यस्तो छ भुम्लु सरकाराको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

अध्यक्षा गुमानध्वज कुवँरद्वारा प्रस्तुत भुम्लु गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक आर्थिक वर्ष २०७७/0७८ को नीति तथा कार्यक्रम

पृष्ठभूमि :
भुम्लु गाउँपालिकाको स्थापना स्थानीय तहको पुनसंरचनाको क्रममा साबिकका सापिङ, सिम्थली, बेखसिम्ले, चौवास, सल्लेभुम्लु, कोलाँती भुम्लु, फँलाटे, भुम्लुटार, दोलालघाट र ज्याम्दी (साबिकका ५,७,८ र ९ नं. वडा) गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर गरिएको हो । अहिले यस गाउँपालिकामा १० वटा वडाहरू रहेका छन् । यसको जनसङ्ख्या २०६८ को जनगणना अनुसार १८,९१६ र २०७६ सालमा गरिएको गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम मार्फत गरिएको सर्वेक्षण अनुसार करिव २५ हजार जनसंख्या रहेको छ । यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ९१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । भुम्लु गाउँपालिकाको पूर्वमा चौंरी देउराली गाउँपालिका, पश्चिममा मण्डन देउपुर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, उत्तरमा सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका र दक्षिणमा पाँचखाल नगरपालिका पर्दछन् । यस गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी छ भने यहाँ मिहेनती जनसमुदायको बसोबास रहेको छ । सुनकोशी र इन्द्रावतीजस्ता नदीले बेष्ठित भुम्लुमा साना ठुला खोलानालाहरू र प्रशस्त जङ्गल छन् ।

ब्राह्मण, क्षेत्री, दसनामी समुदाय, तामाङ, पहरी, दलित, माझी, नेवार लगायतका समुदायको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा जनसमुदायहरू बिच हार्दिकता एवम् सहकार्यको भावना रहेको पाइन्छ ।

यस गाउँपालिकाका जनताको मुख्य पेसा कृषि नै हो । परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित किसानहरू नै यसका आधार हुन् । व्यापार व्यवसाय, रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी पनि जनजीविकाको सहायक स्रोतहरू हुन् । दोलालघाट बजार गाउँपालिकाको ठुलो बजार क्षेत्र हो । यसका अलावा भुम्लुटार, सल्ले र चौवासमा पनि साना बजार छन् । वडा नं. १ को मुलखर्कमा रहेको भीमसेन स्थान र गणेश मन्दिर यस क्षेत्रकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुन् । वडा नं. ८ मा सुनकोशी र इन्द्रावतीको दोभानमा अवस्थित दुलालेश्वर महादेवको मन्दिर, अन्य गुम्बा, मठमन्दिरले सजिएको यस गाउँपालिकामा दोलालघाट, गडीडाँडा, साँगास्वती, भीमसेन स्थान जस्ता प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थलहरू छन् । गाउँपालिकाको विकासमा यस्ता पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

विषय प्रवेश :
विश्व एक्काइसौं सताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको छ । विश्वव्यापी रूपमा भौतिक एवम् मानवीय विकासको गति तीव्र भइराखेको बेलामा नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई मूर्त रूप दिनुपर्ने दायित्व स्थानीय तहहरूको काँधमा आएको छ । वर्तमान अवस्थामा सरकारबाट प्राप्त हुने सीमित अनुदानले मात्र हामी हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्दैनौ । यसका लागि स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग, स्थानीय आर्थिक आम्दानीका क्षेत्रको विकास समेत गर्नु जरूरी छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको उपयोग, दक्ष जनशक्तिको विकास, व्यावसायीक शिक्षा, औद्योगिक उत्पादनमा समेत जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । यसतर्फ गाउँपालिकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ । परम्परागत विकासका तौरतरिकाले मात्र आधुनिक समयका आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्न कठिन हुने भएकाले सम्पूर्ण जनसमुदायको साथ लिएर विकासको गतिलाई तीव्रता दिनेतर्फ हाम्रा नीति र योजनाहरू केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ रहेको छ ।

लोकतन्त्रलाई सीमान्त वर्ग र गाउँका वस्तीसम्म पुऱ्याउने संस्थागत संयन्त्र भनेको स्थानीय तह नै हो । सेवाका वरिपरि जनता होइन, जनताका वरिपरि सेवा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हाम्रो नीति र कार्यक्रम बनाइएको छ । ‘सचेत र समृद्ध भुम्लु : हाम्रो गन्तव्य’ भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ उद्देश्य र क्रियाकलापहरू निर्धारित गरिएका छन् ।

ध्येय :
भुम्लु गाउँपालिकाका जनताको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास गरी यस गाउँपालिकालाई समृद्ध र गुणस्तरीय जीवनयुक्त समाज भएको गाउँपालिका बनाउनु हाम्रो मुख्य ध्येय हुनेछ ।

लक्ष्य :
भुम्लु गाउँपालिकाका प्रत्येक नागरिकलाई सचेत, स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउने ।

उद्देश्य :

• गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्यको माध्यमबाट सुशिक्षित र स्वस्थ समाज स्थापनमा जोड दिने,

• आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाई ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

• उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न सडक यातायातको स्तरोन्नति गर्ने,

• पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने,

• दलित, आदिवासी, जनजाति, जेष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्ग, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको विकासमा प्राथमिकता दिने,

• दिगो एवम् समावेशी विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने ।

आदरणीय यस गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, कर्मचारी साथीहरु, पत्रकार मित्रहरु,

यस भुम्लु गाउँपालिकाको सम्मानित एवं गरिमामय सातौं गाउँ सभामा आव २०७७।७८ का लागि निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु ।

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनका लागि विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलन तथा अभियानहरुको अन्तिम उपलब्धि स्वरुपमा संविधानसभाबाट वि.स. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू भएको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्न अथक संघर्ष, अतुलनिय त्याग तथा जीवनको समेत बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अभियन्ता तथा शहिदहरुको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै गाउँपालिका परिवार तथा सम्पूर्ण भुम्लुवासीहरुको तर्फबाट उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।

नेपालको संविधान बमोजिमको शासकीय व्यवस्था तथा राज्य संरचना निर्माणको क्रममा गठित स्थानीय तहहरुमध्ये एक यस गाउँपालिकाले निर्वाचित पदाधिकारी मार्फत स्थानीय शासन संचालनकव तेस्रो वर्ष पार गरी चौथो निति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधता, धार्मिक सहिष्णुता तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसाथ गर्दै आपसी एकता तथा सामाजिक एकिकरण मार्फत समृद्द समाजको निर्माण गर्न सबै पदाधिकारीहरु ऐक्यवद्ध भएका छौं।

साविकका १० वटा गाविसका भागहरु (सापिङ, सिम्थली, बेखसिम्ले, चौवास, सल्ले भुम्लु, कोलाँती, फँलाटे, भुम्लुटार, दोलालघाट र ज्याम्दीको वडा नं ५, ७, ८ र ९) समेटिएर बनेको यस साझा फुलबारीमा दुर्गमता, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीका साथै अन्य विविध समस्याहरुविच रुमलिरहेको अवस्थामा गाउँपालिकाबासीहरुको मुहारमा खुसी र उमङ्ग ल्याउन राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिक पछौटेपनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक शासन पद्वतीबाट जन अपेक्षा अनुसारको शासन पद्वतिबाट समस्याहरुको समाधान हुने गरी स्थानीय सरकारको संचालन भएको तथा थप परिस्कृत हुँदै जाने कुराको आभाष दिलाउने र सोही अनुरुप कार्यहरु गर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हामी जनप्रतिनिधिहरुको काँधमा आएको छ ।

