तेमाल अनलाइन संवाददाता,
दक्षिण कोरिया । कोरियन सरकारको कानून मन्त्रालयले प्रत्येक मे २० तारिखमा विदेशीलाई लक्षित गरेर टुगेदर डे मनाउने गर्छ । यो बर्ष पनि आज कोरियामा मानब अधिकार र बिबिधतालाइ सम्मान गर्ने शुरक्षित कोरिया भन्ने नाराको साथ बिभिन्न देशको कुटनीतिज्ञहरु लगायत बोलाएर कोरिया जस्तो राम्रो देश, सबै विदेशीलाई सम्मान गर्ने देश अरु कुन देश छ ?
लो हजुर हो खानुस पिउनुस हाम्रो देशको गुनगान गाइदिनुहोस भन्दै मनायो । तर कोरियन सरकारले भनेको मानब अधिकार र बिबिधतालाई सम्मान शब्दमा मात्र सिमित छ । व्यवहारमा शुन्य छ । कोरियन सरकारले भने जस्तो यहाँ रहेको बिदेशीहरुले अनुभूति गरिरहेका छैन । बिभिन्न किसिमको भेदभाब भोग्नु परिरहेको छ । प्रवासी श्रमिकहरुको आधारभूत अधिकारलाई मान्यता दिएको छैन ।
प्रवासी श्रमिक इपिएसमा सम्पूर्ण अधिकार साहुलाई दिएको कारण स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन गर्न पाइरहेको छैन । जसको कारण प्रवासी श्रमिक आत्माहत्या पनि गर्न बाध्य भैरहेको अवस्था छ । मजदुर अधिकार हनन भएको अवास्था छ । प्रवासी श्रमिकलाई जहिले पनि एक पटक प्रयोग गरेर फ्याकिने सामानको रुपमा लिई रहेको छ । तलब कटौती गरिरहेको छ । अझ प्रवासी श्रमिकलाई तलब धेरै दिनु हुन्न न्यूनतम ज्याला कानुन छुटै बनाउनु पर्छ भनि कानुन बनाएर पारितको लागि पेश गरेको अवस्था छ ।
कानुनमा सबै श्रमिकले थेजिकगुम कम्पनी छोडेको १४ दिन भित्र पाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ तर प्रवासी श्रमिकले थेजिकगुम पाउन कोरिया छोड्नु पर्ने नियम बनाएको छ । आफुले बनाएको कानुन आफैले उल्लंघन गर्दैछ सरकार । प्रवासी श्रमिकको निम्ति कानुन पालन गर्नु पर्छ भन्ने पक्ष्मा छैन । यहि हो कोरियन सरकारले भनेको मानब अधिकार र बिबिधताको सम्मान, सुरक्षित कोरिया? कम्पनीको काम गर्ने ठाउको नाजुक अवास्थ bad working condition र साहुको शोषणबाट मुक्ति पाउन श्रमिकहरु कम्पनीबाट भाग्न बाध्य छन् तर कोरियन सरकार आफुले लागु गरेको कानुनलाइ होइन यसको दोष प्रवासी श्रमिकलाई लगाउने गरेको छ ।
एकतर्फी लागु गरेको कानुनको कारण प्रवासी श्रमिक भिषा गुमाउन बाध्य छन् । धरपकडको क्रममा प्रवासी श्रमिकको मृत्यु भैरहेको छ तर सरकारले कुनै जिम्मवारी बहन गरेको देखिदैन । गत बर्ष तान्ज्तेइको मृत्युमा कोरियन सरकार जिम्मेवारी छ धरपकडमा संग्लग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु भनि राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले आदेश दिएको ३ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै प्रतिकृय दिएको छैन । सरकारको गलत नीतिको कारण बेरोजगार बढेको अवस्थामा यसको दोष सबै प्रवासी श्रमिक माथि थुपारिएको छ ।
प्रवासी श्रमिकले कोरियनको रोजगार खोसिएको भ्रम फैलाई रहेको छ । बहुसास्कृतिक परिवारलाई गरिने सहयोगमा कटौती गर्ने योजना बनाई रहेको छ । शरणार्थी कानुन संशोधन गर्दै राजनीतिक धार्मिक दबाबको कारण आफ्नो ज्यान जोगाउन देश छोडी शरण लिन आएको मानिसलाई एरपोर्टबाट प्रवेश नदीरहेको अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्र संघ जातीय भेदभाब निवारण समितिले २०१२ र गत बर्ष डिसेम्बरमा जातीय भेदभाब निषेध कानुन बनाउन शिफारिस गरेको छ । यस्तै बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय संगठनले गरेको सिफारिसलाई ब्यबहारमा लागु गर्ने कोसिस नगरिरहेको अवस्था छ ।
कोरियन सरकारले प्रवासी श्रमिकलाई चरम भेदभाब गरिरहेको छ । कस्को लागि यो कार्यक्रम गरिदैछ? यदि प्रवासीको लागि हो भने हामी अहिलेकै अवस्थामा यो दिबसलाइ स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । देखावटी रुपमा गर्न लागिएको यस्तो कार्यक्रमको हामी घोर बिरोध गर्छौ । त्यसकारण देखावटी रुपमा मात्र सबै समान हुन् । सबलाई सम्मान गर्छु भन्ने मात्र होइन् । यी कुराहरु प्रवासी श्रमिकले अनुभूति गर्ने गरी व्यवहारमा उतार्नु पर्यो । प्रवासी श्रमिकको हक अधिकार हनन गर्दै बनाइएको कानुन खारेज गर्नु पर्यो । डब्लुपिए लागु हुनु पर्ने माग गर्दै कार्यक्रम स्थल अगाडी पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो ।
(कोरियन कानुन मन्त्रालयले प्रत्यक बर्ष मे २० तारिक विदेशीलाई लक्षित गरेर टुगेदर डे मनाउने गर्छन । यसै अवसरमा प्रवासी मजदुर संगठन एमटियूका अध्यक्ष उदय राईले अफ्नो असन्तुष्टि समाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत असन्तुष्टी यसरी पोखेका हुन् ।)
