काठमाडौं– विपत् न्यूनीकरणका लागि राज्यको पूर्वतयारी नहुँदा देशले बाढीपहिरोबाट भयानक क्षति व्यहोरेको छ । त्यसपछि पनि पीडितको उद्धार र राहत वितरण कार्यसमेत सरकारले प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । याे समाचार आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।
उद्धार, राहत र राजमार्ग सञ्चालनको कामलाई तीव्रता दिन चौतर्फी माग भए पनि सरकारको गति सुस्त हुँदा पीडितमा थप असन्तुष्टि बढ्दै छ । पीडित, सर्वसाधारण र प्रतिपक्षी दल मात्र होइन सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्, मन्त्रीको आलोचना भएको छ ।
मंगलबार पार्टीको बैठकपछि बाढीले प्रभावित बनेको पार्टी कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आसपासका पीडितको समस्या सुन्न भने चासो दिएनन् । बरु, सरकारको आलोचना भएकोमा उनले रोष प्रकट गरेका छन् ।घटनाक्रमहरूलाई सिलसिलाबद्ध तरिकाले राख्ने हो भने सरकारको हेलचेक्र्याइँ उचाइसम्म देखिन्छ । विपत्मा सरकार यसरी रुमल्लिएको छ कि पूर्वतयारीदेखि उद्धार र समन्वयमा ठाउँठाउँमा चुकेको देखिन्छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले ७ असोजमा नै बिहीबारदेखि विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा हुने चेतावनी दिएको थियो । कतिसम्म भने ५६ जिल्लामा ‘रेडअलर्ट’ नै जारी भएको थियो । केही स्थानमा अति भारी वर्षा हुन सक्ने भनेर भनिएकाले विपत्का ठुला घटना हुन सक्ने प्रस्ट संकेत थियो । यति वेला प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका भ्रमणमा थिए । ५६ जिल्लामा ‘रेडअलर्ट’ जारी हुँदा पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वतयारीका लागि बैठकसमेत बोलाउन आवश्यक ठानेनन् । विगतमा जस्तै वर्षाबाट केही ठाउँमा मात्र बाढीपहिरो जाने गृहको आकलन थियो, सोही कारण मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन । जसकारण सुरक्षा निकायले पनि सामान्य मात्र तयारी गरेका थिए ।
परिणाम, शनिबार एक्कासि धेरै ठाउँमा बाढीपहिरो गएपछि सुरक्षा निकायसमेत कता उद्धार गर्ने भनेर अलमलमा देखिए । उद्धारका लागि पर्याप्त उपकरण र स्रोतसाधनसमेत तयारी गरिएन । कतिपय स्थानमा हेलिकोप्टरबाट मात्र उद्धार गर्न सक्ने अवस्था थियो । शनिबार बिहान देशभरि बाढीपहिरोले विध्वंस मच्चाएपछि मात्र गृहमन्त्री लेखक जागे र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको बैठक बोलाए । र, अभिव्यक्ति दिए– सरकारले पूर्वसतर्कता अपनाउँदा क्षति कम भयो । मौसमविद्हरूको भनाइलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा पनि सरकार चुक्न पुगेको विपत्विज्ञ डा. वसन्तराज अधिकारीको विश्लेषण छ ।
‘मौसम पूर्वानुमान भइसकेपछि कहाँ–कहाँ बाढीपहिरोको प्रभाव पर्न सक्छ भनेर संघदेखि स्थानीय तहसम्मले तयारी गर्नुपर्दथ्यो,’ विपत्विज्ञ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो प्रकोपको पूर्वतयारी थिएन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले समेत स्विकार्नुभएको छ, अर्काे कुरा समन्वयको पनि कमजोरी देखिन्छ । मौसमविद्को कुरालाई गम्भीर रूपमा नलिँदा पनि सरकार चुक्यो ।’नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी ठुले राई अब मनसुन सकिन लाग्यो, ठुलो क्षति नहोला भनेर आकलन गर्दा पनि मौसमी वर्षाले ठुलो क्षति गराएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘विपत्को विषयलाई सरकारले जति गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हो, त्यो देखिन्न,’ उनले भने ।
उद्धारमा अलमल र ढिलाइ
