सन्दीप के.सी.
उप-प्राध्यापक, सञ्जीवनी कलेज, धुलिखेल
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ धारा ४१ मा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक हक हुनेछ भन्ने मर्म रहेको देखिन्छ भने धारा ३५ ले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरीक बंचित हुने छैनन् भनि सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा ६० वर्ष नाघेका बृद्धबृद्धा अर्थात् जेष्ठ नागरिकको जनसंख्या २०५८ सालको जनगणनामा ६.५प्रतिशत रहेकोमा २०६८ मा बढेर कूल जनसंख्याको ८.३ प्रतिशत वा २१ लाख ५४ हजार चार सय १० जना रहेको देखिन्छ । यता राज्यले प्रत्यक स्थानिय निकायमा स्वास्थ्यको छुट्टै संरचना खडागरी बिध्यमान स्वास्थ्य मंन्त्रालयको सेवा प्रवाह गर्ने स्थानिय निकायहरु माफर्त प्रभावकारी सेवा दिई जनताको पहूँचमा सेवा पुर्याउने नीति अंगालेको देखिन्छ ।
जेष्ठ नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित, सम्मानित बनाउन आवश्यक ऐन कानूनको व्यवस्था गरी जेष्ठ नागरिक नीति, कार्यनीति तथा दीघकालीन अवधारणा बनीसकेके पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ जेष्ठ नागरिक परिपत्र वितरण निर्देशिका–२०७४ जेष्ठ नागरिक हक–हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ जेष्ठ नागरिक कानूनी शिक्षा तथा सचेतना पुस्तिका २०७५ यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यि दस्तावेजहरुमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने कुरा र ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नेजस्ता विषय रणनीतिको रुपमा अपनाउने ब्यबस्था गरिएको छ । सरकारले निजी दातृसंस्थाका समूह, समुदाय एवं गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने रणनीति समेत अगाडि बढाएको पाइन्छ। तर यथार्थमा सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनको भाडामा छुट दिने भनि तोकिएको ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि हालसम्म प्रभावकारी नभएको पाइन्छ।
बूढाबूढीको औसत आयुमा सुधार आए पनि उमेर बृद्धिको क्रमसँगै समस्याहरु थपिँदै गएका छन्। अधिकांशमा बुढ्यौलीबाट उत्पन्न शारीरिक रोग, दर्द, पीडा, दुर्बलता, हीनताबोध, एकाकी जीवनबाट पर्ने खालका अप्ठ्याराहरुले यहाँको समाजमा पिरोलिरहेको पाइन्छ। ज्येष्ठ नागरिक कानूनी शिक्षा तथा सचेतना पुस्तिकामा ७५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई गंगालाल अस्पतालमा मुटु सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि गरिबीको सिफारिशका आधारमा एकलाखरुपैयाँ सम्म छुटको व्यवस्था छ जहाँ स्थनिय सरकारको सिफारिस अनिवार्य रहेको छ। ६० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको लागि एकलाख रुपैँयासम्म स्वास्थ्य बीमा सरकारले निःशुल्क बेहोर्ने व्यवस्थाको सुरुवात समेत गरेको देखिन्छ।
जेष्ठ नागरिकको उपचारका लागि काठमाडौंको वीर अस्पताल , ललितपुरको पाटन अस्पताल , धरानको वीपी कोइराला स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरामास्थित गण्डकी उपक्षेत्रीय अस्पताल,भेरी अच्चल अस्पताल ,सेती अञ्चल अस्पताल ,कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पाल र भरतपुर अस्पताल अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट ब्यबस्था गरेको पाइन्छ । तर ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका अस्पतालहरुमा ६५ वर्षभन्दा माथिका बृद्धबृद्धाको लागि उचारार्थ तोकिएको उपचार रकम लिन पनि नियममा भएको प्रक्रियागत लामो झन्झटिलो व्यवस्थाले गर्दा त्यति सहज देखिँदैन। यस तर्फ स्थानिय सरकार सेवा प्रवमहमा चनाखो हुनु जरुरी छ । निजामती कर्मचारी अस्पतालले पूर्वनिजामती कर्मचारीहरुलाई विभिन्न प्रकारका चिकित्सकीय जाँच र परीक्षणहरुका क्षेत्रमा लागेको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर सबै बृद्धबृद्धाको हकमा पनि अस्पतालहरुमा यस्तो सुविधा पुग्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन।
हरेक वर्ष अक्टोवर १ तारिखको दिन मुलुकभर राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवसमा जेष्ठ नागरिकको सुखमय दीघजीवनको कामना गर्दै उनीहरुको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि बृद्धबृद्धाहरुलाई सम्मान गर्ने, सम्झने दिनेको रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाइन्छ। हिंसा पीडित शारीरिक एवं मानसिकरुपले अशक्त भएका र विशेष जोखिममा रहेका जेष्ठ नागरिकका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन।
अन्य राष्ट्रहरुमा बृद्धबृद्धाको लागि अस्पतालहरुमा लाग्ने स्वास्थ्योपचार खर्चमा विमा सुविधा र केयर सेन्टरहरुमा बस्न सक्ने विभिन्न किसिमको प्राबधान र बृद्ध क्लबहरुमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरुको सहजीकरणको प्रबन्धसमेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत मिलाइएको हुन्छ। तर नेपालमा सामान्य औषधोपचारको व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिक वार्डहरुको सुविधा नियम कानुनमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको पाइँदैन। नेपालमा जेष्ठ नागरिकको उपचारमा ठूलो समस्या विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी अभाव हो। यसक्षत्रको समस्या समाधानको लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत् सरोकारवालाहरु सबै निकायबीच समन्वयात्मक वातावरणको विकास हुनु नितान्त जरुरी छ। ज्येष्ठ नागरिक पनि सम्मानित र क्रियाशील भएर जीवन जिउन सक्ने हुँदा बृद्धबृद्धाको अवस्थाप्रति केन्द्र प्रदेश तथा स्थानिय सबै सरकार, यस क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संघसंस्था सबै संवेदनशील भई कार्य अगाडि बढाउन अवश्यक देखिन्छ।
बृध्द बृध्दाहरुको हेरचाह तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा पनि स्थानिय सरकारको दायित्वमा रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी स्थानिय तहको सरकारले अधारभुत स्वास्थ्य सेवालाइ स्थानिय सरकारको प्रमुख कार्य क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी सेवा प्रवाहमा तदारुक्ताका साथ लागिपरेर सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको देखिन्छ। जेष्ठ नागरीकको हेरचाह तथा उनिहरुको सेवामा बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन तथा जेष्ठ नागरीक ब्यबस्थापन नीति तयार गरी स्थानिय सरकारले स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने आबस्यक्ता रहेको छ ।
(लेखक हाल धुलिखेल नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
