सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर बृद्धिलाई प्राथमिक एजेण्डाको रुपमा अघि बढाएर यसमा सबै ठाउँ र सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले मोबाइल र दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई किफायती बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सवाल रहेको बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रजत महोत्सवको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रमलाई गर्दै उनले दूरसञ्चारलाई सेवामुखी बनाउँदै आम जनताले महसुस गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिन म बिशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । प्राधिकरणले उपलब्ध राज्य स्रोतको सदुपयोग गरी सूचना प्रविधिमार्फत जनताको जीवनस्तर उठाउन ठोस पहलकदमी लिन आवश्यक छ । प्राधिकरण नियामक संस्था भएकाले प्रभावकारी नियमको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु’– उनले भने ।
विश्वब्यापीरुपमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ब्यापक परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत रुपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औल्याए ।
दूरसञ्चार क्षेत्रभित्रका विकृति र विसंगति हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उनले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धता के कति पुगेको छ, यसको गहिरो अध्ययन गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व, औचित्य र आवश्यकता दिनदिनै बढिरहेको छ । अहिले दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यकीय सेवाको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यसले जनजीविकाका सबै आयामहरूलाई प्रभावित गर्दछ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरेर कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बेला आएको छ’– मन्त्री शर्माले भने ।
प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी सञ्चालित आयोजनाहरुको नतिजा, भौतिक प्रगति तथा दिगोपनका सम्बन्धमा समीक्षा गरी ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न अब ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिंदै उनले दूरसञ्चार कोषको रकमबाट दूरसञ्चार पूर्वाधार र दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि प्राधिकरणले वस्तुनिष्ठ कार्ययोजना बनाउन पनि सुझाव दिए ।
काठमाडौं उपत्यकालगायतका मुख्य सहरहरुका विभिन्न बजार, गल्ली, सडक, पेटीलगायतका स्थानमा अव्यवस्थितरुपमा छरिएका र झुण्डएका तार केवलहरुलाई विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको भूमिकासहित निश्चित मापदण्ड बनाएर भूमिगत केवल प्रणालीको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘मध्यपहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने जिल्ला सदरमुकम तथा उत्तरदक्षिण मार्गहरुमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइ राष्ट्रिय सूचना महामार्ग तयार पार्ने, देशभरका सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका, गाउँपालिका, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड सेवा पु¥याउने कार्यलाई द्रूतरुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।’
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
