काठमाडाैं– सोमबार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमै साँझपख बैठक डाकेका थिए । उक्त बैठकका लागि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको एकसूत्रीय एजेन्डा थियो– विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने । उनी कुलमानलाई हटाउने लिखितै प्रस्ताव बोकेर सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयबाट बालुवाटार हिँडेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने उनले उक्त प्रस्ताव खल्तीबाटै निकालेनन् । यो समाचार आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमान हटाउने प्रस्ताव पेस गरेनन् । प्रस्ताव नै नआएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यस विषयमा कुनै चासो व्यक्त नगरेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि नै प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीबिच त्यस विषयमा छलफल भएकाले प्रस्ताव नआएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव आउँछ भन्नेबारे हामी मन्त्रीहरूबिच पनि कुराकानी चलेको थियो, तर कुनै प्रस्ताव आएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै चासो राख्नुभएन, यस विषयमा छलफल नै भएन । सायद सत्तारूढ दुवै पार्टीको नेतृत्व तहमा वा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीबिच पहिल्यै छलफल भएर रोकिएको हो कि !’

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने–कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव आउँछ भन्नेबारे हामी मन्त्रीहरूबिच पनि कुराकानी चलेको थियो, तर कुनै प्रस्ताव आएन । सायद सत्तारूढ दुवै दलको नेतृत्वबिच छलफल भएर रोकिएको हो कि ।

कुलमान हटाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागेको थाहा पाएपछि ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङले दिउँसै सचेत गराएका थिए । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीमाथि सत्ताले शक्ति देखाउन नहुने भन्दै उनी मन्त्रीको प्रतिवादमा विगतदेखि उभिँदै आएका छन् । सोमबार दिउँसो पनि आफूले कुलमानमाथि कारबाही नगर्न सम्झाएको तामाङले बताए ।

‘सोमबार दिउँसो सवा १ बजेदेखि आधा घण्टा मैले मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेँ । कुलमान राम्रो मान्छे हो, उनलाई हटाउने प्रस्ताव लानुहुँदैन भनेर सम्झाएँ । राम्रो काम गरेको कर्मचारीलाई कुनै गल्तीविना हटाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन भनेँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले मेरो कुरा अलि बढी सुन्नुभयो । आफू कम बोल्नुभयो ।’

ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङका अनुसार कुलमान हटाउने कि राख्ने भन्ने विषय आफ्नो अधीनमा नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तहमा पुगेको मन्त्री खड्काले जवाफ दिएका थिए । ‘मैले प्रस्ताव लैजान हुँदैन भनेर सम्झाउँदा मन्त्रीज्यूले कुलमानलाई हटाउने कि राख्ने भन्ने विषय शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्णय गर्ने तहमा पुगेको छ, अब मेरो हातमा केही छैन भन्ने जवाफ दिनुभयो,’ उनले भने । ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङ दुवै एउटै पार्टी कांग्रेसका हुन् ।

देश चरम लोडसेडिङमा रहेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीहरूले १० वर्षअघि प्रिमियम महसुल नबुझाएपछि उद्योगमा लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउने कसरतमा कुलमान छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने उद्योगीको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । उद्योगीको चाहनाबमोजिम उनीहरू कुलमानलाई पदबाटै हटाउन निरन्तर कोसिस गर्दै आएका छन् । तर, लोडसेडिङ अन्त्य मात्रै होइन, विगतमा घाटामा चलेको प्राधिकरणलाई आफ्नो नेतृत्वमा देशकै बढी नाफा कमाउने संस्थानमा पुर्‍याएका उनलाई आमसर्वसाधारणको अपार साथ छ । कुलमान हटाउँदा राजनीतिक रूपमा ठुलो क्षति खेप्नुपर्ने डर कांग्रेस–एमालेलाई छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तावसमेत राख्न नसकेपछि ऊर्जामन्त्री खड्का ‘आज पनि कुलमानलाई हटाउन सकिनँ’ भन्दै निराश भएर फर्किएका स्रोतले बतायो । अब कुलमान हटाउने विषय आफ्नो अधीनमा नरहेको उनले निकटस्थहरूलाई समेत बताएका छन् ।

समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।