हामी गाउँपालिका भित्र रहेको श्रोतको अधिकतम र न्यायोचित उपयोग गर्दै कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा सम्पूर्ण गाउँपालिकाबासीहरुका साथै स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था एवं सरोकारवालाहरुसमेतको सहयोग र सहकार्यमा हाम्रो कार्यकालमा नै यस गाउँपालिकालाई नमूना गाउँपालिकाको रुपमा स्थापित गर्ने प्रण गर्दछौं ।

आज हामी यस सम्मानित एवं गरिमामय सभामा भुम्लु गाउँपालिकाको आउँदा दिनको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विकासको रुपरेखा वा मार्गचित्र कोर्नका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौं ।

२०७३ फागुन २७ मा स्थापित यस गाउँपालिकाको सामु उपस्थित कैयौं चुनौतिहरुलाई नै विकास र समृद्धिको अवसरको रुपमा परिणत गर्न विगतका कमजोरी तथा समस्याहरुबाट भएका सिकाइहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै यो निति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको जानकारी गराउँन चाहन्छु ।

आदरणीय सभाका सदस्यज्यूहरु,

आ.व २०७७।७८ को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दाका आधारहरु बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

(क) निति तथा कार्यक्रम तयार पार्दाका आधारहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

•  नेपालको संविधान

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४

• अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

• नेपाल सरकारबाट जारी भएका अन्य नीति, कानून र मापदण्डहरु

• प्रदेश सरकारबाट जारी भएका अन्य नीति, कानून र मापदण्डहरु

• दिगो विकासका लक्ष्यहरु । • पन्ध्रौ योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनिति तथा कार्यनितिहरु

• जनप्रतिनिधि तथा नागरिक एवं सरोकार निकायबाट प्राप्त पृष्ठपोषण

• वातावरणमैत्री स्थानीय शासन मार्गनिर्देशन, २०७०

• लैंगिक समावेशिता तथा समावेशिकरण सम्बन्धी नितिहरु

• नेपाल सरकारका विभिन्न अन्तर्राष्टिय प्रतिवद्धताहरु

अब म गाउँपालिकाले आ.व. २०७७७८ मा विभिन्न क्षेत्रमा लिने नीतिगत व्यवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

आर्थिक विकास

कृषि

• समग्र कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक, मर्यादित र आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गरी प्रतिस्प्रर्धात्मक बनाउन आवश्यक पहलकदमी लिनुका साथै सहयोगी कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुका साथै कृषिको व्यवसायीकरण तथा विविधिकरणमा जोड दिई आय आर्जन तथा रोगजारका थप अवसरहरु सृजना गरिनेछन् ।

• कृषि भूमिलाई गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गरिने छ ।

• – कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन बाली विधिधिकरणलाई बढावा दिइने छ ।

• कम तौल, बढी मूल्य र छोटो समयमा उत्पादन हुने कृषि वस्तुको तुलनात्मक लाभ लागतका आधारमा क्षेत्र विस्तार एवं व्यवसायिकरण मार्फत आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराइने छ ।

• कृषि वस्तुको १ वडा को १ पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

• कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि संघीय, प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी ठूला परियोजना संचालन गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ ।

• कृषि उत्पादन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा आवश्यक कृषि ऋण प्रवाहलाई उत्पादन तथा व्यवसायको प्रतिफलसँग आवद्ध गरी सुनिश्चित गरिनेछ ।

• अतिवृष्टि अनावृष्ट रोग कीरा एवं अन्य दैवी प्रकोपहरुको आंकलन गरी कृषि राहत परिचालनका लागि सर्भे सर्भिलेन्स प्रणाली स्थापित गरी क्रियाशिल गरिनेछ ।

• पाँच रोपनी भन्दा कम जमिन हुने कम स्रोत साधन भएका कृषकहरुको पहिचान र वर्गीकरण गरी तोकिएका सुविधाहरु उपलब्ध गराइने छ ।

• किसानको पहिचान स्थापित गर्नका लागि कृषक परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रम सुरुवात गरिने छ ।

• स्थानीय वातावरण हावापानी लगायत जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपसँग घुलमिल हुन सक्ने तथा त्यसबाट पर्नसक्ने सम्भाव्य असर न्युनिकरण गर्न सक्नेप्रविधि एवं क्षमताको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

• कृषि उत्पादनलाई स्तरीकरण र ग्रेडिङ गरी बजारीकरण गरिनेछ ।

• कृषकको आवश्यकता पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरु संचालन गरिनेछ ।

• स्थानीय रैथाने कृषि विउको पहिचान गरी संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ। विषादी न्युनिकरणको लागि कार्यविधि निर्माण गरिने छ ।

• कृषि वीमाको सुरुवात गरिने छ । प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।प्राङगारिक खेति गरी कृषि उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणिकरणमा टेवा पुयाइनेछ।

• शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न कृषि व्यवसाय स्थापना तथा संचालनका लागि प्रस्तावनामा आधारित परियोजना संचालनको लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

• कृषि यान्त्रीकरणको कार्यलाई विस्तार गरिने छ ।

• विद्यालय कृषि शिक्षा कार्यक्रम मार्फत कृषि प्रविधिको प्रसार गरिने छ ।

• मौसमी तथा बेमौसमी बाली उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्न टनेल, प्लाष्टिक पोखरी लगायतका सामग्री अनुदानमा उपलब्ध गराइने छ ।

• सुहाउँदो हावापानी भएका क्षेत्र पहिचान गरी मौरी पकेट क्षेत्रको स्थापना गरिने

  छ ।

• प्रत्येक वडाका १ जना अति विपन्न किसानलाई शत प्रतिशत अनुदानमा टयाक्टर उपलब्ध गराइने छ ।

 सहकारी तथा भूमि व्यवस्था

• निष्कृय रहेका सहकारीलाई एकिकरण वा खारेजी गरी प्रत्येक वडामा कम्तीमा १ वटा सक्रिय सहकारी संस्था संचालन गर्न आवश्यक सहयोग गरिने छ ।

• सबै कृषकहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गराई अनुदान तथा सहयोग वितरणको कार्य सहकारी मार्फत संचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । • सहकारी क्षेत्रलाई गैर सहकारी कार्य गर्न निरुत्साहित गरिने छ ।

• सहकारी मार्फत कृषि ऋणलाई व्यवस्थित गरिने छ ।

• साथै उन्नत विउ मल लगायतका कृषि सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन उत्प्रेरित गरिने छ ।

• सहकारीका संचालन तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्दै क्रमश सबै सहकारी संस्थाहरुलाई कोपोमिसमा आवद्ध हुन अभिमुखिकरण गरिने छ ।

पशु विकास

• सबै वडाहरुमा पशु वीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ । – महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा खोप उपचारका लागि कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

• थुनेलो रोगको उपचारको लागि टिट्ट डिपिङ कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

• निम्न आय भएका तथा एकल महिला, सिमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका वर्गलाई उन्नत जातका बगुरका पाठापाठी, कुखुरा तथा बाख्रापालन सहयोग कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

• प्रत्येक वडामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकबाट सेवा तथा परामर्श उपलब्ध गराइनेछ ।