पूर्वतयारी नै बलियो नभएपछि उद्धारमा ढिलाइ हुने नै भयो । अर्काेतर्फ एकैतिर धेरै ठाउँ प्रभावित हुँदा सुरक्षा निकायको स्रोतसाधन र जनशक्ति पनि पुगेन । कतिसम्म भने धादिङको झ्याप्लेखोलामा शनिबार बिहानै सवारीसाधन पुरिएकामा बेलुकाबाट मात्र उद्धार सुरु भएको थियो भने आइतबार दिउँसो मात्र शव निकालिएको थियो । पहिरो गएको ठाउँसम्म पुग्न अरू पहिरोले अवरोध गरेका कारण उद्धारमा ढिलाइ भएको सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ । त्यसरी पहिरो जान सक्ने भएकाले तत्काल हटाउनुपर्छ भनेर एक्स्काभेटरलगायत सामान तयारी नगर्दा त्यस्तो ढिलाइ हुन पुगेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
अर्काेतर्फ नख्खु खोलामा फसेकाहरूको उद्धारमा हेलिकोप्टर पठाउन नसक्दा तीनजना बगेका थिए । जसमध्ये दुईजनाको पछि एक युवकले उद्धार गरेका थिए । भिजिबिलिटीका कारण हेलिकोप्टर उडाउन नसक्दा समयमा बचाउन नसकेको भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्टीकरण दिँदैगर्दा बगाएकामध्ये दुईजनाको काभ्रेका चणिकलाल तामाङले उद्धार गरेका थिए । यस विषयमा गृहमन्त्री आलोचनामा परेका छन् । उद्धारमा सरकार कतिसम्म निरीह रह्यो भन्ने बिपी राजमार्गमा पनि देखियो । दुवैतर्फको सडक बाढीपहिरोले बगाएपछि बिचमा फसेका कतिपय यात्रुहरूको तीन दिनपछि मात्र उद्धार भयो । कतिपय घाइते अवस्थामै हिँड्दै धुलिखेलसम्म आएका थिए भने बिरामीको एम्बुलेन्समै ज्यान गयो ।
त्यस्तै अवस्था पृथ्वी राजमार्गमा पनि देखियो । पानी परिरहेकै वेला जोखिम मोल्दै सर्वसाधारण हिँडेर काठमाडौं आएका थिए । काभ्रेपलान्चोक र ललितपुरको दक्षिण भेगमा पहिरोले पुरिएका कतिपयको अझै उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी पुग्न सकेका छैनन् ।
विपत्को विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नदिँदा उद्धारमा समस्या हुँदै आएको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी ठुले राई बताउँछन् । ‘विपत्सम्बन्धी तालिमका लागि सरकारले सुरक्षा निकायलाई दिँदै आएको नियमित बजेटसमेत भूकम्पको समयदेखि कटौती हुँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उद्धारका लागि हेलिकोप्टर चाहिन्छ भनेर हामीले धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छैन ।’ विपत्का घटना आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने भएकाले जनशक्ति र स्रोतसाधनमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
यसपटकको बाढीपहिरो विगतमा भन्दा फरक शैलीको भएकाले पनि उद्धारमा अलमल भएको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । ‘सामान्यतयाः ठुला नदीका किनारको क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर विपत्को तयारी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उद्धारका सामान पनि तिनै क्षेत्रमा धेरै हुन्छ । तर, यसपटक उपत्यका र आसपासका जिल्लामा धेरै क्षति हुँदा पनि समस्या भएको हुन सक्छ ।’
विपत्विद् डा. अधिकारी क्षति धेरै हुनुमा सर्वसाधारणमा सूचना पहुँचको कमजोरी पनि देखिएको उनको भनाइ छ । उद्धारमा स्रोतसाधन जहाँ आवश्यक थियो, त्यहाँ उपलब्ध हुन नसकेको र कतिपय स्थानमा प्रयोगसमेत हुन नसकेको अधिकारी बताउँछन् ।
समन्वयको अभावै अभाव
पूर्वतयारीमा चुकेको सरकार समन्वयमा पनि कमजोर देखियो । कतिसम्म भने समन्वयको समेत प्रस्ट अभाव देखिएको छ । एकातर्फ सरकारकै विभिन्न निकायबिच राम्रो समन्वय हुन सकेन भने अर्काेतर्फ सर्वदलीय बैठकमा समेत ढिलाइ भयो । आइतबार विपक्षी दलका नेताले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । त्यसपछि बल्ल साँझ कार्यबाहक प्रधानमन्त्री रहेका प्रकाशमान सिंहले सर्वदलीय बैठक बोलाए । सरकारले बैठक बोलाएपछि विपक्षी दलका नेताले बैठक रोके ।
यसपटकको विपत्मा सुरक्षा निकायबिच जसरी समन्वय हुनुपर्ने त्यो पनि नभएको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘सुरक्षा समितिको बैठक सोमबार मात्र बस्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘जब कि पूर्वतयारी गरेको भए, कुन निकाय कहाँ खटिने भनेर पहिले नै तयारी गर्न हुन्थ्यो, पछि को–कता जानेमै अलमल भयो ।’ नख्खु खोलाको उद्धारमा ढिलाइ हुनुको कारणसमेत त्यसैलाई मानिएको छ ।
