काठमाडौं । कम्युनिष्ट सरकारको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ६३ अर्ब अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र विशेष अनुदानमार्फत यो बजेट जाने भएको हो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब समानीकरण अनुदान दिनेछ ।
त्यस्तै, सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेशमा ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड जानेछ । राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ जाने अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले जनाए । समपूरक अनुदान र विशेषअनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई १०–१० अर्ब रुपैयाँ जानेछ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
