काठमाडौं, साउन १ । आदिवासी जनजाति संयुक्त राजनीतिक अभियानले संविधानको सामान्य संशोधन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै पहिचान, समानुपातिक सहभागिता र स्वशासन सुनिश्चित हुने गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
अभियानका अध्यक्ष नगेन्द्र राई ले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यपत्र सार्वजनिक गर्दै वर्तमान संविधानमा उल्लेखित समावेशीता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षताका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।
कार्यपत्रमा पहिचानका आधारमा संघीयताको पुनर्संरचना, विशेष तथा स्वायत्त क्षेत्रको कार्यान्वयन, राज्यका सबै निकायमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, महिलालाई ५० प्रतिशत सहभागिता तथा पाँच सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने, सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक व्यवस्था लागू गर्ने, ILO Convention 169 र UNDRIP लाई संविधान संशोधनको आधार बनाउने तथा जनप्रतिनिधिलाई कार्यकालअघि नै फिर्ता बोलाउन सकिने राइट टु रिकल (Right to Recall) को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि कार्यपत्रमा समेटिएको छ।
अभियानले यी प्रस्ताव कुनै एक समुदायका लागि मात्र नभई नेपाललाई वास्तविक अर्थमा समावेशी, संघीय, लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै संविधान संशोधनलाई सबै समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सरकार र राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेको छ।
