काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
तर, विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले फरक मत राखेका छन् ।
विधेयकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, महेन्द्र राय यादव र सांसद ज्ञानु बस्नेतले संयुक्त रूपमा फरक मत राखेका हुन् ।
उनीहरूको ५ बुँदे फरक मतमा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।
यस्ता छन् माओवादीका फरक मतका ५ बुँदा
१. बाल विकास शिक्षकको भविष्यबारे चिन्ता: हाल कार्यरत बाल विकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
२. नयाँ नियुक्ति र वृत्ति विकासः यो ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकलाई बाल विकास शिक्षककै रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उनीहरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था विधेयकले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
३. निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र सामाजिक दायित्व: निजी लगानीका विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको व्यवस्था उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै हुनुपर्ने र शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवास र पोसाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
४. राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधिका लागि अनिवार्य सरकारी स्कुल: सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राज्यकोषबाट तलब खाने सबै (बुवा वा आमामध्ये एक वा दुवै)का छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग सहमति गरी विगतमा गरेका सम्झौताहरू पालन गरिने गरी विधेयकमा आवश्यक विषयहरू समावेश गरिनुपर्ने ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
