पञ्चायती दुई खाले शिक्षाको निरन्तरता

समाजवाद उन्मुख देश वनाउने भनि नेपालको गणतान्त्रिक संविधानमा उल्लेख भएपनि नेपालको वर्तमान शिक्षा पद्धति ०३७ सालमा पञ्चायतले सुरु गरेको शिक्षा पद्धतिभन्दा खासै भिन्न रहेको छैन । केवल संख्या वृद्धि भएको छ । तर गुणात्मक फरक बनाउन विगतका कांगे्रस तथा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री र सरकारहरुले पनि खासै प्रयास गरेका छैनन् ।

०३७ साल देखि शिक्षामा नीजि क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न दिने र नाफा कमाउन दिने नीति लिएर विभेदपूर्ण दुई खालको शिक्षा र दुई खालको नागरिक उत्पादन गर्ने पद्धतिको शुरुवात भयो । त्यसकै निरन्तरता नेपाली शिक्षामा चलिरहेको छ ।

माध्यमिक शिक्षासम्मको स्थिति

पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा ३१ प्रतिशत साक्षरता वृद्धि भएको थियो भने, ०४८ देखि ०६८ सम्मको लोकतान्त्रिक २० वर्षमा २६ प्रतिशत साक्षरता वृद्धिको तथ्यांक रहेको छ । यस अर्थमा साक्षरता वृद्धिको दर पञ्चायती व्यवस्थामा भन्दा कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारको समयमा खासै भिन्नता नरहेको देखिन्छ । वर्तमान सरकारले पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आधारभूत तह अर्थात कक्षा ८ सम्ममा आउँदा २३ प्रतिशत विद्यार्थीहरुले पढाई छाडेको तथ्यांकले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य शिक्षा भन्ने सरकारी नारा कागजमा सिमित भएको छ ।

पञ्चायती सरकारले नै कक्षा १० सम्म निशुल्क गर्दै लाने घोषणा गरेको थियो भने कक्षा ५ सम्म निःशुल्क गरेको थियो । तर पञ्चायत ढलेको ३० वर्ष हुन लाग्दा पनि कक्षा १० सम्म निशुल्क गर्ने योजना त्यसपछिका सरकारले पनि गर्न सकेको छैन । ०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनि लेखिएको थियो ।

०७२ को समाजवाद उन्मुख नेपाल वनाउने भनिएको गणतान्त्रिक संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह अर्थात कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तह अर्थात कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क  पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा अपांगता भएका नागरिक र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई  निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनि लेखिएको छ । तर यी संवैधानिक अधिकारहरु सरकारले लागु गरेको छैन ।

वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क वनाइनेछ मात्रै भनेर माध्यमिक शिक्षा निशुल्क वनाउने तथा उच्च शिक्षामा अपांगता भएका र विपन्न नागरिकहरुलाई उच्च शिक्षा निशुल्क वनाउने संवैधानिक अधिकारका विषयमा मौन रहेर गम्भीर शंका उठाउने ठाउँ दिएको छ । यसलाई आगामी वजेटमा सच्याइनु पर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘यस सरकारले कृषि उर्जा उद्योग यातायात भौतिक पूर्वाधार सूचना प्रविधि पर्यटन र शहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा पहिचान गरेको छ’ भनिएको छ र शिक्षा मार्फत जनशक्तिको विकासलाई छुटाएर अर्को गल्ति गरेको छ ।

माक्र्सवाद लेनिनवादले त शिक्षाको मार्फत जनशक्ति विकासको महत्वलाई पूँजी र प्रविधि भन्दा पनि माथि राखेको छ । अहिलेका विकसित देशहरु सबैले शिक्षा मार्फत देशको जनशक्तिको विकास नगरी अहिलेको स्थितिमा आउन सकेका पक्कै होइनन् भन्ने तथ्य ठुला नेताहरुले किन विर्सेका होलान् ?

सरकारी विद्यालयहरु समाजवाद उन्मुख होइनन्

०६७ सालको एसएलसी परीक्षामा सरकारी स्कुलका ६२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुतीर्ण भए भने ०७१ मा सरकारी स्कुलका ७२ प्रतिशत अनुतीर्ण हुनुले सरकारी स्कुलहरुको गुणस्तर अति कमजोर रहेको स्पष्ट गर्दछ । ०७२ देखि एसइई नामले कक्षा १० को परीक्षा लिएर गे्रड प्रणालीमा गए पनि यसले सरकारी स्कुलहरुको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने कोशिस गरेको छ भने, अर्कोतिर न्युन गे्रड ल्याउने लाखौं विद्यार्थीहरुले माथिल्लो कक्षा पढ्न नपाउने शिक्षा नियोजन नीति  भने कायम राखेको छ ।

सरकारी विद्यालयहरुमा गाउँ सहरका गरीव र निम्न मध्यम वर्गका विद्यार्थी पढ्ने हुनाले यस नीति गरीवमारा रहेको स्पष्ट हुन्छ । के शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले यो गरीवमारा नीति वदल्ने साहस गर्नेछ ?

