काठमाडौँ- निजामती कर्मचारीहरूले अबदेखि आफ्ना पीरमर्का र गुनासो राखेर सुनुवाइको माग गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले ‘निजामती सेवा नियमावली, २०५०’ मा १६औँ संशोधन गर्दै कर्मचारीको ‘पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था’ हटाएको हो।
बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ मा नियमावलीको नियम ११७ ‘क’, १३३ ‘क’ र अनुसूची १७ ‘ग’ खारेज गरिएको उल्लेख छ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम १३३ ‘क’ मा कर्मचारीहरूले आफूलाई परेको पीरमर्का तथा गुनासो सम्बन्धित सुपरिवेक्षक वा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेस गर्न पाउने व्यवस्था थियो। सो तहबाट समाधान हुन नसकेमा उक्त पीरमर्का तथा गुनासो सुन्ने समितिमा लैजान सक्ने प्रावधान रहेकोमा अहिले संशोधनमार्फत यो नियम नै खारेज गरिएको छ।
यसैगरी, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ ‘क’ मा ‘निजामती कर्मचारीहरूको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइको व्यवस्था’ शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक ऐन र नियमबमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयमा मर्का परेमा तोकिएको निकायसमक्ष राख्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो।
मन्त्रालयले नियमावलीमा संशोधन गर्दै कर्मचारीका यी महत्त्वपूर्ण अधिकार र गुनासो पोख्ने माध्यमहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यस संशोधनसँगै कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्तिविकास, सेवा र सुविधाका विषयमा परेका मर्काहरू औपचारिक संयन्त्रमार्फत राख्ने बाटो बन्द भएको छ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
