बीरगन्ज– बीरगन्ज महानगरपालिकामा पछिल्लो समयमा जग्गामा माफियाहरु किर्ते जग्गा हत्याउन लागि परेका छन् । मालपोत र नापी कार्यालयको मिलोमतोमा पछिल्लो समय बीरगन्ज महानगरमा किर्ते लालपुर्जा बनाइ जग्गा हत्याउन खेल सुरु भएको छ । अरुको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाइ अर्बौको जग्गा हडप्ने गिरोह सक्रिय भएको पाइएको छ ।
त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ताराचन्द केडियालाई । उनी पछिल्लो अरुको नाममा रहेको जग्गालाई आफ्नो जग्गा भएको भन्दै जग्गा हत्याउन चलखेल सुरु गरेका छन् । कहानी हो, बीरगन्ज महानगरपालिको वडा नम्बर २ स्थितको ३५ कट्ठा जग्गाको । यो जग्गा सुरुमा रैती नम्बर ५२ भनेर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिइएको थियो, जसको जग्गाधानी थिए जोखु साह कानु ।
त्यसबेला यो जग्गा गहवाको (क) श्रेणीमा रैती नम्बर ५२ मा थियो, जुन बारा जिल्लामा पथ्र्यो । यो तथ्य, २०१६ र ०१९ सालको मालपोत तिरेको रसिदले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । त्यसबखत यो १ बिघा १५ कट्ठा १८ धुर थियो । त्यस समयमा पथलैयादेखि भन्सारसम्मका त्रिभुवन राजपथको पूर्व बारा जिल्ला र पश्चिममा पर्सा जिल्ला सिमाना निर्धारण गरिएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले ०२१ सालको सर्वे नापाी ल्याउँदा पनि बीरगन्ज महानगरमा भने ०२३ सालमा नापी भयो । यही नापीको बखत पूर्वमा पर्ने बाराको केही भाग पर्सा जिल्लामा गाभेर बीरगन्ज नगर पञ्चायत बनाइयो । त्यो नापीमा गाविस छपकैयाँ (बी) वडा नम्बर ९ को नाप नक्सा भयो, जसको कित्ता नम्बर हो–१२, १३, १४ र १५ ।
कसरी भयो किर्ते ?
यो जग्गाको त्यो बेला मालपोतमा तत्कालीन जमिनदार पटवारीमा जोखु साह कानुकै नाममा रसिद, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, जग्गाधनी श्रेस्तासहितका कागजात मालपोतको रकेर्डले देखाइरहेको छ ।
तर यो जग्गामा जब ०२३ सालको नापी भयो, त्यो नापीमा १२, १३, १४ र १५ नम्बर कित्ता नै कायम रहयो, तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने यो बेला यो जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएन ।
कारण– यो नापी हुँदाको बखत भन्दा करिब ५ वर्ष अगाडि नै जग्गाधनी जोखु साहको कानुको मृत्यु भइसकेको थियो, जग्गा आफ्नो भए÷नभएको परिवारलाई जानकारी नै थिएन ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार जुनकारणले कसैले पनि दाबी गरेनन्, अनि जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएन । विवादित यो जग्गा मालपोत र नापीको कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा करिब ४० वर्षपछि अर्थात् ०६३ सालमा आएर बृजलाल केडियाको नाममा ‘फिल्डबुक’ बनाइयो ।
मालपोत र नापी कार्यालयको मिलोमतोमा जालसाजी गरेर जग्गाधनीको महल खाली रहेको ठाउँमा बृजलाल केडियाको नाम लेखियो, जसमा जग्गाधनीको सहीछापमा किर्ते व्यक्तिबाट सहीछाप गराइएको ‘फिल्डबुक’बाट प्रष्ट देखिन्छ ।
किनकी, जग्गाधनी सही महलमा लेखिएको ती व्यक्तिको नाम प्रष्ट लेखिएको छैन, कसको हस्ताक्षर हो त्यो पनि ‘क्लियर’ छैन । मूलतः यही तथ्यले नै जग्गा किर्ते गरी फिल्डबुक बनाइएको प्रष्टयाइरहेको छ । नापी कार्यालयको ०२३ सालको फिल्डबुकको पानामा ९ वटा कित्ता कायम भएको देखिन्छ, जसमा १० देखि १८ नम्बरसम्म कित्ता कायम भएको छ ।
जसमध्ये त्यही कित्ता नम्बरको १०, ११, १६, १७ र १८ मा लेखिएको व्यहोरा एउटै व्यक्तिले लेखेको देखिन्छ, साथै १४ र १५ मोही (किसान) महलमा पनि त्यही कर्मचारीको ‘ह्याण्डराइटिङ’ रहेको पाइन्छ ।
तर बृजालाल केडियाको नाममा जग्गाधनीको महलमा अर्को व्यक्तिले लेखेर फिल्डबुक बनाइदिएको त्यही कागजातबाट प्रमाणित भइरहेको छ । त्योसंगै जग्गाधनीको हस्ताक्षरमा पनि प्रष्ट नदेखिने हस्ताक्षर भएको पाइन्छ, जसबाट सजिलै प्रमाणित भइरहेको छ किर्तेको नालीबेली ।
यो किर्ते जग्गालाई अझ वैधानिक बनाउन ताराचन्द्र केडियासहितकाले ०६३ सालको साउन १ गते हाल साबिक नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय निवेदन दिए । यही निवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालय नापी कार्यालय पर्सालाई १९२ चलानी नम्बरमा पत्र लेख्दै हाल साबिकको विवरण माग गर्यो ।
मालपोत कार्यालयले हाल साबिकको विवरण माग गरेको २४ घण्टा नबित्दै नापी कार्यालयको तत्कालीन अमिन छेदी यादवसहितकाले विवरण खुलाएर पत्रको जवाफ दिएको देखिन्छ । जुन पत्रलाइ आधार बनाएर मालपोत कार्यालयले साबिको १२, १३, १४ र १५ नम्बरको कित्तालाई र हालको ११७ र १९७ समेतको पुर्जा ताराचन्द केडियाको नाममा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको तथ्यले देखाइरहेको छ ।
जब अरुको पनि दाबी आयो….
