वडा दशैः राज्यसत्ता माथि उभिएको प्रश्नै प्रश्न

–राजीब मोक्तान तामाङ, काभ्रे

नेपालको संबिधानको प्रस्ताबनामा नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक,बहुधार्मिक र बहुसास्कृतिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको दुई दशक बितिसक्दा पनि दशैं राज्यसत्तासँग यति गाँसिएको छ कि यसलाई “राष्ट्रिय पर्व” भनेर अघि सारिन्छ । तर यसले धेरै जिज्ञासा र प्रश्नहरू सधै खडा गर्छन् ।

१. लामो बिदा र दशैं खर्च

दशैंमा सरकारी विद्यालयहरु देखि सरकारी कार्यालयसम्म करिब दुई सातासम्म देश ठप्प जस्तै हुन्छ । विद्यालयहरू त घटस्थापनादेखि छठसम्म नै बन्द हुन्छन् । सरकारी कार्यालय र बितिय संस्थाहरुमा बने गणतन्त्र पछि ५ दिन मात्र कार्यालय बन्द हुने भनिएको छ । यही बेला राजधानीबाट बाहिर जानेहरूको ओइरो लाग्छ । कर्मचारीलाई तलबबाहेक करिब एक महिना बराबर दशैं खर्च दिनु राज्यको उच्च प्राथमिकतामा पर्छ । यस्तै, दशैंकै बेला नयाँ नोट बजारमा ल्याइन्छ । नयाँ नोट र दशैंबीचको सम्बन्ध के हो? थाहा छैन, तर बजारभरि नयाँ नोटकै चल्ती हुन्छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई घर जाने पेट्रोल चिटदेखि टिकटसम्म राज्य संयन्त्रबाट नै वितरण गरिन्छ । प्रश्न उठ्छ,अन्य जाति वा धर्मका पर्वहरूमा यस्ता सुविधाहरू किन दिइँदैनन् ? तामाङ,गुरुङ,शेर्पाको ल्होछार, किराँतको उभौली–उदौली, मगर र थारुको माघी, बौद्ध, इस्लाम वा किराँतका चाडपर्वमा एक दिनको राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने बेला यो राज्य संयन्त्रको हात सधैँ काप्छ । बल्लतल्ल एक दिनको बिदा हुँदा पनि दाँत किट्छन्, भन्न थाल्छन् “बिदा धेरै भयो।” तर घटस्थापनादेखि छठसम्म करिब ३० दिन देश ठप्प हुँदा भने किन कोही चुँ बोल्दैन?

२. राज्य खर्चमा धार्मिक उत्सव

राज्यको बजेट प्रयोग गरेर हजारौँ शक्तिपीठदेखि प्रहरी चौकी र आर्मी ब्यारेकसम्म हजारौँ जनावर बलि चढाइन्छ । दैनिकजसो कुखुरा, बोका, राँगा, कुखुरा,कुबिन्डो समेतको बलि यही बेला दिइन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि विशिष्ट व्यक्तिसम्मका नाममा सरकारी संस्थानहरूले ठूलो खर्च गरेर बढेमाको दशैं शुभकामना प्रकाशित गर्छन् । रेडियो–टिभीमा शुभकामना बजाइन्छ । राजनीतिक दलका प्रमुख नेतादेखि कार्यकर्ता, सरकारी हाकिमदेखि कार्यालयका पियनसम्मको शुभकामनाको बाढी यही बेला आउँछ ।

सितल निवासदेखि सिंहदरबारसम्म धुमधामका साथ चियापान र शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रम आयोजना हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले केन्द्रीय कार्यालय देखि वडा सम्म चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्छ,भिड उस्तै हुन्छ,भाषण चल्छ तर दशैंबारे कहिल्यै बहस चल्दैन । प्रश्न उठ्छ ईद, ल्होछार, बुद्ध जयन्ती लगायत अन्य समुदायका पर्वमा चियापान र शुभकामना कार्यक्रम किन राखिँदैन?

