उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद जोखिम व्यवस्थापनः नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक तहसम्म बिमा संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न सके विपद व्यवस्थापनमा गरिएको प्रयासहरु थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुने पनि स्पष्ट पारे।
उनले विपद जोखिम कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा खुला स्थानहरूको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्वका अतिआवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।
उनले तीनवटै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयमा मात्रै विपद व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने पनि बताए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विपद व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा आवश्यक खुला स्थानहरु पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्वका अतिआवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न हुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई समेत विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तरतह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रिय स्तरमा बहुप्रकोपीय आँकलन, नशांकन गर्ने, विकास योजनामा विपद जोखिमको व्यवस्थापनको अवयवलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने, विपद जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनिकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवम् साधन, स्रोतको कमी भएको औंल्याउँदै यसको क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने बताए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरुको सामना गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