• पशुपालन समुह मार्फत बाखापालन पकेट स्थापना गरी विस्तार गरिनेछ।

• गाउँपालिकास्तरीय पशु स्वास्थ्य तथा बाँझोपन शिविर संचालन गरिनेछ।

• पशु स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा कृषकको क्षमता विकासका लागि नियमित तथा मागमा आधारित पशुपालन सम्बन्धी तालिम संचालन गरिनेछ ।

• युवा लक्षित कार्यक्रम संचालन गरि पशुपालनमा अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।

• पशुपालनलाई यान्त्रीकरणका लागि मल्टीच्याप कटर अनुदानमा उपलब्ध गराइने छ ।

• पशुनश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधानको सेवा संचालन गरिनुका साथै उन्नत जातका बोयर बोका अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ ।

• घरपालुवा तथा सडकमा छाडा छोडिएका कुकुरहरुको वन्ध्याकरण शिविर संचालन गरिने छ ।

• जनावरबाट मानिसमा सर्न सक्ने (जुनोटिक) रोगको सम्बन्धमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको परिचालन गरी विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । पशुपालन लागत कम गर्नका लागि उन्तन जातको घाँस खेतिलाई विस्तार गरिनेछ ।

पर्यटनः

•  प्रदेश सरकारको सहयोगमा दोलालघाट क्षेत्रलाई याफ्टिङ र फिसिङ सेन्टरकोरुपमा विकास गर्न पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

• मुलखर्क क्षेत्रमा गणेशस्थान र भिमसेनस्थान मन्दिरको गुरुयोजना तयार गरी तयार गरिएको पुर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ।

• नम्बरीडाँडा, गढीडाँडा, साँगासोती लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

• पर्यटकको सुविधाको लागि होमस्ट तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनको लागि तालिमको व्यवस्था गरिने छ।

• गाउँपालिकाको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलाउन, पर्यटन प्रवर्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि विदेशी शहरहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न पहल गरिनेछ ।

उद्योग तथा वाणिज्यः

• व्यवसाय दर्ता, नविकरण, बजार अनुगमन तथा मर्यादित व्यवसाय सञ्चालनको लागि उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य गरिने छ ।

• बजारको नियमिति अनुगमनबाट उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामान सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।

  रोजगार नीति

• • वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कीएका रोजगारी गुमाएका युवाहरुको उद्यमशीलता विकासगराउन विउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

• यस गाउँपालिकामा दर्ता भएका १०० जना विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई १०० दिनको न्युनतम रोजगारीको प्रत्याभुति गर्नका लागि कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी दश वटै वडामा श्रममुलक योजना मार्फत समुदायको विकाससँगै सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभुति गराईनेछ ।

• दक्ष तथा सक्षम जनशक्तिको विकाश गरि आन्तरिक रोजगारिको प्रवर्धन गर्न आवश्यक सीपमुलक तालिमको पहिचान गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई तालिम दिई स्वरोजगार बनाईनेछ ।

• संघ तथा प्रदेशले ल्याएको रोजगारमुलक कार्यक्रमलाई अपनत्व कायम गर्दैरोजगारीका क्षेत्र विस्तार गरिनेछ ।

• युवा तथा शैक्षिक बेरोजगारलाई प्राथमिकतामा राखी स्वरोजगारमुलक कार्यमा संलग्नस्थानिय युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

• श्रम सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिदै सार्वजनिक पुर्वाधार निर्माण कृषि, पशु, व्यवसायिक, उद्योग, वित्तिय क्षेत्र लगायतका निजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा समेत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप व्यबस्थित गरी श्रम बैंक स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी रोजगार प्राप्तिलाई सहज बनाइनेछ ।

• गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरुमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत बेरोजगारलाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी उपलब्ध गराउने र गाउँपालिका भित्र उपलब्ध नभएमा मात्रै वाह्य क्षेत्रबाट कामदारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

• युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालनलाई शसक्त रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

• श्रमको सम्मान उपयुत्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रमको उचित व्यस्थापन तथा अनुगमन गरिनेछ।

सामाजिक विकास 

शिक्षा

“दक्ष शिक्षक, गुणस्तरीय शिक्षा, समृद्ध र समुन्नत गाउँपालिका हाम्रो इच्छा” भन्ने आर्दश वाक्यलाई मनन् गर्दै आगामी वर्षलाई विद्यालय सुधार अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ, यो कार्यमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन ल्याउँदै गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाका नीति, कार्यक्रम र कार्य योजना बाट मार्गनिर्देशित भई शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने अभियानको रुपमा कार्य सञ्चालन गरिनेछ ।

• विद्यालयमा सुचना तथा सञ्चार प्रणालीको प्रयोगमा बढावा दिईने छ, प्राथमिक तह देखि श्रव्य दृष्य सामाग्रीबाट कक्षा सञ्चालन गर्न लगाईने छ।

• विद्यालय शिक्षकहरुलाई आधुनिक सुचना प्रविधि सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि गराईनेछ ।

• गाउँपालिका भित्रको विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आधारभुत तहको परिक्षामा उत्कृष्ठ हुने विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी निश्चित मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरिने छ ।

• गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका विधालयहरुको अनुगमन र मुल्याङ्कनको लागि वडा शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति विषयगत प्रशिक्षक/विज्ञ, गाउँपालिकाको शिक्षा समिति मार्फत सुपरीवेक्षण र पेशागत सहायता प्रदान गरिनेछ ।

• विद्यालय शिक्षाको जगका रुपमा रहेको बाल विकास सहजकर्ताहरुलाई मासिक रु ३००० बराबरको थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराईने छ ।

• गाउँपालिकामा रहेको सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई अगुवा विद्यालय तथा वडा कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा संचालन गरी क्रियाशिल बनाईने छ ।

• गाउँपालिका पुर्ण साक्षर (१००%) बनाउनको लागि विद्यालयमा कक्षा १० वा १२ पुरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई आफु बसोबास गर्ने नजिकका सवै छिमेकीलाई अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नका सहयोग गर्ने अभियान संचालन गरिने छ ।

• गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउनको लागि यस वर्षमा सुचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भएका विद्यालयहरुमा कम्युटर शिक्षक व्यवस्था गरीनेछ ।

• • गाउँ शिक्षा नीति, शिक्षा सम्बन्धी ऐन, कार्यविधिहरु, निर्देशिका, शैक्षिक बुलेटिन निर्माण तथा पुनरावलोक गरी गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

• बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकासको लागि वडास्तर र गाउँपालिकास्तर गरी गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरुका विद्यार्थी लक्षित अतिरिक्त क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

• विद्यालयहरुमा इन्टरनेट पहुँच पुयाइ भर्चुअल तथा श्रव्य दृष्यकक्षाहरु संचालन गरिनेछ । गाउँपालिका भित्र उत्कृष्ठ सिकाई उपलब्धी प्राप्त गर्ने र कमजोर सिकाइ उपलब्ध भएका विद्यालयहरु बीच अनुभव आदन प्रदान कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

• गाउँपालिका भित्र सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु तथा शिक्षक अभिभावक समितिहरुबीच नियमित अन्तरक्रिया गराइनेछ ।

• सामुदायिक विद्यालयका सबै परिक्षाहरु संचालनमा लाग्ने सम्पुर्ण खर्चहरु गाउँपालिका मार्फत गरिनेछ । कोभिड १९ को विश्वव्यपि महामारिको अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक सिकाइ कार्ययोजना बनाइ शिक्षण सहजिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

• एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रममलाई विस्तार गरी ५ वटा विद्यालयमा संचालन गरिनेछ ।

