काठमाडौै- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले आवश्यकता र अभिभावकसँगको परामर्शमा विद्यालय तहमा भर्ना र पठनपाठन थाल्न पालिकाहरूलाई सुझाव दिएका छन्।
संघ सरकारले १५ वैशाखदेखि भर्ना र २१ वैशाखदेखि पठपाठनको निर्णय गरेपनि कतिपय स्थानीय तहले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर भर्ना सुरु गरेपछि अन्योल बढेको थियो।
तर, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ, नगरपालिकालाई अनुरोध गरिन्छ।’
विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भए पनि, ती मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले गर्ने कुनै पनि असल कार्यलाई कुनै कानुनी अवरोध नहुने पनि उनीहरूको भनाइ छ।
महासंघ र संघका पदाधिकारीले यसअघि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसहित सरकारी अधिकारीलाई भेटेका थिए। भेटमा सरकारी अधिकारीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र चर्को मूल्य बृद्धिका कारण हाललाई शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय केही पर सार्ने, भर्ना नगरी पठनपाठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण वैशाख १५ देखि २१ सम्म (एक हप्ता) भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र वैशाख २१ बाट पठनपाठन शुरु गर्न परिपत्र गरिएको बताएका थिए।
तर, संघ र महासंघका पदाधिकारीले भने विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको एकल जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएकाले निर्णय लिदा र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारकाबीचमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने र परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशिघ्र संसदवाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
