्य युगको केन्द्रमा एसिया भएको प्रस्ट हुन्छ ।

गत महिना चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न राजनीतिक सम्मेलनले वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई पार्टीको सर्वोच्च नेताको रूपमा स्वीकार्ने उद्घोष गरेसँगै सीलाई आगामी कार्यकालको लागि पनि राष्ट्रपति हुने बाटो खुलेको छ । यस्तै भारतमा हालै सम्पन्न विधानसभाको चुनावमा उत्तर प्रदेशमा र दिल्लीमा भारी मतसहित विजयी भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सन् २०१९ मा हुने निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको प्रबल दाबेदारको रूपमा हेर्न थालिएको छ । जापानका वर्तमान प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले लगातार प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालको लागि पार्टीको विधान परिर्वतन गराएको घटनाले अब कम्तीमा सन् २०२१ सम्म आवेले जापानको नेतृत्व गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । एसियाली महादेशका यी तीन शक्ति राष्ट्रमा नेतृत्वको स्थिरता देखिनु विश्वमा एसियाको वैशिष्ट्यता र नयाँ विश्व व्यवस्थाको स्थापना गर्ने उत्कृष्ट अवसर हुन सक्छ ।

नयाँ विश्व व्यवस्थामा भारत र जापान चीनसँग सहकार्य गर्न सकारात्मक हुन्छन् त ? अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारका रूपमा रहेको यी दुवै एसियाका शक्ति राष्ट्रहरूसँग विद्यमान रहेको आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक मतभिन्नतालाई सम्बोधन गर्न चीन कुन स्तरसम्म अघि आउन सक्छ ? नेतृत्वदायी अवस्थामा रहेको नाताले स्वाभाविक रूपमा यसमा चीनको भूमिका महत्र्वपूर्ण हुनेछ । एकल बृहस्पतिका रूपमा अघि बढ्न उदाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय जटिलताले चीनलाई सम्भव हुने छैन र भइहालेमा स्थायी हुने छैन ।

चीनले गएका वर्षहरूमा विश्वमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विभिन्न योजना अघि सारेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा एसियन पूर्वाधार विकास बैंक अनि व्यापार क्षेत्रमा ओबर । यस्ता चीनका गुरुत्वाकर्षक योजनाहरूमा युरोपियन, अफ्रिकनलगायतका अन्य राष्ट्रहरूको रुचि अनि संलग्नता पनि छ । यही महिनाको १४-१५ मा चीनको राजधानीमा सम्पन्न पहिलो ओबर शिखर सम्मेलनमा ओबरको विरोध गर्दै आएको अमेरिकासँगै विश्वका अनेक देशहरूले भाग लिँदा भारत ( एआईआईबीमा संलग्न छ) र जापानको फरक रुझानले एसियाकेन्द्रित नयाँ विश्व व्यवस्थाको बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशीलाई अमेरिका प्रवेशमा कडाइ गर्ने उद्घोष गरिरहँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिले ठीक विपरीत विदेशीलाई दिइने ग्रिनकार्डमा वृद्घि गर्न निर्देश गरेका छन् । गत फेब्रुवरी १७ मा बेइजिङमा सम्पन्न राष्ट्रिय सुरक्षा सम्मेलनमा राष्ट्रपति सीद्वारा चीनले विश्वलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएको सिन्ह्वालाई उद्धृत गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमले जनाएका थिए । निकट भविष्यमा सिर्जित हुने क्रममा रहेको नयाँ अवसरलाई चीन स्वीकार्न तयारी अवस्थामा रहेको राष्ट्रपति सीको बक्तव्यबाट प्रस्ट हुन्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको हालै भएको अमेरिका भ्रमणकै निमेषमा सिरियामाथि अमेरिकाले आक्रमण गर्‍यो । त्यसको केही दिनलगत्तै अफगानिस्तानमा खसाइएको गैरप्रमाणु बमपछि अहिले कोरियाली प्रायद्वीपमा खासगरी अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच आणविक हतियारका विषयमा चलेको वाक्युद्घ समाधान गर्न चीनको भूमिका महत्र्वपूर्ण हुनेछ । अमेरिकाले उत्तर कोरियाको समस्या समाधान गर्न चीनलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न बारम्बार आग्रह गरिरहेको अवस्थामा चीन उत्तर कोरियाली समस्या समाधान गर्न तत्पर हुन्छ हुँदैन ? आफू एक्लै समस्या समाधान गर्न पनि पछि नहट्ने अमेरिकाले भन्दै गर्दा चीन र अमेरिका दुवैलाई उत्तर कोरियासँगको युद्घ प्रत्युत्पादक हुने अवस्थामा चीनले यो समस्याको समाधान कस्तो हिसाबमा गर्दछ ? विश्वको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताउने चीनको यो प्रभाव परीक्षणको घडी हुन सक्छ ।

युरोपियन युनियनसँगको लामो गठबन्धनबाट छुट्टिने निर्णयसँगै बेलायतले राष्ट्रवादको निर्णय लिएको स्पष्ट छ भने ट्रम्पको राष्ट्रपतिमा उदयसँगै अमेरिकाले संरक्षणवादी नीति (अमेरिकन किनौं, अमेरिका राखौं) अख्तियार गरेको छ । अमेरिका र बेलायत लामो समय विश्वलाई नेतृत्व गरेका राष्ट्रहरू हुन्, जो आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको अहर्निश वकालत गर्दथे । गत जनवरीमा स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक सम्मेलनमा भूमण्डलीकरणका पक्षमा चीन उभिँदा अमेरिका विपक्षमा उभिएर होस् अथवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गरिसकेको पेरिस सहमतिबाट पछि हटेर होस्, अमेरिका विस्तारै विद्यमान रहेको विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट पछि हट्ने संकेत दिँदैछ ।

विश्व राजनीतिमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको विस्तारै गुम्दै गएको पकडसँगै उदाउँदो पूर्वले कस्तो विश्व व्यवस्था अपनाउनेछ ? आपसी वैमनस्यताबीच एसियाका शक्तिराष्ट्रहरू विशेषगरी चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया नयाँ विश्व व्यवस्था बनाउने सूत्रपात खोज्न तयार छन् कि छैनन् ? निकट भविष्यमै विश्व राजनीतिको नेतृत्व गर्ने चरणमा एसिया प्रवेश गर्दै गर्दा यी प्रश्नहरू उठ्नु आवश्यक हुनेछ । पश्चिमाहरूकै विश्व व्यवस्थाले उनीहरूमाथि शासन गर्दाको अनुभव अनमोल होला तर एसियाको विश्व शक्ति केन्द्रको रूपमा अभ्युत्थानसँगै विश्वले नयाँ विश्व व्यवस्थाको आकांक्षा राखेको हुनेछ।

नयाँ विश्व व्यवस्थासँगै परराष्ट्र मामिला सम्बन्धका आयाम पनि परिर्वतन हुन सक्नेछन् । यस्तो परिर्वतनउन्मुख सन्दर्भमा नेपालले आगामी दिनमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिलाई कसरी परिभाषित र सञ्चालित गर्ने भन्ने विषयमा बहस तथा पैरवी थाल्न परराष्ट्र मामिलासम्बद्घ निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।

पुरुषोत्तम पौडेल बुधवार, जेठ १०, २०७४

Comments

comments