• सेतिदेवी प्राविधिक शिक्षालयलाई थप व्यवस्थित गरी कृषि प्रविधि प्रदर्शनी स्थलको रुपमा समेत विकास गरिनेछ ।

• गाउँपालिकाका अन्य क्षेत्रमा थप प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

• भौगोलिक सुगमता तथा विद्यार्थी संख्या लगायतका बस्तुगत आधारहरुमा विद्यालयहरुको एकिकरण तथा पुनः नक्सांकन गरिनेछ । एकिकरण भई खाली भएका विद्यालय भवनहरुको संरक्षणको लागि कार्ययोजना तयारगरी लागु गरिनेछ ।

• विद्यालयको आवश्यकता तथा विषयगत दक्षताका तथा विद्यार्थि संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गरिनेछ ।

• गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नेछ भने प्रधानाध्यापकले शिक्षकहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न लगाइनेछ ।

• सो करार बमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिनेछ ।

• . कोभीड १९ को महामारीको कारण भएको शैक्षिक क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न नियमिति कक्षाका साथै अतिरिक्त कक्षा संचालन गरिनेछ ।

• बालमैत्री विद्यालयको अवधारणाको कार्यान्वयनको लागि शिक्षक अभिभावक तथा बालबालिकाको सहभागितामा कार्यक्रम संचालन गरिने छ।

स्वास्थ्यः

• कोभीडको रोकथामको लागि प्रतिकार्य योजना बनाई लागू गरिने छ ।

• आधारभुत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुने गरी व्यवस्थित गरिने छ ।

• कोभीड १९ महामारीको अवस्थामा आधारभूत सेवाको निरन्तरताका लागि थप व्यवस्थाहरु गरिनेछ ।

• बालबालिका तथा महिलाको पोषण अवस्थामा सुधार गर्न जनचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

• न्युनतम सेवा मापदण्ड लागु गराउन थप संरचना तथा उपकरणहरुको व्यवस्था गरिनेछ ।

• मातृ शिशु तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन चेतनामूलक तथा प्रत्यक्ष रुपमा उपचारात्मक सेवाहरु संचालन गरिने छ ।

• महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई मासिक रु १५०० प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थापन गरिने छ ।

• नसर्ने रोगको पहिचानका लागि स्वास्थ्य शिविरका साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । पेन प्याकेजका सेवाहरुलाई थप व्यवस्थित गराइने छ ।

• कोभिड१९ को व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन तथा बिमाको व्यवस्था गरी रोग नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

• महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट तथ्यांक संकलन गरी पूर्ण खोप सुनिष्चितताको कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।

• सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य शिक्षा कक्षको स्थापना गरिने छ ।

• संस्थागत सुत्केरी गराउने आमाहरुलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म आउने र जाने एम्बुलेन्सको सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।

• कोभीड १९ को रोकथाम तथा उपचार कोषलाई थप व्यवस्थित बनाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, संक्रमण फैलिन नदिन प्रचारात्मक कार्यक्रमहरुका साथै समाजमा परेको मनोवैज्ञानिक असर कम गर्न रोकथाम तथा उपचारका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।

• ६० वर्ष पुरा भएका तथा अन्य कारणले सेवा प्रदान गर्न कठिन भएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई २०७७ श्रावण १ गतेबाट हटाइ स-सम्मान एकमुष्ठ रु ३० हजार नगद सहित विदाइ गरिने छ ।

• सबै स्वास्थ्य संस्थामा नेपाल सरकारले निःशुल्क प्रदान गरेका बाहेकका औषधीहरुको तोकिए बमोजिमको सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन प्रत्येक संस्थामा रु १ लाख बराबरको कोष स्थापना गरी सो कोषबाट औषधी खरिद गरी विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

• भुम्लुटार स्वास्थ्य चौकीलाई १५ शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नतिको लागि थप जग्गा प्राप्तिको प्रकृया थालनी गरिनेछ । मेडीकल अधिकृत सहित २४ घण्टे सेवा विस्तारका लागि पहल गरिनेछ ।

• वडा नं ९ को स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने छ । भुम्लुटार प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित गरिने छ ।

• एक्स रे लगायतका थप सेवा विस्तारको लागि पहल गरिने छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कम्प्युटर प्रिन्टर र इन्टरनेटको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सुचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाइने छ ।

• कुनै एक स्वास्थ्य संस्थामा टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्शमा स्वास्थ्य उपचार सेवाको सुरुवात गरिने छ। स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकासको लागि नियमित तथा मागमा आधारित तालिमहरु संचालन गरिने छ ।

• स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो चरणमा जनप्रतिनिधि, पुर्व जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, पुर्व कर्मचारी, शिक्षक, व्यापार व्यवसायी लगायतको परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराई समुदायमा थप प्रचारप्रसार समेत गरिने छ ।

• प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुमा साप्ताहिक रुपमा कम्तिमा १ पटक स्वास्थ्यकर्मी खटाइ विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श प्रदान गरिनेछ ।

• शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता मासिक रुपमा सिधै बैंक खाता मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

• सार्वजनिक विद्यालयको विद्यार्थीहरुलाई ओसारपसार गर्न बसको व्यवस्थापनगर्न पहल गरिनेछ ।

महिला सम्बन्धी नीति

• गाउँपालिकाकाबाट गठित संस्थागत संरचनाहरुमा एक तिहाइ महिलाको सुनिष्चितता गरिनेछ ।

• वडा तथा गाउँपालिकास्तरमा महिला संजाल गठन गरी महिलाको नेतृत्व विकासका साथै सशक्तिकरण गरिनेछ ।

• गाउँपालिका भित्र लागु औषध जुवा तास जाँड रक्सी तथा लागु औषधको प्रयोगलाई निषेध गर्न तथा महिला हिंसा मुक्त बनाउन प्रहरी तथा महिला संजाल लगायतका संस्थाहरुको सहकार्यमा महिला हिंसा विरुद्ध अभियान संचालन गरिने छ।

• “एक घर एक उद्यम” भन्ने नाराका साथ महिलालाई सीपमूलक तालिम मार्फत आयआर्जनमूलक कार्यमा सहभागी गराइनेछ ।

• प्रत्येक वडामा एक वटा महिला सहकारी स्थापना गरी सो मार्फत आर्थिक टेवा पुयाइने छ। बालविवाह अनमेल विवाहलाई निरुत्साहित गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।

• सुरक्षीत आप्रवास (SAMI) परियोजनाको सहयोगमा बैदेशिक रोजगारमा जाने तथा सोबाट फर्केका महिलाहरुलाई विशेष परामर्शको साथ आर्थिक उपार्जनमा अभिप्रेरित गरिनेछ ।

• माध्यमिक तहमा अध्ययनरत बालिकाहरुको नाममा बैंक खाता खोली आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उत्प्रेरित गरिनेछ ।

• छात्राहरुको लागि आधारभूत कम्प्युटर तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि विशेष सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वडास्तरीय संजाल मार्फत माग भए बमोजिमका आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।

• कोरोना भाइरसको कारण सृजित महामारीको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विशेष हेरचाहका साथै मनोसामाजिक परामर्श समेत दिइने छ ।

• गाउँपालिकामा रहेका ग र घ श्रेणिको अपांगता परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुमध्ये अति जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुलाई बार्षिक रु ३००० रकम उपलब्ध गराइने छ ।

• गाउँपालिकाद्वारा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरुमा अपाङ्गमैत्री बनाइने निति लिइने छ ।

• अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुको लागि आवश्यक सहयोग गर्न कार्यविधि निर्माण गरीकोष स्थापना गरिनेछ ।

• गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अभिलेख नियमित रुपमा अद्यावधिक गरिनेछ ।

जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक

• अल्पसंख्यक जातिको भाषाको संरक्षणको लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा खोज पड्ताल गरिने छ ।

• पहरी, माझी तथा तामाङ जातिको संस्कृति तथा परम्परागत सामग्रीहरुको संरक्षण तथा प्रचार प्रसारको लागि संग्रहालयको स्थापनाको लागि उचित स्थानको छनोट गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ।

• दलित तथा अल्पसंख्यकको आर्थिक क्षमताको विकासको लागि विविध आय आर्जनमूलक कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

• गाउँपालिका तथा वडास्तरीय दलित संजाल गठन गरी दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।

• दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका परम्परागत सिप तथा पेशालाई आधुनिकिकरण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।

• महिला दलित बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक माथि हुने भेदभाव, दुर्वव्यवहार तथा हिंसाको न्युनिकरण तथा कानून सहायत र संरक्षण प्रदान गर्न गाउँपालिकामा कानूनी सहायता कक्ष Help Desk) स्थापना गरिने छ ।

बालबालिका सम्बन्धी

•  गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका बनाउन सुचकहरुमा सुधार गर्न कार्ययोजना बनाई लागु गरिनेछ। दुई वर्षभित्र बालश्रम तथा वालविवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न विशेष अभियान संचालन गरिने छ।

• . विविध कारणले अविभावकत्व नभएका तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण शिक्षाको अवसरबाट टाढिएका बालबालिकाहरुको अभिभावकत्व गाउँपालिकाका तथा पदाधिकारीहरुले लिई शिक्षा तथा अन्य अवसरहरुबाट बन्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ ।

• विद्यालय तथा टोल बस्तिमा बालबालिकाको लागि खेलकुद, मनोरन्जनका लागि खेल मैदान तथा अन्य संरचनाहरु निर्माणका साथै सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिने छ ।

• सुचना प्रविधिको नकारात्मक असरबाट बालबालिकालाई टाढा राख्न अविभावक तथा शिक्षकहरुलाई अभिमुखिकरण गरिने छ ।

• बालश्रमलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न कार्ययोजना बनाई अभियान संचालन गरिने छ ।

युवा तथा खेलकुद

• नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा उचित स्थानमा रंगशाला निर्माणको लागि पहल गरिने छ ।

• सबै वडामा एक वटा खेल मैदान निर्माण गरी स्थानीय क्लव तथा संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा नियमित रुपमा खेलकुद क्रियाकलाप तथा वार्षिक रुपमा प्रतियोगिताहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

• गाउँपालिका स्तरिय संस्थागत संरचनाको निर्माण गरी खेलकूदका प्रतियोगिताहरुलाई योजनावद्ध रुपमा संचालन गरिनेछ ।

 सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरणः

• • सामाजिक सुरक्षा भक्ता कार्यक्रमलाई २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिक सम्म बैंकिङ प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

• व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई २०७७ साउन १ गते बाट अनलाइन दर्ता प्रणाली मार्फत गरिनेछ ।

• व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबमा रहेका विवरणलाई Digitization गर्न सम्झौता गरी उक्त कार्य सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

• सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी जन चेतना मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

खानेपानी तथा सरसफाईः

•  आगामी ५ वर्ष भित्रमा “एक घर एक धारा” पुयाई गुणस्तरीय खानेपानीमा पहुँच विस्तार गरिनेछ ।

• खानेपानीको श्रोत पहिचान भएका मुहानको संरक्षण र दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

• खानेपानीका स्रोत तथा मुहानहरूको प्रोफाइल तयार गरिनेछ ।

• खानेपानीको श्रोत न्यून भएको ज्याम्दी दोलालघाटको माथिल्लो स्थानहरूमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना संचालन गरिनेछ ।

• गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई नियमन, प्रवर्द्धन तथा क्षमता विकास गरी खानेपानी सेवालाई दिगो विकास गरिनेछ ।

• सार्वजनिक स्थान र सरकारी कार्यालयहरूमा सफा शौचालय कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

• खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाका निर्माण गर्दा अन्य विकास संरचनालाई असर नपर्ने गरी समन्वय गरिनेछ ।

• गाउँपालिका भित्रका सबै घरधुरीमा अनिवार्य शौचालय निर्माण गर्न लगाई गाउँपालिकालाई खुला दिसामुक्त गाउँपालिकाको सुनिश्चित गरिनेछ ।

पूर्वाधार विकासः 

• गाउँपालिका स्तरीय यातायात गुरुयोजना निर्माण गरी व्यवस्थित रुपमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने छ।

• गतः आर्थिक वर्षमा सुरुवात गरिएका ६ वटा वडा भवन निर्माण सम्पन्न गरी यस बर्ष अन्य वडाहरुको भवन निर्माणको कार्य आरम्भ गरिने छ ।

• भुकम्प पिडीतहरुको आवास निर्माण कार्य मध्ये गत वर्ष ४५५७ घरधुरीको निर्माण सम्पन्न भएकोमा बाँकी १६५७ घरधुरीको निर्माण कार्यलाई यसै वर्ष सम्पन गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

• राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सुधार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

• खानेपानीको मुहान सुक्दै गएकोले डीप बोरीङ तथा लिफ्टिङ तथा मुहानमा आधारित भई खानेपानी आयोजनाहरु संचालन गरि एक घर एक धारा कायम गरिने छ ।

• यस गाउँपालिकाको पर्यटकीय सम्भावनाको सम्बन्धमा पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी सो अनुरुप पुर्वाधार विकासको कार्य संचालन गरिने छ ।

• भुम्लु गाउँपालिकाको कृषि योग्य भूमिमा भरपर्दो र दिगो सिंचाई सेवामार्फत कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा वृद्धिमा सहयोग, उपयुक्त प्रविधिको छनौट गरी वषैभरी भरपर्दो सिंचाई सुबिधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

• गाउँपालिकाको सुख्खा क्षेत्रहरूमा प्लाष्टिक पोखरी निर्माणमा अनुदान दिने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

• गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सिंचाई हुन बाकि रहेका कृषि योग्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरी संभाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) तयार गरिनेछ ।

 वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन 

वन तथा वातावरण

• सल्लो जातिको वनलाई क्रमश चौडापाते विरुवाले प्रतिस्थापन गर्न वन कार्यालय तथा सामुदायिक उपभोक्ता समुहहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।

• कृषि वनको अवधारणा अनुसार फलफुल तथा जडिवुटीको खेतिलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

• वन नर्सरी मार्फत विरुवा उत्पादन गरी खाली जमिन सडक तथा नदि किनारमा वृक्षरोपणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।

• सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा बढदै गएको भू क्षय नियन्त्रणको लागि बाँस तथा अन्य प्रजातिको वृक्षरोपण गरी भूक्षय नियन्त्रण गरिने छ।

• वन तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुनबाट रोक्न स्थलगत अवलोकन, नापजाँच तथा सिमांकनका कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

• सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मार्फत उपभोक्ता समुहहरुको अभिलेखिकरणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।

विपद व्यवस्थापन

•  वडा तथा गाउँपालिका स्तरमा विपद व्यवस्थापन योजना तयारी गरिनेछ ।

• साथै सरोकारवालाहरु संगको समन्वयमा योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

• स्थानीय जलवायु अनुकुलन कार्ययोजना बनाई लागू गरिने छ ।

• विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरि तयारी अवस्थामा राखिने छ ।

