काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सीमित खराब पात्रका रुपमा स्थापित भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयता नै खारेजीको तयारीमा जुटेका छन् । प्रतिक्रियावादीसँग सहकार्य गर्दै उनले निकट भविष्यमा संघीयताविरुद्ध कैची चलाउने तयारी गरेका बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । त्यसैको वातावरणका लागि उनी निकट नेतृ निरुदेवी पालले प्रधानमन्त्रीबाट संघीयता खारेज हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेकी छिन् । पालको यो भनाइ सुनियोजित रुपमा आएको हो । उनले संघीय संरचना खारेज गरेर व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने तयारी गरेको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । ओलीसँगको सरसल्लाहमै पालले नेपालको प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । प्रदेशलाई काम गर्न नदिने र अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार बन्नबाट रोक्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्दै आएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन गरेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभामात्रै नभएर प्रदेश सरकार नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले सुरुवातमा संघीय सरकार निलम्वन गर्ने तयारी गरेका छन् । संविधानमा प्रावधान नभए पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तै प्रदेश सरकार पनि विघटन गर्ने तयारी गरेका हुन् । आफू निकट मुख्यमन्त्री हटेको अवस्थामा ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत संघीय सरकार नै खारेज गर्ने उनी निकट एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि ओलीकै कार्यकर्ताको शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेकी छन् । त्यसैले जुनसुकै बेलामा ओलीले प्रदेश सरकार भंग गर्ने अनुमान गरिएको छ । ओलीले जनमत गुमाएको र आफ्नै संसदीय दलमा पनि बहुमत गुमाएपछि संविधानमाथि कू गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उनको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले साथ दिएकी थिइन् ।
प्रदेश सरकारको अधिकांश नेतृत्वमा ओली निकट नेताहरु नै मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश १ मा ओली निकट मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बागमती प्रदेशमा ओली निकट डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशमा ओली निकट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली निकट शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश दुईमा जनता समाजवादी पार्टीका लालबाबु राउत, कर्णालीमा प्रचण्डनिकट महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड निकट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट छन् । प्रदेश दुई, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीहरु पूर्ण बहुमतमा छन् भने प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा छन् । बागमती र प्रदेश १ मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । लुम्बिनी र गण्डकीमा अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन ।
ओलीको अबको कदम प्रदेश विरुद्ध
संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै धावा बोल्न सुरु गरेका छन् । उनको यो कदम गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको विरुद्धको हो । संवैधानिक परिषद् बैठकबाट राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई समेत भाग लगाएर उनले गणतन्त्रविरोधी दलका नेतासँग अघोषित सहकार्य गरेका छन् । त्यसैले राप्रपा अध्यक्ष थापाले ओलीको कदमको विरोध गरे पनि चुनावलाई स्वागत भनेर स्वीकार गरेका छन् । गणतन्त्रको आन्दोलनमा सक्रियता नजनाएका ओलीलाई यसको महत्व पनि खासै लागेको छैन । आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि जुनसुकै हदसम्म जाने ओलीले अब आफ्नो निहित स्वार्थ अनुसारका विभिन्न कदम चाल्न सक्नेछन् । उनी निकट नेताहरुले सुरुवातमै प्रदेश सरकारविरुद्ध ओली प्रस्तुत हुनसक्ने बताउँछन् ।
ओलीले आफू निकट मुख्यमन्त्रीहरु धेरै भएकाले नै अहिलेसम्म प्रदेश सरकार असंवैधानिक तरिकाले विघटन नगरेका हुन् । अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै ओलीले उत्कर्षमा प्रदेशसभा नै विघटन गर्ने नेताहरुको भनाइ छ । ओलीले अविश्वासको प्रस्तावको अवस्था, नेपाली कांग्रेससँग प्रदेशमा हुने भनिएको सहकार्य र आफ्नो अवस्था हेरेर यो निर्णय लिने उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् । ओली सुरुदेखि नै प्रदेश संरचनामा अनुदार नेता हुन् । अहिले पनि बालुवाटार बोलाएर प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई चाहेको बेलामा आफूले प्रदेश सरकार खारेज गर्नेसम्मको कदम चाल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनले धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताविरुद्ध पनि प्रहारको तयारी गरेका छन् । प्रदेश संरचनाविरुद्ध प्रहार गरेपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने तयारी गरेका छन् । यहाँ स्मरणीय के छ भने केपीले यसअघि नेपालमा संघीयता भनेको भैंसीको सिङ बाख्रालाई लगाइदिएको जस्तो भनेका थिए ।
