काठमाडौं– एक वर्षमा समयमै विद्युत् महसुल नतिरेका डेढ लाख ग्राहकको बिजुली काटिएको छ । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को बक्यौता १० वर्षदेखि नतिरेका उद्योगीले भने सरकारकै संरक्षणमा छुट पाइरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक छँदा उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन पटक–पटक प्रयास गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले हस्तक्षेप गरेका थिए । बक्यौताकै तिक्तताबिच सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो । यो समाचार आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा तोकिएको समयभित्र महसुल नबुझाएका एक लाख ५४ हजार ६५२ ग्राहकको लाइन काटेको जनाएको छ । यसरी विद्युत् कटौती हुनेमा अधिकांश घरायसी उपभोक्ता छन् । प्राधिकरणको सोही वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूको बक्यौता १५ अर्ब ४७ करोड ६३ लाख थियो ।
उता ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका ४६ उद्योगले मात्रै झन्डै आठ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । तत्कालीन सिइओ घिसिङले गत वर्ष केही उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेर ४९ उद्योगसँग सवा आठ अर्ब बक्यौता उठाउन प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको दबाबमा पुन: लाइन जोडिएको थियो । अन्य ग्राहकको हकमा भने बक्यौता बुझाएपछि मात्रै लाइन जोड्ने गरिएको छ ।
प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता महसुल तिर्ने सुविधा दिन्छ । यो अवधिमा पनि महसुल नतिरे ग्राहकको लाइन काट्ने प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमै राखेर असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न जोड्दैन । यही व्यवस्थाभित्र रहेर प्राधिकरणले नियमित रूपमा आमग्राहकको लाइन काट्दै र जोड्दै आएको छ । जुन वर्षौँसम्म बक्यौता नबुझाउने उद्योगीको हकमा लागू भएको छैन ।
प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएको सात दिनभित्र महसुल भुक्तानी गरेमा भने ग्राहकले २ प्रतिशत छुट पाउँछ । मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि थप दस्तुर लाग्छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म ५ प्रतिशत र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्ममा १० प्रतिशत तथा ४१औँ दिनदेखि ६०औँ दिनसम्ममा २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने उक्त विनियमावलीमा व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा ०८१/८२ मा महसुल असुली नहुँदा गरिने विद्युत् कटौती भने घटेको देखिन्छ । ०८०/८१ मा एक लाख ८८ हजार दुई सय ७५ ग्राहकको घर तथा उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । उनीहरूको बक्यौता नौ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्ष विद्युत् कटौती हुने ग्राहकसँग घटे पनि बक्यौता रकम भने अघिल्लो आवको बक्यौतासमेत जोडिएकाले धेरै देखिएको छ ।
उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन खोजे पनि सरकारको निर्देशनका कारण जोड्न बाध्य भएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बिल जारी भएको ६० दिनसम्म पनि असुल नभएपछि लाइन काट्ने नियमित प्रक्रिया नै हो । धेरै बक्यौता भएका ग्राहकबाट क्रमश: लाइन काट्ने गरेका छौँ । तर, अस्पतालजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लाइन काट्नुअघि ताकेता पनि गर्छौंँ । लाइन काटिनेमा औद्योगिक, घरेलुसहित सबै खाले ग्राहक छन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणलाई सर्वसाधारणको लाइन काट्ने, उद्योगीको भने नकाट्ने भनेर आरोप लाग्ने गरेको पनि होला । प्राधिकरणले त बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा पटक–पटक लाइन काटेकै हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले नै लिखित निर्देशन दिएपछि बक्यौता असुल नहुँदै लाइन जोड्न प्राधिकरण बाध्य भयो । अहिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले काम गरिरहेकाले थप कामकारबाही अघि बढेको छैन ।’
विद्युत् कटौतीले बक्यौता असुलीमा सहयोग पुगेको र गत आवमा बिक्री भएको विद्युत्को ९७ प्रतिशत महसुल उठेको उनको भनाइ छ । अहिले प्राधिकरणका ५७ लाख सात हजार पाँच सय २८ ग्राहक छन् । लाइन काटेपछि ८०–९० प्रतिशत ग्राहकले ऋण–धन गरेर भए पनि तीन–चार दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्छन् । लाइन काटिएका १० प्रतिशत ग्राहकले भने बक्यौता तिर्न ढिलाइ गरेको तथ्यांक छ । गत आवमा प्राधिकरणले १७ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँको निर्यातसहित विद्युत् बिक्रीबाट कुल एक खर्ब २५ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