• जलउत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न सुचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने छ ।

सुशासन तथा संस्थागत विकास

• प्रशासन संयन्त्रलाई समावेशी, पारदर्शी जवाफदेशी र जनमुखी बनाउन आवश्यक प्रोत्साहन गरिनेछ । भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशिलताको निति अपनाई भ्रष्टाचार शुन्य गाउँपालिका बनाइने छ ।

• कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम तथा गोष्ठी संचालन गरिने छ । साथै विभिन्न निकायबाट आयोजित हुने कार्यक्रमहरुमा सहभागिताको व्यवस्था गरिनेछ ।

• न्यायिक समितिको मार्फत छिटो छरितो र सर्वसुलभ ढंगले न्याय सम्पादनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

• न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा मेलमेलापकर्ताकहरुको क्षमता विकासको लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।

• वडास्तरमा मेलमिलापकर्ताहरुको सक्रियतालाई प्रवर्द्धन गरी समयमै विवाद समाधान गरिने छ । ।

• संघीय, प्रादेशिक तथा अन्य निकायबाट प्राप्त अनुदानलाई उचित व्यवस्थापन गरिने छ ।

• वितरणमुखी होइन आवश्यकता तथा लागत लाभ मूल्यांकनको सिद्धान्तका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।

• पुर्वाधार विकास निर्माणमा मेशिनरी औजारको प्रयोगलाई कम गर्दै स्थानिय तहमा उपलब्ध जनशक्तिलाई रोजगारी प्रवर्धन गरिने छ ।

• पूर्वाधार विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमहरुको जानकारीको लागि वडा कार्यालयहरुमा सबै योजनाहरुको संक्षिप्त सुची तथा योजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा सुचना पाटी राखिनेछ ।

• योजनाको सम्बन्धमा सार्वजनिक परिक्षण पश्चात मात्रै अन्तिम भुक्तानी गरिनेछ ।

• वडा कार्यालयहरुलाई अभिलेख केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

• लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन चौमासिक रुपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गराई सो सुझावहरुको कार्यान्वयन गरिने छ ।

• सबै कार्यालयहरुमा गुनासो तथा सुझाव पेटिका तथा आवधिक रुपमा नागरिक सन्तुष्टी सर्वेक्षणबाट प्राप्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रुपमा नागरिक सुनुवाईका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।

• गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र निर्माण गरी नियमिति रुपमा अध्यावधिक गर्दै लगिने छ ।

• कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारीहरुमध्येबाट उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिने छ ।

• यस गाउँपालिकाको वडा नं ७ र ८ मा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निरन्तर समन्वय गरिनेछ ।

• . स्थानीय सरकार नागरिकको विहानीको घाम भन्ने भनाईलाई सार्थक बनाउन गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने अधिकांश सेवा वडास्तरमा नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

• यस गाउँपालिका क्षेत्रमा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भई यसै क्षेत्रमा कार्यरत युवा पत्रकारहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

• गाउँपालिका, विषयगत शाखा, विद्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु, उपभोक्ता समितिहरु लगायतका सार्वजनिक कारोबारको रकम सोझै सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको बैंक खातामा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइ नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरिने छ ।

• विषयगत शाखाहरुमा कर्मचारी दरबन्दी अनुसारको मानव संसाधन प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाईनेछ ।

• कार्यालय प्रमुख वा शाखा प्रमुखको सिफारिसमा विषयगत समितिले निर्णय गरि वर्षभरिमा गाउँपालिका भरिमा राम्रो काम गर्ने विषयगत शाखा तथा कार्यालय बाट १/१ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत र सम्मान गर्ने कार्यको सुरुवात गरिने छ ।

• कार्यवोझ, कामको प्रकृति, भौगोलिक दुर्गमताका आधारमा कर्मचारीलाई ३० देखि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने छ ।

• शाखागत रुपमा कार्यवोझका आधारमा तथा नयाँ प्रकृतिका कामका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गर्नका लागि नयाँ संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (0 & M) गरि मन्त्रालयमा नयाँ दरवन्दी तेरिज परिमार्जनका लागि सिफारिस गरिनेछ ।

• गाँउपालिकामा कार्यरत सम्पुर्ण करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई पदका आधारमा नेपाल सरकार बाट निर्धारण गरिएको न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

• योजनाहरुलाई व्यवस्थित रुपमा रेकर्ड राख्नका लागि योजना सम्बन्धि सफ्टवेयरको व्यवस्था गरिनेछ योजनाहरुको संचालन स्थलको स्पष्ट पहिचानको लागि मुख्य मुख्य विन्दुहरुको जि पि एस ठेगाना अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरी योजनाको अभिलेख तयार गरिने छ ।

• उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने योजनाहरुको लागि प्रत्येक वडामा वडा सचिव र प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरि योजना सम्झौता, योजनाको मुल्याङ्कन लगायतका कामहरु वडाबाट नै गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

• योजना अनुगमन तथा मुल्यमङ्कनका कामहरुलाई अरु प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

• योजना अनुगमनबाट उत्कृष्ट ठहरिएको वडागत रुपमा १/१ र गाँउपालिका भरिको योजना संचालन गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

• योजना संलग्न कामदारहरुलाई अनिवार्य रुपमा बैक खातामार्फत रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

• पाँच लाख भन्दा माथिको योजनाहरुमा ठेक्का प्रक्रियाबाट योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

• उपभोक्ता समितिबाट जनसहभागितमा संचालन हुने योजनामा जनसहभागिता बराबरको नगद बैंक खातामा जम्मा गरेर मात्रै योजना सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढाइने छ।

• सम्पन्न भएका योजनाहरु मध्ये ठुलो रकमका तथा विवादित भएका योजनाहरुको तेस्रो पक्षबाट पुनः मुल्यांकन गराई योजनाको प्रभावकारीता समेतको परिक्षण गरिने छ ।

गैर सरकारी संस्था

• गाउँपालिकाभित्र संचालन भएका गैर सरकारी संस्थाका क्रियाकलापहरुलाई अनुगमन गर्न पदाधिकारी कर्मचारी, पत्रकार तथा सम्बन्धित पक्ष समेतको संलग्नतामा अनुगमन गरिनुका साथै गाउँपालिकामा एक गैसस समन्वय कक्ष स्थापना गरिने छ ।

• गैर सरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रम निर्माण गर्दा गाउँपालिकाको निति कार्यक्रमले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा रहने गरी तथा गाउँपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।

• गाउँपालिकाको अनुमति लिएर गाउँपालिका संग लिखित समझदारी पत्र (MOU) का आधारमा दोहोरोपना नआउने गरी योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनेछ।

राजस्व परिचालनः

• कर तिर्नु जनताको दायित्व हो भन्ने बोध गराउदै आन्तरिक आयका थप क्षेत्रहरुको खोजी तथा विस्तार गरी अभिलेखिकरण गरिनेछ ।

• आन्तरिक आयलाई व्यवस्थित गराउन आवश्यक नियम निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु बनाई लागु गरिनेछ।

• कर संकलनमा संलग्न कर्मचारी तथा करदाताको क्षमता विकासको लागि तालिम संचालन गरिने छ ।

• यस गाउँपालिकाको सुनकोशी इन्द्रावती लगायतका नदि क्षेत्रबाट ढुंगा गिटी तथा बालुवाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी उपयुक्त देखिएका क्षेत्रहरुबाट उत्खनन् गरी राजस्व संकलनको व्यवस्था गरिनेछ।