सरकारी स्वामित्वमा रहने वित्तिकै समाजवादी हुँदैनन् । अहिलेका सरकारी स्कुलहरु नोकरशाही पूँजीवादी स्कुलहरु हुन् । जनताले तिरेको करवाट तलव सुविधा खाएर वसेका बहुसंख्यक शिक्षक प्रधानाध्यापक तथा सम्वद्ध अधिकारीहरु नोकरशाही पूँजीपति वर्गका हुन् । जसले गरीव जनताका छोराछोरी पढाउने स्कुलहरुलाई वरवाद गरिरहेका छन् र लाखौं गरीवका सन्तानको जीवन वरवाद गरिरहेका छन् ।

९० प्रतिशत नीजि स्कुल भन्दा पनि सरकारी स्कुलहरुका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई धेरै तलव सुविधा भएपनि शिक्षणको काम र उत्पादित विद्यार्थीहरुको गुणस्तर भने नीजिभन्दा तल गिरेको छ ।  केही अपवाद वाहेक ९९ प्रतिशत सरकारी स्कुलहरुले अरव देशहरु र भारतमा रगत पसिना वगाउन जाने अदक्ष कामदारहरु र भावि विद्रोह र भाँडभैलोका लागि वेरोजगार युवाहरुको पल्टन उत्पादन गरिरहेको छ ।

बरु केही अपवाद छाडेर अधिकांश नीजि विद्यालयहरु भने राष्ट्रिय पूँजीवादी विद्यालय वनेका छन् अर्थात नोकरशाही पूँजीवादी सरकारी विद्यालय भन्दा राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन् । तर  नीजि विद्यालयहरु पूँजीवादी ढंगले नाफाका लागि चलाइएका छन् र त्यसलाई समाजवाद उन्मुख वनाउन क्रमशः नियमन गर्दै सरकारी स्वामित्वमा ल्याइनु पर्ने हुन्छ ।

तसर्थ, नोकरशाही पूँजीवादी सरकारी विद्यालयलाई आमुल परिवर्तन गरी समाजवाद उन्मुख वनाउने तर्फ वर्तमान सरकारले साहसी पाइला चाल्नु पर्दछ । यसका लागि पहिलो काम भनेको शिक्षक प्रधानाध्यापकहरुलाई अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने गरी तालिम दिने योजना ल्याइनु पर्दछ र विहान वा वेलुकी शिक्षकहरुलाई विविध माध्यमवाट पढाउने आधुनिक प्रविधिमैत्री व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दुईदेखि तीन वर्ष भित्र सबै सरकारी स्कुलहरुलाई अंग्रेजी माध्यममा पढाइने स्कुलमा वदल्नु पर्दछ । दोश्रो, कक्षा ८ तथा १० मा लिइने परीक्षामा लगातार दुई वर्ष ७० प्रतिशत भन्दा कम उतीर्ण गराउने शिक्षक प्रधानाध्यापकहरुलाई तलव घटाउने वा निष्काशन गर्ने ऐन तुरुन्त वनाइनु पर्दछ ।

तेश्रो, सबै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारी शिक्षक सेना प्रहरी सबैका छोराछोरीहरुलाई सरकारी स्कुलमा पढाउन पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरी ऐन वनाइनु पर्दछ । चौथो, कम्तिमा पनि अदक्ष कामदारहरु विदेश निर्यात गर्ने शिक्षा पद्धतिको ठाउँमा दक्ष कामदारहरु निर्यात गरेर अहिले भन्दा दोब्बर रेमिटेन्स ल्याउने गरी व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषय ११देखि १२ कक्षा सम्म अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।

यसवाट विदेश नगएपनि स्वदेशमै केही स्वरोजगार गर्न युवाहरु सक्षम वन्नेछन् । वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘शिक्षामा नीजि लगानीको नियमन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको विषमता हटाइनेछ’ मात्रै भनेर नोकरशाही पूँजीवादी सरकारी स्कुलहरुका गम्भीर समस्याहरुलाई ढाकछोप गर्ने अर्को गम्भीर शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानिय तहलाई दिएतापनि यदि केन्द्रिय नीति देश भरी एउटै नबनाउने हो भने स्थानिय तहहरुमा अझै विभेद बढ्ने र विद्यालय शिक्षामा थप अराजकता र असमानता आउनेछ ।

शिक्षाको कूल वजेट मध्ये ८५ प्रतिशत तलव भत्ता मै खर्च हुन्छ, अनि कसरी शिक्षाका अन्य आवश्यक पूर्वाधारको विकास सम्भव हुन्छ ? ०६७÷६८ मा कूल वजेटको १७ प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याइएकोमा गत वर्ष केवल ९ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै राख्नुले शिक्षाको महत्व आत्मसात नगरेको देखिन्छ । अहिलेको वजेटमा त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौं ।

उच्च शिक्षाको समस्या

उच्च शिक्षाको ढाँचा पनि वेरोजगार पल्टन खडा गर्ने प्रतिगमन उन्मुख उच्च शिक्षा पद्धति नेपालमा अझै विद्यमान रहेको छ । सन् २०१६ मा शिक्षामा करीव १ लाख २८ हजार, व्यवस्थापन तर्फ १ लाख ५२ हजार र मानविकी तर्फ ४६ हजार विद्यार्थी रहेको  थियो । तर चिकित्सा तर्फ २१ हजार, विज्ञान प्रविधि तर्फ २६ हजार र इन्जिनियरिङ तर्फ १६ हजार मात्रै विद्यार्थी थिए । साँचिकै समाजवाद उन्मुख शिक्षा पद्धति स्थापना गर्ने हो भने यो तथ्यांक आगामी पाँच वर्षमा उल्टाउनु पर्दछ र यो असम्भव पनि होइन ।

Comments

comments