१ माघ २०७७
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७।८८ को आधा अवधि सकिँदा नेपालको विकास खर्च भने विनियोजित पुँजीगत बजेटको एक चौथाई पनि भएको छैन । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले १४।०१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि १५ जेठमै बजेट आएको भए पनि विकास खर्च भने निराशाजनक देखिएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा न्यूनतम २५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने मान्यता रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, सरकारले ६ महिनासम्म कुल ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १४।०१ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको १५।४८ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २९ असोजमा अर्थ मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दै पुँजीगत खर्च बढाउन र राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूरा गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । पौडेल अर्थमन्त्री भएको तीन महिना पुगिसकेको छ । तर, यसबीचमा पुँजीगत खर्चको गति भने अत्यन्तै धिमा देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले पदभार सम्हाल्दै गर्दा २९ असोजसम्ममा पुँजीगत खर्च ३।८८ प्रतिशत रहेको थियो । कात्तिक मसान्तमा ८।३४ प्रतिशत र मंसिर मसान्तमा १०।१८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । पौडेलले अर्थमन्त्रालय सम्हालेयता पुँजीगत खर्च १०।१३ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।
मंसिर मसान्तदेखि पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ३।८३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कोभिडबाट प्रभावित जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि सामान्यतर्फ फर्कन थाले पनि सरकारले पुँजीगत खर्च भने बढाउन नसकेको पूर्वअर्थसचिव शान्ताराज सुवेदी बताउँछन् । ‘विकासको मामिलामा कोभिड भाइरस डर र डरभन्दा बढी बहाना भएको देखियो’ उनले भने, ‘असोजपछि जनजीवन सामान्य नै भएको देखिन्छ, आर्थिक गतविधि पनि बढेकै देखिन्छ, तर पुँजीगत खर्च बढेको देखिएन, विकास निर्माणका कामलाई किन गति दिन सकेको देखिएन, यसको मुख्य कारण भनेको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नभएर हो ।’
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कोभिडका बीच पनि सामान्य अवस्थामाझैँ भएको पुँजीगत खर्चलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने बताउँछन् । यद्यपि, ६ महिनामा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च हुनु भनेको निराशाजनक नै भएको उनको भनाइ छ । ‘निर्णयमा ढिलाइ, नीतिगत तथा कानुनी जटिलता, समन्वयको अभाव, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीलगायत थुप्रै कारणले पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा भएको खर्च अस्वाभाविक होइन, बढाउन भने नसकेकै हो ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले राजस्व आय तथा खर्चको विश्लेषण अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गर्ने बताए । यद्यपि, राजस्व परिचालन गर्न तथा खर्च बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिने तथा सहजीकरण गर्ने काम भने दैनिक रूपमै गरिरहेको बताए । ‘के–कति खर्च भयो ? किन भएन ? अब के गर्ने भन्ने कुरा अर्ध–वार्षिक समीक्षामा आउनेछ’ उनले भने, ‘ बजेट महाशाखाले यसको विश्लेषण गरिरहेको होला ।’ यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

Comments

comments