सरकारले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र सन्तुलित कुटनीतिकलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको छ।

साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राष्ट्रियताको संवद्र्धन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनचाहना एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ न्यूनतम साझा ल्याएको बताए।

नेपाल सरकारको
नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम

प्रस्तावना
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन, २०७९ मा अभिव्यक्त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको जनादेशलाई उच्च सम्मान गर्दै;

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय महान् सहिदहरू प्रति श्रद्धासुमन, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरू प्रति उच्च सम्मान र बेपत्ता परिवार, घाइते, अपांग र आन्दोलनमा अमूल्य योगदान दिनुहुने आम जनसमुदाय प्रति हार्दिक आदरभाव प्रकट गर्दै;

नेपाल राष्ट्रर नेपाली जनताकोसर्वोपरी हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै;

राष्ट्रियताको संवद्र्धन, स ंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोसुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनचाहना एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आका ंक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ;

नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नियमहरू, संसदका सुझाव तथा नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारमा सहभागी दलहरूका घोषणापत्रमा उल्लिखित साझा विषयहरू एवं मुख्य राष्ट्रिय विषयहरूमा संवादबाट निकालिने सहमतिका निष्कर्षहरूलाई सरकार सञ्चालनका मुख्य आधार बनाउनेप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै;

वर्तमान सरकार गठनमा सहभागी हामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी–नेपाल, जनमत पार्टीर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देहाय बमोजिमको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछौँ

१. नागरिकता र नेपाली पहिचान

  • कुनैपनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुनपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने । यसका लागि–

  • सरकारले पूर्णता पाएको छ महिना भित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।

  • संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकता सम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने ।

  • सबैनेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने ।

२. नीतिगत र संरचनागत सुधार

  • सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने;

  • अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने;

  • राज्यका निकायहरूबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नेर कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । यसका लागि –

  • धिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकामा संरचनगत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकहरूलेसहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने ।

  • नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

  • संसदको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नेः

  • सार्वजनिक खरिद ऐन

  • राष्ट्रिय मह¤वका पूर्वाधार आयोजनाकोशीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन (आवधिक ऐन)

  • नागरिकतासम्बन्धी ऐन,

  • सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन,

  • स्थानीय प्रशासन ऐन,

  • सघीय निजामती सेवा ऐन,

  • स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि),

  • शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि),

  • छाता विश्वविद्यालय ऐन,

  • विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नेर विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितकोएकीकृत निर्वाचन ऐन,

  • ई–गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मकोप्रयोग) सम्बन्धी ऐन ।

३. लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा

लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति र जीवन–मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न, लोकतन्त्र जनताले पाँच वर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र नभएर राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न र संविधानका प्रबन्धहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैकोसमान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी’ भएकोपरिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने ।
यसका लागि–

  • भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने।

  • भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।

  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने ।

  • सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने ।

  • सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने।

  • सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने। सरकारी सेवाहरू तोकिएकोसमयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्ड’ प्रणाली लागुगर्ने।

  • फरक÷फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत डकुमेन्ट पटक–पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने। नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत अन्य सबैप्रकारकोसेवा उपलब्ध गराउनेडिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने ।

  • स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरण सम्बन्धी सबैशुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

  • महंगी नियन्त्रण गर्ने । कालाबजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तुतथा सेवामा हुनेसिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने ।

४. दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण

नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता स ंकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दोव्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दोराजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेकोदबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने।  यसका लागि–

  • वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रकोल गानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।

  • राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने। कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने ।

  • कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने।

  • करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने।

  • आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने। सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने।

  • सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने।

  • यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने ।

  • विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउनेर दोहोरोभूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने ।

  • पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने।

  • ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने।

  • बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने ।

  • विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन

  • गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाकोसुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभेरन क्रेडिट रेटिब) यथाशीघ्र अघि बढाउने।

  • वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने।

  • निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने।

  • आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने।

  • दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने।

  • कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्नेतथा गुणस्तरहीन वस्तुकोबिक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने ।

  • सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुनेसबैप्रकारका वस्तुर सेवाकोमूल्य उचित तहमा राख्ने।

  • बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने।

    सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आत ंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनकोसंशोधन गर्ने।

  • यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायकोस्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

  • अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने।

  • कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिकोप्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने । स ंघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्र सहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अ ंककोनजिक पु¥याउने।

