शुरुमा समाचारमा उल्लेख भएका विषयका आधारमा कतिपयले महराले गल्ती गरेकै हो भन्ने निष्कर्श निकाले पनि । नेकपा समर्थकहरुका पोष्ट र सामाजिक सञ्जालका कुराकानी सञ्जालमा उनीहरुले खेद प्रकट समेत गरे । महराको अहिलेसम्मको छविसँग मेल नखाने घटनाका कैयन पक्षहरुबारे विचार विमर्श भयो । महरा स्वयमले पार्टी अध्यक्ष र अन्य नेताहरुसँग घटनाबारे बताए । र, यो सँगै एउटा डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भयो ।
त्यो थियो– महराले संसदमा खेलेको भूमिका नै उनका लागि प्रत्युपादक बन्यो ।
सभामुख महराले सदनमा खेलेका कतिपय भूमिकामा नेपाली कांग्रेसले बारम्बार आपत्ती जनाइरहेको थियो । सरकारले बजेट पारित गर्दा होस् कि कतिपय विधेयकहरु अघि बढाउँदा होस, कार्यसूचिका विषय तय गर्दा होस् या सदनभित्रको भूमिकामा होस, नेपाली कांग्रेसले बारम्बार सभामुख महरा स्वतन्त्र व्यक्ति भन्दा पनि पार्टीको स्वार्थमा चल्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
सभामुख महराका कारण सत्तारुढ नेकपालाई जति सहजता भएको थियो, नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षका अन्य दलका लागि त्यो त्यति नै प्रत्युपादक थियो । उनीहरुको शब्दमा नेकपाको पेलेरै लैजाने रणनीतिमा महरा मुख्य सहयोगी बनेका अरोप थियो ।
अर्को कुरा, यही बीचमा अमेरिकाले नेपाललाइ ५ सय मिलियन अर्थात् करिब ५० करोड डलर बराबरको र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमएमसी अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी सहयोग गर्ने कुरा अगाडि आयो ।
यो सहयोगलाई कतिपयले अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको समर्थन खोजेको अर्थमा समेत आलोचना गर्दै आएका थिए । यो हिसाबले अमेरिका र सरकारभित्रकै एउटा पक्षले यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन चाहन्थ्यो । संसदबाट पारित गराउन सकेको खण्डमा यसले सन्धी या सम्झौताको हैसियत पाउन सक्थ्यो र सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा समेत यो सरकारकालाई बाध्यकारी बन्थ्यो ।
श्रोतका अनुसार, सभामुख महरा भने यो सहयोग सम्झौतालाई सदनमार्फत वैधानिकता दिन पक्षमा थिएनन् । उनले सरकारले के गर्छ, त्यो सरकारको विषय भएपनि सदनमा भने यो विषय प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएका थिए । नेकपाभित्रकै कतिपय शीर्ष नेता, सरकारका केही व्यक्ति र नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले सभामुखलाई सदनबाट यो पारित गराउन ठूलै दबाब दिएका थिए । तर सभामुखले यो कुरा स्वीकार नगरेपछि उनलाई जसरी पनि हटाउने षडयन्त्र शुरु भएको थियो ।
सभामुखले उक्त विषयलाई कार्यसूचिमा नै समावेश नगरेपछि गत आइतबार एक समारोहबीच नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकाको तर्फबाट एमएमसीका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलसरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालभित्र र नेपालबाहिर पनि महराको छवि चीन समर्थक कट्टर नेताको रुपमा चिनिन्छ । भारतीय शक्ति केन्द्र र रअ लगायतका खुफिया एजेन्सीहरुले महरालाई चीनको एजेन्ट समेतको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यो अवस्थामा महराले बिआरआईका पक्षमा आन्तरिकरुपमा भूमिका खेलेको र इण्डो प्यासिफिकमा अमेरिकी स्वार्थ र भारतका विरुद्ध सदनमा भूमिका निर्वाह गरेको बुझाई उनीहरुको भएको श्रोतको दावी छ ।
सेप्टेम्बर २०१७ मा चीन भ्रमणको बेला उनले बिआरआईका पक्षमा दरो अडान लिएर नेपालको नीति परिवर्तन नहुने बताएपछि चीनियाँ मिडियाले उनको उच्च प्रशंसा समेत गरेका थिए । श्रोतका अनुसार, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा चीनसँग असहमति राख्ने भारतले समेत सभामुख महराको यो अडान रुचाएको थिएन । भारतीय राजदूतावास र अन्य शक्तिले समेत कुटनीतिक च्यानलका माध्यमबाट महरालाई दबाब दिएका थिए ।
जनता माझ सधै सतहि कुरामात्र जानेर यसैको फाईदा उठाउदै राणाहरुले सय बर्ष र पंचायतले ३० वर्ष नेपाली जनताहरुलाई दमन गर्यो ।
बर्षौ देखि षडयन्त्रै षडयन्त्रले घेरिएर आएको राजनीतिलाई हटाउने उचित बेला भएको समेत उनको संकेत छ । नेपालको राजनीतिमा हेर्नेहो भने पनि गगन सिंङ लाई होस या नेपालको हितका लागि असाध्यै लड्ने भिमसेन थापालाई बातै लागएर थुनेर मारेको इतिहास हामीसँग जिवितै छ । यहि छलकपटबाट जहानिया राणाकाल सुरु भएको प्रस्ट छ । अव पनि ईमानदार नेतालाई सिध्याउने प्रपञ्च नरोकिने हो भने २१ औं शताब्दीका हामी नेपालीहरुको लागि यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य केहि हुनेवाला छैन ।

Comments

comments