शनिबारको दिन भएकाले धेरै सुरक्षाकर्मी बिदामा थिए । विपत्को आकलन हुँदाहुँदै पनि बिदा रोकेर तयारी अवस्थामा राख्ने दृष्टि गृह प्रशासनको पुगेन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिकासमेत त्यस्तै कमजोर देखियो । काभ्रेका सिडिओ सूर्यप्रसाद सेढाई लामो बिदामा बसेका थिए । धादिङमा सिडिओ राजेन्द्रदेव पाण्डे र एसपी गौतम केसीबिच राम्रो समन्वय थिएन । जसकारण पनि उद्धारमा ढिलाइ भएको थियो । पछि दुवै जिल्लाका सिडिओलाई हटाइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच पनि राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन । अब राहतमा संघभन्दा स्थानीय तह नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन् ।
राहत र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न छैन तदारुकता
बाढीपहिरोबाट धेरैले आफन्त र घर मात्र होइन, अन्नदेखि कपडासम्म सबै गुमाएका छन् । खाने अन्न र पकाउने भाँडासमेत नभएकाहरूसम्म अझै राहत पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण संकलन गरेपछि मात्र राहत दिने सरकारको तयारी छ । तर, सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तहसमेत पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन ।
अर्काेतर्फ बाढीपहिरो प्रभावित दर्जनौँ पालिकामा विद्युत् अवरुद्ध छ । जसकारण मोबाइल चल्न सकेको छैन । यसरी अत्यावश्यक सेवा नै अवरुद्ध हुन पुग्दा पीडामा रहेका सर्वसाधारण थप पीडामा छन् । अत्यावश्यक सेवा सुचारुतर्फ पनि तदारुकता देखिएको छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा दुई दिनभित्र उद्धार सकिने र राहत वितरणलाई अघि बढाउने बताएका छन् ।
देशमा ‘रेडअलर्ट’ हुँदा जिम्मेवारहरू कोही विदेशमा, कोही सम्मानमा
विपत्को समयमा खटिनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै यो समयमा गैरजिम्मेवारीपन देखाए । प्रधानमन्त्री अमेरिकामा रहँदा भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल भने शनिबार गृह जिल्ला झापामा पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त थिए । गृहजिल्लामा सम्मान थाप्न गएका उनले अनुगमनको कार्यक्रमसमेत बनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नहुँदा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पनि १२ असोजमा गृहजिल्ला स्याङ्जामा सम्मान थाप्न व्यस्त थिए । बिहीबारदेखि नै निरन्तर वर्षा भएर बाढीपहिरो जान थालेकामा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भन्दै उनी स्याङ्जा पुगेका हुन् । उनी आइतबार मात्र काठमाडौं आए ।
त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर पनि विदेशमै रमाए । ग्रिसमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध कानुन कार्यालय सम्मेलनमा भाग लिन गत ७ असोजमा उनी गएका थिए । १० गते नै सम्मेलन सकिए पनि उनी व्यक्तिगत घुमघाममा लागेका थिए । अर्काेतर्फ सो कार्यक्रममा आइजिपी नै जानुपर्ने अवस्थासमेत रहेको स्रोत बताउँछ । ‘निमित्त आइजिपीको कमान्ड यस्तो वेला बलियो हुन सक्दैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘आइजिपीलाई जस्तो समन्वयमा निमित्तलाई सहज पनि हुँदैन, धेरै जानकारी पनि हुँदैन ।’
विपत्कै लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल पनि बेलायतमा छन् । बाढीपहिरोले देशभरि क्षति गरेकै दिन १२ असोजमा उनी बेलायत उडेका थिए । पोखरेल व्यक्तिगत भ्रमणमा बेलायत गएका हुन् । विपत्को समयमा गृह मन्त्रालयले उनको बिदा स्वीकृत गरेको थियो । यस्तो विपत्मा बिदा बस्ने प्राधिकरणका सिइओलाई हटाउनुपर्नेसम्मको माग उठेको छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