५. मेक इन नेपाल: काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेर मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने । यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिकाउपभोग्य वस्तुहरूकोउत्पादनमा जोड दिने।  यसका लागि–

  • स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूकोउत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने।

  • उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नसहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत्महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त व्याज अनुदान दिने।

  • भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने।

  • रोजगार बै ंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्नेकेन्द्र (बिजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।

  • काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने।

  • रोजगारी सिर्जना हुनेक्षेत्रमा राज्यकोलगानी बढाउने।

  • कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउनेर निकासी वृद्धि गर्ने ।

  • उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाइ पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।

  • रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा उपलब्ध गराउने।

  • व्यवसायिक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको काम तीव्र पार्ने ।

  • गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।

  • व्यापारघाटा र असन्तुलन कम गर्दै अन्त्य गर्ने, आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन एवं उत्पाकत्व वृद्धि गर्नेर निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विविध क्षेत्रमा निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्ने ।

  • सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई संभाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप कानुनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चलनमा ल्याउने।

  • औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने।

  • उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबैप्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुनेकुराको सुनिश्चित गर्न टाइमकार्डको व्यवस्था गर्ने ः

  • निवेदन परेकोसात दिनभित्र स्वीकृति दिने,

  • स्वीकृति दिन नसकिनेभए कारण खोली स्वीकृत नहुनेजानकारी दिने,

  • स्वीकृतिका लागि थप समय लाग्नेभए केकारणलेकति समय लाग्नेहोसोखुलाई जानकारी दिने,

  • निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिनेकर्मचारीलाईसजाय गर्नेकानुनी व्यवस्था गर्ने।

  • दर्ता र सेवा सुविधामा हुनेढिलासुस्ती, अनुचित कार्य तथा अनियमितताकोअन्त्य गर्ने।

  • स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायलेसिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’ कोव्यवस्था गर्ने।

६. गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार
सबैकोसमान पहुँच भएकोर राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएकोगुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने ।
यसका लागि–

  • निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीकोमर्मर भावना कार्यान्वयन गरी नागरिककोशिक्षा पाउनेअधिकार सुनिश्चित गर्ने।

  • आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने ।

  • सबैपालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने।

  • शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावैविद्यार्थीका हातमा अनिवार्य रुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने।

  • शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने। विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने।

  • अपांगता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाकोप्रबन्ध गर्ने । विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने ।

  • विश्वविद्यालयहरूमा हाल देखापरेका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने ।

  • निर्बाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने ।

  • उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने।

  • सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाईरोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदैस्तरीकरण गर्ने।

  • मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने।

  • विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने।

  • शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने।

  • सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सबैशिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ।

  • सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार गरी नमुनाको रूपमा विकास गर्ने ।

  • शिक्षा क्षेत्रको बृहत्गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनकोप्रत्याभूति दिने।

७. स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल

निरोगी नेपालकोअवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारकोकार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने ।
यसका लागि–

  • सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने।

  • ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउने।

  • प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने। स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नुपरेका झन्झट तत्काल हटाउने।

  • सबैपालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।

  • महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु. १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने।

  • प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वा

  • स्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीकोसहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने।

  • ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्नहवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सकोथप व्यवस्था गर्ने ।

  •  सबैबालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने ।

  • अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने ।

  • आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पु¥याउन चिकित्सकहरूको स ंख्या बढाउने।

  • चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्नेर साप्ताहिक ४० घण्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने। स्वास्थ्यकर्मीलगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

  • सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधी नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाकोनियमन गर्ने ।

  • महिलाकोसुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्रकार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने ।

८. खाद्य, आवास र खानेपानी

खाद्य, आवास र खानेपानी जनताकोमौलिक हककोरूपमा स्थापित गर्ने ।
‘कोही भोकै पर्दैन, भोकलेकोही मर्दैन’ कोअवधारणा लागुगर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने ।
यसका लागि–

  • सबैपालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्नेर सबैप्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने।

  • कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्ने।

  • कुनैपनि नेपाली नागरिक सडक मानवकोअवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चित गर्ने ।

  • आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने। जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।

  • ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबैनागरिककोघरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने।

  • सबैपरिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने। लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीहरूकोविद्युत्डिमाण्ड शुल्क हटाउने।

९. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण

कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिकोप्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने ।
कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाकोप्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । यसका लागि–

  • सबैकृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेगरी सिँचाइ आयोजनाहरू समयमैसम्पन्न गर्ने।

  • आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने।

  • सिँचाइलाई वर्षायामकोबिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामकोबिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने।

  • कृषि आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने।

  • भूमि बै ंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।

  • मलकारखाना स्थापना गर्ने । मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नैसुपथ मूल्यमा मल र बिउ उपलब्ध गराउने। कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नैपु¥याउने।

  • माटोजाँच गरी उर्वराशक्तिमा गुणात्मक सुधार गर्ने । किटनाशक औषधी, कृषि औजार र उपकरणकोअभाव हुन नदिने।

  • कृषि उपजकोसमर्थन मूल्य तोक्नेर व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गर्ने । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गर्ने।

  •  रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जंक फुडको उपभोग नियन्त्रण गर्नेर खानपिन र आहारबिहारमा सुधार ल्याउने।

१०. ऊर्जाविकास
विद्युत्उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरण मार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धन माथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पु¥याउनेर नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने।
यसका लागि–

  • गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत्निःशुल्क उपलब्ध गराउने।

  • ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने। विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्न सक्नेगरी समायोजन गर्ने । दुई वर्षभित्र विद्युत्मा पहुँच हुनेजनस ंख्या शतप्रतिशत पु¥याउने।

  • निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमैसम्पन्न गरी जलविद्युत् निर्यातमा वृद्धि गर्नेर राष्ट्रिय आय बढाउने।

  • वैकल्पिक ऊर्जाकोप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

११. मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण
श्रमकोसम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने । मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिकोकेन्द्रमा राख्ने।
यसका लागि–

  •  गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिने।

     ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्गर क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेव्यवस्था गर्ने ।

     स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमजीवीहरूको तथ्यांक दुरुस्त राख्ने। आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबैप्रकारका भत्ता वृद्धि गर्नेर पाँच वर्षकोअवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक रु. २५ हजार पु¥याउने।

     वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने । विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकहरूको सेवाका शर्तर सुविधाहरू नेपाली श्रमिकको हितअनुकूल हुनेगरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्ने । अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका या सम्बन्धित मुलुककोकानुनसँग मेल नखानेगरी बसिरहेकालाई वैधानिक हैसियतमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने ।

     वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनुवाईका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने। उनीहरूको उद्धारलगायत आवश्यक अन्य सहयोग गर्ने । यसका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावलीमा समयानुकूल सुधार गर्ने ।

१२. सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार
यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाका मेरुदण्ड, नागरिकले पाउनेसुविधा एवं समुदाय–समुदायबीचको अन्तर सम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने ।
यसका लागि–

  •  हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने। २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गर्ने। निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने। भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रकोदूरीमा सबैगाउँबस्तीलाई सडककोपहुँचमा पु¥याउने।

  •  यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी समग्रयातायात व्यवस्थापनकोसहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीकोविकास गर्ने । यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागुगर्ने ।

  •  सम्भावित सवारी दुर्घटनास्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गर्ने । आवधिक रूपमा सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनको मेकानिकल टेष्ट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउने।

  •  भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने ।

  •  सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबैयोजनालाई समेट्नेगरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने ।

  •  हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथैउत्तर दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने। राजमार्गहरूमा गुणस्तरीय खानपिनसहितकोरेस्ट एरियाकोप्रबन्ध गर्ने ।

१३. वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान

भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलव्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवास सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने। यसका लागि–

 भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने। भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने । निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूउपयोग नीति र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने ।

 सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने, रोक्ने।

 दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने । भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तरनिहीत समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्ने ।

१४. सूचना प्रविधि
आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने । यसका लागि–

 सबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने। फाइभ जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने।

 इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने। डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने

 विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिब कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुनेसार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने।

 सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगमा तीव्रता ल्याउने। गैरकानुनी काम कारबाही र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने ।

 कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद्सम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा नागरिक एप्सलगायतका एपमार्फत उपलब्ध गराउने।

 राज्यलेउपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र मलखाद लगायत सबैप्रकारको छुट तथा सहुलियत अनलाइन मार्फत तत्काल सार्वजनिक गर्ने ।

 राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भावप्रति जिम्मेवारी सहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने । सञ्चार जगत्लाई गरिमामय बनाउनेर सञ्चारकर्मीहरूको हक हितकोसंरक्षण गर्ने ।

१५. युवा र खेलकुद

युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबैक्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने । यसका लागि–

 युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियन्ता र संवाहकका रूपमा विकास गर्ने । युवाप ंक्तिलाई राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा परिचालन गर्ने ।

 खेलकुद विकासका गुरुयोजनासहित खेलकुदका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, खेलाडीहरूको सम्मान र वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने।

१६. पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता

बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने । पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने। यसका लागि–

 कोभिड महामारीबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम अगाडि ल्याउने।

 पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गर्ने । गुणस्तरीय पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न पर्यटकीय सेवाकोविस्तार गर्ने ।

 नेपाली सभ्यता, भाषा, धर्म, संस्कृति र जातजातीकोसंरक्षण एवं विकास गर्ने । विविधता र बहुलतालाई नेपालको सम्पदाका रूपमा विकास गर्ने।

 अन्धविश्वास, रुढी, सामाजिक जातीय विभेद, विकृति–विसंगति एवं शोषण अन्त्य गर्ने । अधिकारको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहार्दता, जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहचार्यका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गर्ने ।

१७. वन–वातावरण, जलवायुअनुकूलन र विपद्व्यवस्थापन

जलवायुपरिवर्तनलेउत्पन्न गरेकोजोखिम न्यूनीकरण गर्न, वातावरणकोसुरक्षा गर्नर हरित अर्थतन्त्रकोविकास गर्ने।
यसका लागि –

 जलवायुपरिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु संकटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने ।

 हिमपात, शीतहलर, बाढी–पहिरो, डुबान, आगलागी तथा चट्या ंगजस्ता विपद्का समयमा तत्काल उद्धार गरी उचित राहत उपलब्ध गराउने, प्रभावितहरूको पुनस्र्थापनाकोकार्य शीघ्र सञ्चालन गर्ने ।

 विपद्पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनकोक्षति हुनबाट जोगाउने।

 उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वनक्षेत्रकोउपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

 फोहरमैलाकोदिगोव्यवस्थापन गर्ने ।

१८. महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र समावेशिता

लैंगिक समानता, समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैंगिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिहरूलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने। यसका लागि–

 राष्ट्रिय जीवनका सबैआयाममा महिलाहरूकोन्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । इतिहासमा महिलाहरूले पु¥याएको योगदानको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने।

 शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधानप्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने। महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट राज्य संयन्त्रमा स्थापित हुनेवातावरणकोविकास गर्ने ।

 बालबालिका माथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथाजस्ता सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्ने। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको दू्रत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरूपकोव्यवस्था गर्ने ।

 एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको न्याय एवं दोषीहरूलाई कारबाही गर्न यससम्बन्धी अध्यादेशलाई ऐनमा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

 पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख जाति लगायतको उत्थानका लागि विकास समिति गठन गर्ने । यौनिक र लै ंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने ।

१९. शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणकोव्यवस्था गर्ने र समाजमा मेलमिलापकोवातावरण सुदृढ गर्ने । यसका लागि–

 शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने । यसका लागि प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्नेसम्बन्धमा विगतमा भएकोसहमतिसमेतलाई आधार बनाउने।

 द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणकोकार्य सम्पन्न गर्ने ।

 आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मानका लागि लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानलाई निरन्तरता दिने।

 तराई÷मधेसल गायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरू बीच भएका सम्झौता अनुरूप मुद्धाहरू खारेज गर्ने । अन्यायपूर्ण ढ ंगले बन्दी बनाइएकाहरूलाई कानुनसम्मत ढगलेरिहाइ गर्ने ।

२०. संघीयता कार्यान्वयन र जनताकोहितमा राज्य संयन्त्रकोपरिचालन

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अ ंग र सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नेपाल र नेपालीकोहितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध एकअर्काका प्रवद्र्धक हुन्भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने । यसका लागि–

 स ंघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने ।

 राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनताको घरदैलोमा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने।

 संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित क्षेत्राधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्ने ।

२१. राष्ट्रिय हितकोरक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन

नेपालकोराष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितकोरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने । यसका लागि–

 विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने। दुवै छिमेकीहरू लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने । सबैसँग मित्रता कायम गर्नेर कसैसँग पनि वैरभाव नराख्नेमान्यता पालना गर्ने ।

 क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति काम गर्ने । सार्क, विमिष्टेक, बिबिआइएन जस्ता संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगी र गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने।

 नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने। सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।

 नेपालकोहित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने ।

 राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने ।

माथि उल्लिखित नीति, काम तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वनका निम्ति एक महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । सोको कार्यन्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र
मिति ः २०७९ पुस २५

Comments

comments