• एकिकृत सम्पति कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

• कर प्रणालीलाई सफ्टवेयर प्रयोगबाट थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।

• प्राकृतिक स्रोतको कर उठाउँदा प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिनेछ ।

» सुचना तथा संचार

• नविन प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै सूचना तथा सञ्चार सेवामार्फत सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुयाइनेछ ।

• स्थानीय सामुदायीक एफ. एम. रेडियोहरूसंग समन्वय गरी गरिएका कार्यक्रमको जानकारी एवं गरिने कार्यक्रमको सूचना प्रवाह, पारदर्शीताका लागि सहकार्य गरिनेछ ।

• सबै वडाहरूमा यस बर्षदेखि इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरी सबै सेवा इन्टरनेटबाट संचालन गरिनेछ ।

• गाउँपालिकाको सूचना प्रवाह गर्न एप्स (Apps) बनाई सञ्चालनमा ल्याईनेछ । गाउँपालिकाको नीति, नियम कार्यक्रम तथा सूचनामा सबैको पहुंच पुयाईनेछ ।

• गाउँपालिका भित्रको बजार क्षेत्रमा स्थानिय समुदाय, संघ, सस्था, क्लवको लागत साझेदारीमा Free Wifi (फ्रि वाई/फाई) को व्यवस्था गरी संचालन गर्न पहल गरिनेछ ।

• गाउपालिका क्षेत्रभित्रका सवै स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ।

• सवै वडालाई प्रविधि मैत्री बनाई कार्यालय व्यबस्थापनलाई ब्यवस्थित बनाईनेछ ।

• गाउपालिकाको बजार क्षेत्र भित्र संवेदनशिल स्थानहरू पहिचान गरी स्थानीय प्रहरी प्रशासनसंग समन्वयमा मादक पदार्थ सेवन मापन यन्त्र (ब्रेथलाइजर) खरिद तथा सीसी क्यामरा जडान गरिनेछ ।

न्यायिक समिति

• न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय न्यायिक समितिको कार्यलाई ब्यवस्थित बनाइनेछ ।

• न्याय सम्पादनको कामलाई व्यवस्थित गर्न भुम्लुपालिकामा न्यायिक समितिको इजलासको व्यवस्था गरी संचालन गरिनेछ ।

• न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू तथा सामुदायीक मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

• घुम्ति कानुनी शिविर सञ्चालन गरि स्थानीय जनताको घरदैलोमा कानुनी सेवा उपलब्ध गराईनेछ ।

• वडाहरूमा रहेका समुदायीक मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई व्यबस्थित बनाई न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

• गाउँपालिकाद्वारा प्रदान गरिने न्यायिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि गाउँपालिकामा कानुनी सहायता कक्षको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

• संबैधानिक ब्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।

• स्थानीय तहका विवादहरू स्थानीय तहमा नै समाधानका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापनको रूपमा वडास्तरमा संचालनमा रहेका मेलमिलाप कार्यक्रमलाई गाउँपालिका तहमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

• न्यायिक समितिबाट भएका फैसला वा आदेशलाई कार्यन्वयनको ब्यवस्था मिलाईनेछ ।

अब म आ.व. २०७६७७ मा विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा विनियोजित रकमबाट संचालन गरिएका क्रियाकलापहरूको विषयगत रूपमा संक्षिप्त प्रगति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

कृषि क्षेत्र

यस आ.व. मा कृषि क्षेत्रमा सर्सत अनुदान तर्फ कर्मचारीको तलब बाहेकका साना सिचाइ कुलो निर्माण, भकारो सुधार कार्यक्रम, माटो जाँच शिवीर र कृषी चुन वितरण लगायतका क्रियाकलापहरू सञ्चालनको लागी रू ५ लाख २० हजार विनियोजन भएकोमा शत प्रतिशत भौतिक तथा वित्तिय प्रगती भएको छ ।

समानिकरण तर्फ रू ६० लाख विनियोजन भएकोमा ५३,५८,९८० लाख खर्च भएको छ जसबाट कृषि यान्त्रिकरणका लागि टयाक्टर वितरण, च्याउ खेति तालिम, च्याउको विउ वितरण, तरकारी खेति तालिम, मौरी पालन तालिम, ७५% अनुदानमा १० वटा वडाका १०० जना कृषकलाई मौरी घार गोला वितरण, ५० % अनुदानमा टनेल तथा प्लाष्टीक पोखरी वितरण, आकस्मीक वाली संरक्षण सेवा टेवा लगायत २२ वटा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कार्यक्रम स्विकृत भएकोमा १८ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भएको दखिन्छ ।

पशु सेवा

पशु सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७६७७ मा ६ लाख ४५ हजार विनियोजित गरिएको ९४% वितिय प्रगती भएको छ । त्यसै गरी वितिय समानिकरण तर्फ बाट विनियोजित २० लाख बाट गाई, भैसी गोठ सुधार, पशु उपचार सेवा औषधी, ब्राखा खोर सुधार लगाएत ८ वटा क्रियाकलाप संचालन गर्न कार्यक्रम स्विकृत भएकोमा ६ वटा कार्यक्रम समपन्न भइ ७९ % वितिय प्रगती भएको छ ।

शिक्षा शाखा

शिक्षा शाखाको आ व २०७६७७ का लागि नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान स्वरूप १० करोड १२ लाख ५४ हजार रकम दरबन्दी तथा राहत करारमा कार्यरत शिक्षकको तलब भत्ताको लागि, १ करोड ६६ लाख ६२ हजार रकम बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीको तलबभत्ता, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति इत्यादि कार्यका लागि तथा प्रदेश सरकारबाट रू ७ लाख ८६ हजार एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम र बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको प्रोत्साहनको लागि साथै गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट ४३ लाख ९६ हजार रकम न्युन दरबन्दी भएका विद्यालयमा आन्तरिक दरबन्दी व्यवस्थापन र भौतिक पुर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि विनियोजन भएकोमा क्रमशः ९५.४९,९८.३०,१०० र १०० प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ ।

यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकालाई साक्षर गाउँपालिका घोषणा, विद्यालयको दरबन्दी मिलान कार्यको सुरूवात, नेपाल सरकारको तथा गाउँपालकिा तर्फको कार्यक्रम गरी जम्मा ११ वटा विद्यालयमा सुचना प्रविधि प्रयोगशाला व्यवस्थापन, १ वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र १ वटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना, २ वटा विद्यालयमा वाश सहितको शौचालय निर्माण गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

सबै विद्यालयहरूले विद्यालयको आवश्यकता र अवस्था अनुकूल कार्ययोजना बनाइ बैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम संचालन गरी कोभिड १९ को महामारीको अवस्थामा समेत विद्यार्थिको सिकाइ सहजीकरण गरिएको छ । साथै अभिभावकाको सहयोगमा बालबालिकालाई घरैमा गराउन सकिने क्रियाकलापहरूको अभ्यास सामग्री पूर्व प्राथमिक तहदेखि कक्षा ३ सम्मका बालबालिकालाई वितरण गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ भवन निर्माण मर्मतका २६, सडक निर्माण तथा मर्मतका ७९, खानेपानीका ६१ वटा, मन्दिर गुम्बा र माने निर्माणका २८, सिचाइका ४० तथा विद्युतका ७ समेत जम्मा २९० वटा योजना संचालन गर्नको लागि रू.९करोड १७ लाख विनियोजन गरिएकोमा. १९५ वटा योजनाहरू सम्पन्न भई ८ करोड ५० लाख १७ हजार २२६ रूपैया भुक्तानी भएको छ । पूर्वाधार विकासका योजनाहरूको प्रगति सम्झौताको हिसावले करिब ८५ प्रतिशत, भुक्तानीका आधारमा करिब ९३ प्रतिशत र कार्य सम्पन भएको आधारमा करिब ६७ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा

भुम्लु गाउँपालिका अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखाको चालू आ.व.०७६७७ को लागि संघ सरकारबाट प्राप्त शसर्त अनुदान तर्फ विनियोजित कुल रकम रू ३,५३,२९,०००/- मध्ये विभिन्न ४४ वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्विकृत कार्यक्रममा रू ९५ लाख ६१ हजार विनियोजित भएकोमा विभिन्न ३४ वटा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी रू ७९ लाख ८७ हजार रूपैंया खर्च भएको जस अनुसार भौतिक प्रगती ७८ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ८४ प्रतिशत भएको देखिन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता शीर्षकमा रू २ करोड ५७ लाख ६८ हजार मध्ये १ करोड ६५ लाख १८ हजार ६९१ रूपैया खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेश तर्फ सशत अनुदान स्वरूप रू ७ लाख १३ हजार प्राप्त भइ शत प्रतिशत खर्च भएको छ भने गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट ५० लाख ९१ हजार विनियोजन भएकोमा ४८ लाख ६३ हजार खर्च भइ ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ ।

कोभिड १९ को कारण २०७६ को चैत्रदेखि भएको बन्दाबन्दीको अवस्थामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, दोलालघाटमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना र संचालन, भुम्लुटारमा क्वारेन्टाइन स्थापना र संचालन लगायतका विविध कार्यक्रमहरूका लागि रकमान्तर समेत गरी कुल रू ७५ लाख ६७ हजार ३४५ रूपैया कोरोना संक्रमण उपचार रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा विनियोजित भएकोमा ५६ लाख ८२ हजार ०८९ रूपैया खर्च भएको छ । गाउँपालिकाबाट संचालित स्वास्थ्य सहायता कक्षबाट ५९९२ जनाको स्वास्थ परीक्षण, क्वारेन्टाइनमा विदेशबाट आएका २१ जनालाई कम्तीमा १४ दिनसम्म राखी स्वास्थ परीक्षण गराइ पठाउने कार्य गरियो ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट संचालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट यस आर्थिक वर्षका अन्त्यसम्ममा यस गाउँपालिकाका १३२८ जनाको विमा समेत सम्पन्न भएको छ ।

न्यायीक समिति

यस गाँउपालिका न्यायिक समितिको विभिन्न क्रियाकलप संचालन गर्नको लागी १० लाख विनियोजन गरिएकोमा रू ६ लाख ७ हजार ३ सय ८० खर्च भई आ.व. ०७६/०७७ मा यस समितिको देहाय बमोजिमको कार्यसम्पादन गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

• .स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) मा उल्लेखित विवादहरूमा यस समितीमा जम्मा १९ वटा नयाँ मुद्धा र अघिल्लो वर्षको ४ वटा बाँकी समेत गरी २३ वटा मुद्दा दर्ता भइ ३ वटा मात्रै समाधान हुन बाँकी रहेको छ ।

• ७८ थान मुद्धाहरू न्यायिक समिति र वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रबाट मेलमिलापको प्रकृया बाट समाधान गरिएको छ ।

• आ.व. ०७५/०७६ मा न्यायिक समितिको १९ पटक वैठक गरिएको छ। आ.व. ०७६/०७७ मा न्यायिक समितिबाट १० वडाका मेलमिलाप केन्द्रलाई झोला तथा कानून सम्बन्धी पुस्तिका वितरण गरिएको छ भने प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा न्यायिक समितिको इजलाश निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४९ ले न्याय सम्पदान गर्दा मेलमिलापको प्रक्रिया अपानउनु पर्ने भएकोले स्थानीयस्तरका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू सहितलाई स्थानीयस्तरका बहसरोकारवाला मद्धालाई समदायको मानिसहरूका विच अपसी संवादको माध्यमबाट सम्बन्ध सुधार गर्न स्थानीयस्तरमै मेलमिलाप गर्न २ दिनको विद्यमान कानून सम्बन्धी कार्याशाला सम्पन्न गरियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अर्न्तगत २०७६ बैशाख मसान्त सम्म यस गाँउपालिका अर्न्तगत रोजगारीको लागि प्राप्त निवेदनको संख्या १६७५ जना रहेकोमा २०७७ असार मसान्तसम्म रोजगार व्यवस्थापन सुचना प्रणालीमा पूर्ण विवरण भरेका ४६२ जना मध्ये ३१० जनाले आर्थिक वर्ष २०७६७७ मा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । रोजगार सेवा केन्द्र अन्तर्गत संचालन भएका १३ वटा योजनामा रू २६ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएकोमा शत प्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कामको लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना संचालनका लागि ५१ लख ९२ हजार रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएकोले सो रकमबाट सबै वडामा गरेर जम्मा ११वटा आयोजनाहरू संचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

आगामी आ.व. २०७७७८ को लागि स्रोत बाँडफाँड गर्दा निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखी बाँडफाँड गरिएको छ ।

• • कृषिमा आधुनिकरण र यान्त्रिकरण

• पूर्वाधार विकास

• स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच

• शिक्षाको गुणस्तर विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन

• लैंगिक उत्तरदायि कार्यक्रम युवा रोजगार कार्यक्रम

• समता मूलक कार्यक्रम संचालन

• विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम

• शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार

अब म आगामी आर्थिक वर्षमा यस गाउँपालिकालाई प्राप्त स्रोत र सो को विनियोजनको बारेमा संक्षिप्त रूपमा प्रकाश पार्न चाहन्छु ।

आगामी आ.व. २०७७७८ त्यसै गरी संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट रू. ८,४१,००,००० (आठ करोड एकचालिस लाख मात्र), संघीय विभाज्य कोषबाट राजश्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रू. ६,२०,५९,३३०/- (छ करोड विस लाख लाख २९ हजार ३३०), संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रू. १९,४०,००,०००।- (उन्नाइस करोड चालीस लाख मात्र), समपुरक अनुदान ५६,००,०००।०० (रू छपन्न लाख मात्र) तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान वापत रू. ९९,१८,०००।- (उनान्सय लाख अठार हजारमात्र), प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान रू. १,३९,८६,०००।- (एक करोड ३९ लाख ८६ हजार), प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजश्व रू १,७८,४५,०००।- (एक करोड अठहत्तर लाख पैतालिस हजार मात्र), प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान रू १,५०,००,००० (रू एक करोड ५० लाख मात्र), प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदान वापत रू ५०,००,000 (रू पचास लाख मात्र), जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषबाट प्राप्त हुने रू ७५,००,००० (पचहत्तर लाख), आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आम्दानी रू ५ करोड मात्र र गत आ व २०७६७७ मा विनियोजित शिर्षकमा खर्च नभई बाँकी मौज्दात रकम रू. ८,८५,८४,००० (रू ८ करोड ८५ लाख ८४ हजार मात्र) र नगद मौज्दात रू ६,२८,०४,०००।०० (रू ६ करोड २८ लाख ४ हजार मात्र) गरी जम्मा रू ६१,६३,९६,०००।- (एकसाठी करोड ६३ लाख ९६ हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।

धन्यावाद ।

गुमानध्वज कुवँर

अघ्यक्षा