बागमती प्रदेशसभाले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी रहने गरी कानुन बनाएको छ । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विहीबार निजामती सेवा सम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरे ।
१४ फागुन २०७९ मा बसेको प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो ।
अब बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई नै बढुवा नियुक्तिमार्फत सचिव बनाएर पदस्थापन गर्नसक्छ । यसो हुँदा संघीय तहबाट बागमती प्रदेशमा गएका सहसचिव (प्रदेश सचिव) हरु फिर्ता हुनेछन् । त्यसैगरी प्रदेशभरका स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले नै आफ्ना कर्मचारी पठाउन सक्नेछ । बागमती प्रदेशमा मात्रै काठमाडौं, भरतपुर र ललितपुर गरी तीन महानगरपालिका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिं तामाङले संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि उक्त ऐनसँग बाझिने प्रदेश कानुनहरु खारेज हुने बताउँछन् । तर उक्त ऐन जारी नहुँदासम्म प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयन हुन अप्ठेरो नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र प्रदेश तहमा समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भएको हो । समायोजन ऐनलाई संघीय ऐन भन्न मिल्दैन होला । त्यसैले बाझिएको प्रश्न नआउला’ उनी भन्छन्, ‘तर भोलि संघीय निजामती ऐन आयोग र बाझियो भने बाझिएको हदसम्म प्रदेश ऐन निस्तेज हुन्छ ।’
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