यो किर्ते कामको पर्दाफास तब भयो, जब पितृम सिंह ठकुरीले ताराचन्द्र केडिया र मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई विपक्षी बनाइ तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए ।
अर्थात् यो निवेदनबाट तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सूक्ष्म अनुसनधान गरेर किर्ते गरेको ठहर गर्दै ०६७ सालको फागुन २० गते ताराचन्द्र केडिया र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अवकास प्राप्त शाखा अधिकृत पशुपतिनाथ ठाकुरसमेतको विरोधमा निर्णय गर्यो, जसमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले जालसाजी गरेको मालपोत तथा केडियामाथि सरकारी कागजात किर्ते सम्बन्धीको मुद्दा चलाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दियो ।
तर त्यो कागजात मालपोत कार्यालय बेवास्ता गरेको तथ्यले बोलिरहेको छ ।
यो कहानी अझ त्यो बेला रमाइलो बन्यो, जुन वास्तविक जग्गाधनी जोखु साह कानुको परिवारले आफ्नो बुवाको नाममा रहेको जग्गा हाल साबिक नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय निवेदन पर्यो ।
जग्गाधनी कानुको छोरा जगदीस नारायण साह कानुले मालपोत कार्यालयमा निवेदन ०६४ सालमा निवेदन दिएपछि मालपोत कार्यालय चकित मात्रै परेन, छक्क नै पर्यो ।
जुनकारण मालपोत कार्यालयले कारबाही गर्दै गरेको सहरजमिनमा फिल्ड प्रतिवेदन तयार गर्यो, जसमा जोखु साह कानुको जग्गा रहेको लेखियो ।
त्यसपश्चात मालपोतले उक्त जग्गा जोखु साहको नाममा हाल साबिक गर्न निर्णय गर्यो, जुन निर्णय पश्चात मालपोतको पत्रअनुसार नगरपालिकाले ०६५ सालको भदौं १८ मा मालपोत करसमेत बुझोको देखिन्छ ।
तर यहीबिच भूमाफियाहरुको मिलोमतोमा तत्कालीन मालपोतका कर्मचारीहरुले जग्गालाई विवादित बनाएर आफू जोगिनका लागि उक्त जग्गालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगमा मुद्दा हाल्न लगाइएको बताइन्छ ।
जसअनुसार अख्तियारले उक्त जग्गालाई नेपाल सरकारको नाममा राख्ने ठहर गर्दै निर्णय गर्यो । तर अख्तियारको निर्णय आफूहरु नमाने भन्दै त्यसबखत नै पितृम सिंह ठकुरी, जगदीस नारायण साह कानु, इन्दूदेबी केडिया, मुकुलविक्रम शाह, सौरभविक्रम शाहसहितकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
अख्तियारको उक्त निर्णयको विरोधमा जगदीस नारायण साहले ०६९ सालको साउन ११ गते, पितृम सिंहले ११ असारमा, इन्दुदेबी केडियाले भदौं १९ मा निबेदन दिइन भने तारणीविक्रम शाहले ०७० सालको चैत ४ गते र सौरभविक्रम शाहले ०७३ कार्तिक ४ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।
यी परेका निवेदनहरुमाथि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइ गर्दै ०७९ सालको साउनको २६ गते मालपोत कार्यालय पर्सा र नापी कार्यालय पर्सा लगायत सम्बन्धित निकायको नाममा प्रमाणको मुल्याकंन गरी पुनः निर्णय गर्दै हाल साबिक गर्न परमादेश जारी गर्यो ।
जसमा भनिएको छ–विवादित जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रकृतिको हो वा व्यक्तिको निजी सम्पति हो भन्ने कुरा जग्गाको अवस्थिति, भौतिक अवस्था, कार्यालयमा रहेका श्रेस्ता कागजात, जग्गामा हाल रहेको भोगको स्थिति एकीन गरी, विवादित जग्गा उपर दाबी गर्ने सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई सुनुवाइको उचित अवसर प्रदान गरी कानुनी प्रक्रिया अनुशरण गरी निर्णय गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारीले विवादित जग्गा सरकारी वा सार्वजकिन वा व्यक्ति को–कसको दर्ता हुने हो भन्ने कुराको तार्किक आधार वा कारण खुलाइ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७,८, वा दफा २४ लगायतका कानुन बमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी मध्येको मालपोत कार्यालय पर्साको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर छ ।
दुइ वर्ष अगाडि मालपोत कार्यालय जग्गाको विवाद छिनोफानो गर्न अदालतको आदेश आएपनि अहिलेसम्म मालपोत कार्यालय पर्साले उक्त विवाद समाधान गर्न सकेको छैन । यतिबेला विवादित जग्गालाई मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु दुहुनो गाइ बनाएको आरोप लागिरहेको छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