विदेशीको प्रभावमा ओली
प्रधानमन्त्री ओली नेकपा विभाजनका लागि भारत र अमेरिकाको प्रभावमा परेका छन् । उनी भारतीय विभिन्न तहका व्यक्तिसँग निरन्तरका रहस्यमय भेटवार्ता र अमेरिकी विवादित प्रोजेक्ट एमसीसी पास गर्ने उद्देश्यले प्रयोग भएका छन् । विदेशी आडभरोसामै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे भने नेकपा विभाजन गरेका छन् । नेकपा विभाजन गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदममा उनले सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगलाई पनि विवादमा ल्याउन खोजेका छन् । उनले विभिन्न प्रकारले संवैधानिक अंगमाथि प्रहार गरेका छन् । यो कुराको साक्षीको रुपमा संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डा खोजेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा बसेका छन् । नैतिक हिसाबले हेर्दा जबरा पनि ओलीको मतियार भएका छन् । उनीबाट निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गर्न असहज हुन थालेको छ ।
नेकपाका नेताहरुले नेकपा विभाजनमा भारतीय जनता पार्टीको मुख्य भूमिका रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेलले नै स्थलमार्गबाट गोप्यरुपमा काठमाडौं बोलाएका भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालको भ्रमणसँगै देशभर भएका राजावादी प्रदर्शन, संवैधानिक नियुक्तिमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा समर्थकलाई नियुक्ति भएको थियो । उनले नै ओलीसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पक्षधरसँग सहकार्य गराएको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । संवैधानिक नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गरेको भागबण्डा, ओलीको कदममा देउवाको नरम बोली, कांग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्वले देउवासँग पनि ओलीको मिलिभगत पुष्टि हुन्छ । त्यसैले देउवाले आन्दोलनमा नेकपासँग सहकार्य गर्न मानिरहेका छैनन् । उनले चुनावलाई प्रयोग गरेर बहुमत ल्याउने सपना देखिरहेका छन् । तर, ओलीले सत्ता लम्ब्याउने अनेक प्रयास गरिरहेका छन् ।
ओलीले नेपालका पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने भारतीय चाहना अनुसार संविधानमाथि कू गरेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका उपलब्धिलाई ओलीले अब प्रहार गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनले प्रदेश सरकार खारेजीका लागि अब कदम उठाउन सक्ने छन् । एक टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत उनले यो कुरा प्रष्ट पारिसकेका छन् । प्रदेश सरकारमाथि प्रहार गरेर ओलीले नेपालमा संघीयताको अन्त्य गर्ने र धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धि समाप्त पारेर गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने भारतीय योजना अनुसार काम गरिरहेका छन् । नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनमा लागेका रामबहादुर थापा बादलसहितका दर्जनौँ नेताहरु पनि ओलीको मतियारको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुले विगतको ऐतिहासिक जनयुद्धलाई समेत गलत भन्न थालेका छन् । नेतृत्वप्रति विमति भए पनि मुलुकको अग्रगमनको राजनीतिक युद्धलाई नै अपराध मान्ने ओलीको पछि बादलसहितका नेताहरु लागिपरेका छन् । वैशाखमा तोकिएको चुनाव सार्ने र अर्को मितिमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय पारेर मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता तथा प्राप्त उपलब्धि नै समाप्त पार्ने ओलीपथमा राजनीतिक भविष्य भएका नेताहरु पनि लागेका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक संकट निम्त्याएर आफ्नो शासन लम्ब्याउने प्रयास ओलीको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको साथ र सहयोगमा ओलीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने बाहेक उनले चुनाव गर्न चाहँदैनन् । संविधानमा हुँदै नभएका बाटोबाट हिँड्ने ओलीले देशमा भएका सबै उपलब्धि समाप्त पारेर मुलुकलाई फेरि एक पटक गृहयुद्धको बाटोमा लैजाने विदेशी चाहनालाई पूरा गर्दैछन् । ओली नेपाली जनताले लामो समयदेखि संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारमा अनुदार देखिएका छन् । उनले प्रतिगामी शक्तिसँग सहकार्य गर्दै प्रतिगमन नै गर्न थालेका छन् । यो नेपाली जनता र नेपालको बामपन्थी आन्दोलनका लागि ठूलो खतराको घन्टी हो । त्यसैले ओलीको कदमको प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

Comments

comments