उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने
कम गुणस्तरको खाद्य वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सरकारले गर्ने कारबाहीको दायरा बढाएको छ ।
खाद्य ऐन, ०२३ को दण्ड र सजायको महललाई संशोधन गर्दै तोकिएको मापदण्डभन्दा न्यून गुणस्तर र उपभोक्तालाई झुक्याएर फरक खाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई व्यवसायीलाई ५ वर्षसम्म जेल सजाय र ५० हजार रुपैयाँ वा दुवै सजायको व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले ऐनको दण्ड, सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी गलत नियत राखेर व्यवसाय गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न लागिएको बताए ।
‘उपभोक्ताको जिउ, धन र स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न खोज्ने खाद्य पदार्थ उत्पादक तथा वितरण गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको धेरै भयो,’ उनले भने, ‘२०२३ सालमा बनेको खाद्य ऐनले सजायसम्बन्धी व्यवस्था थोरै मात्र गरेका कारण अहिले संशोधन गरेर कडा कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरेका हौँ ।’
संशोधनअघि न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, वितरण, निकासी, पैठारी गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो । दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, निकासी, पैठारी गर्नेलाई १० हजारसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो ।
सो व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म दोषी उद्योगी/व्यवसायीले सामान्य जरिवाना मात्रै बुझाएर उन्मुक्ति पाइरहेको र कसैलाई पनि जेल सजाय हुन सकेको छैन ।
संशोधनपछि पनि दोषी उद्योगी/व्यवसायीलाई जेल सजाय हुन सक्ने कुरामा आशंका छ । यद्यपि पहिलेभन्दा धेरै जरिवाना तिराउँदा स्वच्छ बजार कायम गर्न सघाउ पुग्ने विभागको अपेक्षा छ ।
कस्ता व्यवसायीलाई कारबाही ?
खाद्य ऐन, ०२३ विपरीत कुनै व्यक्तिले दूषित वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी गर्न वा सोमध्ये कुनै कामका लागि त्यस्तो खाद्य पदार्थ राख्न हुँदैन । त्यस्तै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को हो भनी वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको हो भनी ढाँटी वा झुक्याएर पनि बिक्री गर्न पाइँदैन ।
अखाद्य पदार्थ वा कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ मिसावट गरी बिक्री गर्न हुँदैन । ऐनले वञ्चित गरेको दुवै क्रियाकलापमा व्यवासयी दोषी देखिए ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
ऐन नै संशोधनको प्रक्रियामा
५० वर्ष पुरानो ऐनलाई संशोधन गर्न विभागले मस्यौदा तयारी गरी कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय पठाइसकेको छ । ऐनले कमसल वस्तुको उपभोगबाट हानि बेहोरेका उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था त गरेको छ, तर कति रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने स्पष्ट छैन ।
विभागका महानिर्देशक कर्णले संशोधनका लागि पठाइएको मस्यौदामा १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने गरी उपभोक्ताले दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए ।
‘ऐन धेरै पुरानो भयो, त्यसैले धेरै हेरफेर गर्ने गरी संशोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले दण्ड, सजायको महल मात्रै परिवर्तन भएको छ ।
अब ऐन नै संशोधन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ दूषित, न्यून गुणस्तर तथा उपभोक्तालाई झुक्याई बिक्री गरेको खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विभागले तत्कालै उत्पादनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार राखेर संशोधनको प्रस्ताव राखिएको छ । -नयाँपत्रिकाबाट
