काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र अवसरमा समानताको मागसहित सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा, आगजनी र तोडफोडको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनले उठाएका जायज प्रश्न र त्यसलाई हिंसा तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने गतिविधिलाई एउटै घटनाका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् ।
भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा बुधबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवार, घाइते तथा प्रभावितप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आन्दोलनको प्रारम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट भएको उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनलाई उत्प्रेरित गरेको भन्दै उनले युवाहरूको आवाजलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रचण्डका अनुसार उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै ‘नियोजितरूपमा परिचालित संदिग्ध तत्व’ले आन्दोलनलाई अपहरण गरेपछि भदौ २४ गते देशका महत्वपूर्ण सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा हिंसा, लुटपाट, आगजनी र विध्वंसका घटना भएका थिए ।
उनले सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय तथा राजनीतिक दलका कार्यालयलगायतका संरचनामाथि भएको आक्रमणलाई गम्भीर घटनाका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
प्रचण्डले आन्दोलन उग्र र हिंसात्मक बन्नुअघि नै वास्तविक जेन–जी अभियन्ताहरूले ‘घुसपैठ भयो’ र ‘घर फर्कौं’ भनेको दाबी गरेका छन् । युवाहरूको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने कार्यलाई एउटै विषयका रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने नियोजित कार्य एउटै विषय होइन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । प्रचण्डले भदौ २४ को घटनालाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
उनका अनुसार नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा ऐतिहासिक र पुरातात्विक धरोहरमाथि भएको विध्वंसले पनि उक्त दिनलाई गम्भीर बनाएको छ ।
‘हामी न गोली चलाउने पक्षका थियौं, न सिंहदरबार जलाउने’
प्रचण्डले आफ्नो पार्टी सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लागेदेखि नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान अघि बढाइरहेको अवस्थामा आफूहरूलाई हठात् सरकारबाट हटाइएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘हामी न गोली चलाउने पक्षका थियौं, न सिंहदरबार जलाउने,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले जेन–जी विद्रोहका नाममा हाम्रो पार्टी, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिमाथि गरिएको आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
उनले आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको सत्य स्थापित गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो, कसले आन्दोलन भड्कायो, हिंसा, लुटपाट र विध्वंस कसले मच्चायो तथा त्यसबाट लाभ कसले उठायो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने उनको माग छ ।
दोषी जोसुकै भए पनि र जुनसुकै राजनीतिक पहुँच वा शक्तिमा रहे पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।
संसद् विघटनदेखि गैरदलीय सरकारसम्म अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी निरन्तर हुनु, संगठित समूह परिचालन भएको देखिनु तथा प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग भएको घटनाले आन्दोलनको पृष्ठभूमिबारे थप गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रचण्डले बताएका छन् ।
त्यसपछि भएका संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन, निर्वाचन घोषणा तथा राज्यका विभिन्न निर्णयले पनि घटनाको समग्र सत्य पत्ता लगाउन थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडबारे गरेको अध्ययनबाट तयार प्रतिवेदनले पनि विभिन्न पक्षमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको आवश्यकता औँल्याएको उनले स्मरण गरेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले त्यसलाई ‘दराजमा थन्क्याउने दस्तावेज नभई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज’ भएको बताएका छन् । प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन् ।
‘जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ?’
प्रचण्डले आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा ‘जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापना, रोजगारी तथा अवसर वृद्धि र जनताप्रति उत्तरदायी राज्यको अपेक्षा गरेका नागरिक फेरि निराश बनेको उनको दाबी छ ।
महँगी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल बनेको, व्यवसायी निराश रहेको र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उनले बताएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाको संख्या बढिरहेको, सार्वजनिक ऋण बढिरहेको र जनतामाथि करको बोझ थपिएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
विपद्का बेला समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्थापना पाउन नसकेको तथा सुकुम्बासी, गरिब र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायमाथि ‘निरंकुशताको डण्डा’ बर्सिरहेको प्रचण्डको आरोप छ ।
संविधान संशोधनप्रति पनि आपत्ति
प्रचण्डले नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत संरचनामै व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
संविधान संशोधन समयको आवश्यकता हुन सक्ने भए पनि संविधानको मूल आत्मा र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त गर्ने माध्यम त्यसलाई बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्तालाई नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले ती उपलब्धि कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक संस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने वा निरंकुशताको बाटो खोल्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।
‘लोकतन्त्रको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु होइन’
प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनले युवाको आवाजलाई दबाएर नभई सुनेर र सम्बोधन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने सन्देश दिएको बताएका छन् ।
लोकतन्त्रका कमजोरीको समाधान लोकतन्त्र समाप्त गर्नु नभई त्यसलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु रहेको उनको तर्क छ । यस प्रक्रियालाई आफ्नो पार्टीले ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’ भन्दै आएको उनले स्मरण गरेका छन् ।
उनले जेन–जी आन्दोलनको वार्षिकोत्सवलाई विगत सम्झने दिन मात्र नभई राज्यलाई प्रश्न गर्ने, सत्य खोज्ने र भविष्यको बाटो तय गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टी शुद्धीकरण र राजनीतिक रूपान्तरण अघि बढाउने प्रतिबद्धता
वक्तव्यमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले विगतका अभ्यास र अनुभवबाट शिक्षा लिँदै पार्टी शुद्धीकरण, संगठनात्मक पुनर्निर्माण तथा राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै प्रतिगामी, निरंकुश र जनविरोधी प्रवृत्तिविरुद्ध शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति, युवा पुस्ता, नागरिक समाज तथा आम नेपाली जनतालाई एकताबद्ध हुन उनले अपिल गरेका छन् ।
प्रचण्डले २४ भदौ २०८३ मा जारी गरेको वक्तव्यमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेदेखि संविधान, लोकतन्त्र र आगामी राजनीतिक दिशासम्मका विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
भिडियो हेर्नुहोस्ः
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
