काठमाडौ । `नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियन´ले श्रमिकहरुकाे न्यूनतम पारिश्रमिक आर्थिक वर्ष ०८२/८३ काे बजेटमा समेटन माग गरेकाे छ। आज काठमाडौकाे रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रेड यूनियनले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे हो ।
नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष `प्रेम बहादुर कार्की´ले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यूनियनकाे धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको हो । नेपालकाे संविधान २०७२काे भाग ३ धारा३३ मा राेजगारीकाे हक तथा श्रमिक हककाे सुनिश्चितता गरेकाे छ, तर सरकारले त्यसकाे पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरेकाे आराेप छ।
उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले वाचन गर्नु भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,` सरकारले आगामी बजेटमा नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारीकाे तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दा अन्य क्षेत्रमा श्रम गर्ने मजदुरकाे पारिश्रमिक वृद्धिमा बेवास्ता गरेकाे छ। आर्थिक वर्ष ०८२/८३काे बजेट विनियोजन भइसकेपछि श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण हुँदा सरकारी,अर्धसरकारी ,निजी क्षेत्रलाई बजेटमा नसमेटेकाे अबस्थामा पछि लागू गर्न नसकिने जिकिर गरिएको छ। श्रम ऐन २०७४काे दफा १०६ मा प्रत्यक दुई- दुई वर्षमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण भई नयाँ आर्थिक वर्ष लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ। तसर्थ बजेट विनियोजन भई राजपत्रमा प्रकाशित पारिश्रमिक कार्यान्वयन नहुँदा मजदुरहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।´
“मजदुरहरुकाे न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनकाे लागि बजेटमा व्यवस्था नगरेर सरकारी श्रमिक र आउटसाेर्सका श्रमिक तथा संस्थान, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रलाई सरकारले विभेद गरेकाे ट्रेड यूनियनकाे बुझाई छ। सरकारी स्तरका तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीकाे तलब २६ हजार रहेकाे तथ्यांकले देखाएको छ। अन्य श्रमिकको हकमा श्रम मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आधार भूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महंगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० सहित १७ हजार ३ सय ताेकेकाे थियो । त्यो पनि निजी र राज्यका अन्य निकायका राेजगारदाताले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेकाे र श्रम शाेषणमा उद्दत रहेकाे,´´ जारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
सरकारलाई सचेत गराउने उदेश्यले आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मजदुरका वास्तविक भाेगाई समेत प्रष्ट पार्ने काम गरिएको छ। अध्यक्ष कार्कीले विज्ञप्ति मार्फत थप बताउनु भएकाे छ ,`सरकारकाे नियामक निकायबाट उचित अनुगमन र कार्बाही प्रकृया अगाडी बढन नसकेको र श्रमिकलाई कानुनी र सामाजिक न्यायकाे लागि ` मर या गर´ काे अबस्थामा पुर्याएकाे छ। साथै थुप्रै श्रमिकहरु राेजगारीकाे निम्ति विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ काे नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य भनिएता पनि धेरै कार्यालयले साे काेषमा आबद्ध हुन श्रमिकलाई राेक लगाएको तिताे यथार्थ जगजाहेर रहेको उल्लेख गरिएको छ।´´
`सामाजिक सुरक्षा काेष´मा सरकारले आफ्नो कर्मचारीकाे माग कार्यान्वयन नगराए निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिन नसकिने बताइएको छ। सत्र हजार ३ सयले जीवन निर्वाह गर्न नसकिने भएकोले मानवताकाे नाताले पारिश्रमिक पुनरावलाेकन गरि श्रमकाे सम्मान र राेजगारीकाे प्रत्याभूति गराउन माग गरिएको थियो । सरकार ,सरकारी कर्मचारी र उद्योगीकाे मात्रै नभई श्रमिक तथा मजदुरकाे पनि अभिभाबक रहेकाे यूनियनकाे ठम्याइ रहेको छ।
श्रम मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक ३१ हजार हुनु पर्ने भनी बाेलिएकाे कुरा कार्यान्वयन गराउन आम श्रमिकहरुले माग गरेका छन् । श्रमिकहरुकाे माग र आबाजलाई बेवास्ता गरि सरकारले एकलौटी कदम चालेकाे खण्डमा मजदुरले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिकाे जवाफदेहीता सरकार स्वंयमले लिनु पर्ने विज्ञप्ति मार्फत अध्यक्ष कार्कीले सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ।
एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु लम्सालकाे प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सुनिता थापा महासचिव दिपक पौडेल र सचिव दिनेश घिमिरे अतिथिको रुपमा रहनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सुरक्षा र आउटसाेर्सका क्षेत्रमा काम गर्ने १ सय ५० भन्दा बढि श्रमिकहरुकाे उपस्थिति थियो । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका महासचिव बेद प्रसाद हुमागाँईले कार्यक्रम संचालन गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा पिडीत श्रमिकहरुकाे तर्फबाट कार्यस्थलमा भाेग्नु परेका समस्या , न्यून ज्याला र कामबाट निस्काशित हुनु परेकाे बारे पत्रकारहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।