यहाँ स्पष्ट छ “धार्मिक कर्तव्य” भन्दा बढी, दशैं राज्यका लागि सत्ता र शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनेको छ । आखिर यी राज्य संयन्त्रको रजगज, सुविधा र दादागिरीसँग दशैंको सम्बन्ध के हो?

३. महंगी, उपभोग र ऋण संस्कार

बडा दशैंले बजारलाई निकै तातो बनाउँछ । महंगी असामान्य हुन्छ । ऋण गरेरै भए पनि मासु, कपडा, नयाँ सामग्री खरिद गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ । यसले हरेक परिवारलाई आर्थिक बोझको भारी बोकाउँछ ।

यही बेला दशैं लक्षित गरेर सरकारले सुपथ मूल्य पसल चलाउँछ, खसी,च्याङ्ग्रा(झ्याङरा)को बजार सञ्चालन गर्छ भने निजी क्षेत्रले विभिन्न अफर ल्याउँछन् । तर प्रश्न उठ्छ–दशैलाई बडा भन्दै गर्दा, के अरु धर्म र संस्कृतिहरु छोटा हुन् ?के अरु धर्म र संस्कृतिहरू “साना” हुन् ? कुनै पनि धर्म र संस्कृतिहरु न ठुला छन्, न साना हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका दृष्टिले सबै धर्म र सबै संस्कृति समान हुन्छन् भनेर स्पष्ट भनिएको छ । तर कर्णालीको मष्ट पर्वदेखि हायु जातिको भूमि पूजासम्म राष्ट्रिय समानता कहाँ छ?

४. धर्मनिरपेक्षताको असली प्रश्न

धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्नुको अर्थ धर्म र राज्य अलग हुनु हो । राज्यले कुनै धर्मलाई प्रोत्साहन नगर्ने र रोक्ने पनि नगर्ने हो । तर नेपालमा दशैंलाई सरकारी सहयोग,शुभकामना,चियापानको नाममा गरिने फजुल खर्च,विशेष बिदा, दशैं खर्चका नाममा आम करदाताको पैसा वितरण जस्ता अभ्यासहरूले धर्मनिरपेक्षताको आत्मा कमजोर बनाएको छ । यसलाई सत्ताको दुरुपयोग गरि धार्मिक दादा गिरी मच्चाएको हो भन्न सकिन्छ ।

नेपालका सबै जाति, भाषा र धर्मका मानिसलाई दशैंलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने धारणा अझै जबर्जस्ती देखिन्छ । जबकि अन्य समुदायका पर्वहरूलाई त्यस्तो स्थान दिइँदैन । कुनै वास्ता गरिदैन । यसले प्रश्न उठाउँछ, के एक धर्मको मिथकलाई राज्य संरचनाबाट निरन्तर समर्थन गर्नु धर्मनिरपेक्षताको उपयुक्त अभ्यास हो?

निष्कर्ष

दशैंलाई व्यक्तिगत वा सामुदायिक धार्मिक पर्वका रूपमा मनाउनुमा कुनै आपत्ति छैन । मनाउनुपर्छ पनि, किनभने कसैको आस्थामाथि आघात हुनु हुँदैन । तर चोट लागेको मानिसले “ऐया” भन्नै पर्छ ।
राज्ययन्त्र, आम करदाताको पैसा र सरकारी संयन्त्रलाई यसरी प्रयोग गर्नु गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष मुलुकको अभ्याससँग मेल खाँदैन । प्रश्न स्पष्ट छ,दशैं र राज्यबीचको यो अस्वाभाविक सम्बन्ध किन?
यदि नेपाल साँच्चिकै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भने, राज्यको सांस्कृतिक तथा धार्मिक नीतिले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कुनै एक धर्मलाई मात्र संस्थागत हैसियत दिनु हुँदैन ।