बेथानचोक गाउँपालिकाबाट खानीजन्य सामग्री बोकेर आउने ट्रकमा लगाइएको दोहोरो कर नउठाउन सर्वोच्च अदालतले पनौती नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसबारे अन्तरिम आदेश दिएका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्मविपरीत पनौती नगरपालिकाले दोहोरो कर उठाएको भन्दै बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान् अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
बेथानचोक गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेबापत व्यवसायीहरुसँग प्रतिट्रक ३ हजार ५० रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको थियो।
यता, पनौती नगरपालिकाले पनि बेथानचोकबाट आउने ट्रकसँग ५ सय ६५ रुपैयाँ प्रति ट्रक राजस्व उठाउने गरेको थियो। दोहोरो करको मारमा परेपछि ट्रक व्यवसायीहरू बेथानचोक जान छाडेर पनौतीकै रोशी खोलातर्फ जान थालेको र यसले बेथानचोक गाउँपालिकाको राजस्व संकलनमा ठूलो असर गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले बताए।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न स्थानीय राजस्व बलियो नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुन्छ। तर पनौतीले कर थोपरेपछि बेथानचोकमा खानीजन्य सामग्री वितरणबाट आउने राजस्व शून्यजस्तै भएको थियो र गाउँपालिकाको विकास कार्यमा पनि असर गरेको थियो।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशपछि बेथानचोक मात्र होइन, ७ सय ५३ वटा पालिकामै राजस्व संकलनमा देखिएको अन्योल कम हुने देखिएको छ,’ अधिकारीले भने। यस रिटमा बेथानचोक गाउँपालिकाका तर्फबाट मणिराम उपाध्याय लगायतले बहस गरेका थिए।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
