• रेवती प्रसाद सापकोटा, सञ्चार रजिष्ट्रार , प्रदेश ३
प्रदेश ३ मा सञ्चारमाध्यमको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?
नेपालमा पहिलो पटक सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्त हुने अवसर मलाई प्राप्त भएको छ । मैले जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पुगेको छ । यो अवधिमा हामीले प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौडा र संघीय राजधानी काठमाडौबाट प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहको काम गरिहेका छौ । प्रदेश तीन नेपालमा सबै भन्दा बढी सञ्चारमाध्यम भएको प्रदेश हो । यस प्रदेशबाट सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमले नेपाललाई मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ । प्रदेश तीनमा पाँच हजार भन्दा बढी पत्रिका दर्ता भएका छन् ती मध्ये लोककल्याणकारी बिज्ञापन वापतको रकम प्राप्त गर्ने पत्रिकाको संख्या करीव पाँच सय छ ।
सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सूचना तथा प्रसारण बिभागबाट एक सय २३ वटा केवल टेलिभिजन र एफएम रेडियोका फाइल प्राप्त भएका छन् र केहि फाइल प्राप्त हुन बाँकी छन् । प्रदेश ३ को मिडियाको वास्तविक अवस्था चालु आर्थिक बर्षभित्र पत्ता लगाउने हाम्रो योजना छ । हामी अहिले प्रत्येक जिल्लामा पुगेर मिडिया सञ्चालक, श्रमजीवी पत्रकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेका छौ । हालसम्म चितवन, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप पुगेर छलफल गरेका छौ ।
सञ्चार रजिष्टारको कार्यालयका कामहरु के के हुन ?
प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश भित्रका मिडियाको दर्ता, अभिलेखीकरण, नियमन, स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारलाई परिचयपत्र दिने, पुस्तकको अभिलेखीकरण गर्ने, सूचना बैंक सञ्चालन गर्ने,पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने अधिकार सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयलाई दिएको छ । केहि नेपाल ऐन संशोधन ऐनमा संशोधन गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले प्रदेश भित्रका एक सय वाट भन्दा माथि र एक हजार वाटसम्मका एफ एम रेडियोका लागि इजाजत दिने, नियमन गर्ने र नविकरण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ ।
केवल टेलिभिजन सञ्चालनका लागि इजाजत दिने, नियमन गर्ने र नविकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । हामीले केवल टेलिभिजनको इजाजत दिन थालिसकेका छौ । एफ एम रेडियोका लागि फ्रिक्वेन्सी पाउन संघीय सरकारमा पत्राचार गरिसकेका छौ । संघीय सरकारबाट फ्रिक्वेन्सी पाउने बित्तिकै हामी रेडियोको इजाजत दिने क्रममा छौ । करीव ७० जना पत्रकारले सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयबाट परिचयपत्र पाइसकेका छन् ।
काठमाडौ बाहिरका मिडियाका चुनौती के के हुन ?
मोफसलबाट सञ्चालन भएका मिडियालाई बचाउने नै मुख्य चुनौती हो । लोकल मिडिया ग्लोबल र ग्लोबल मिडिया लोकल भएको अवस्थामा मोफसलका मिडियाले पस्कने सूचना सामग्रीको बिश्वसनीय र गुणस्तरिय बनाउनु पर्ने अर्को चुनौती छ । एकातिर मोफसलका मिडियाले पस्कने सामग्रीलाई ग्लोबल बनाउनु पर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर मोफसलका मिडियालाई टिकाउने चुनौती छ । स्थानीय सरकार र मिडियाका वीचमा समन्वय गरेर अगाडि बढनु पर्ने स्थिति छ । मोफसलका मिडियालाई परिस्थिति अनुकुल परिमार्जन गराउँदै लैजानु पर्ने चुनौतीलाई सामना गर्नु पर्ने स्थिति छ ।
अनलाइन मिडियाको बिश्वसनीयता कम भएको बुझिन्छ तपाईको दृष्टिकोण कस्तो छ ?
इन्टरनेटमा सहज पहुँचसँगै अनलाइन मिडियाको प्रभाव बढेको छ । अनलाइन मिडियाले आफनो बिश्वसनीयता बढाउनु पर्ने चुनौती छ । इन्टरनेटले उपलब्ध गराएको सहजतालाई पत्रकारिताले भरपुर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । इन्टरनेटलाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । अनलाइन मिडियाले आफनो गुणस्तर र बिश्वसनीयता बढाउनतिर लाग्नुपर्छ । सोसल मिडियाले न्युज ब्रेक गरिसकेको हुन्छ । अनलाइनले तथ्यपरक र बिस्तृत समाचार सामग्री पस्कनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पत्रकारिताको मूल्य मान्यतालाई ध्यान दिनुपर्छ । बिश्वसनीयता गुम्ने बित्तिकै मिडिया र पत्रकारले आफूलाई पेशामा टिकाइराख्न सक्दैन ।
स्थानीय सरकार र सञ्चारमाध्यमका वीचमा समन्वय गराउन सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले के गर्दैछ ?
संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उत्तिकै अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार शक्तिशाली छन् । सञ्चारमाध्यमको प्रबद्र्धनमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी स्थानीय सरकारले र सञ्चारमाध्यमलाई सघाउने र सञ्चारमाध्यमले पनि स्थानीय सरकारलाई निशा निर्देशन गराउने तर्फ छलफल गरिहेका छौ । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयको संयोजकत्वमा एउटा अन्तरसरकारी सञ्चार समन्वय समिति बनाउन सकिन्छ । त्यो समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि, नगरपालिकाको प्रतिनिधि, गाउँपालिकाको प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको प्रतिनिधि, श्रमजीवी पत्रकारको प्रतिनिधि, मिडिया सञ्चालकको प्रतिनिधि रहन सक्छन् ।
स्थानीय सरकारले आफना सूचना तथा बिज्ञापन त्यो समितिमा पठाउन सक्छन्, त्यो समितिले प्रत्येक जिल्लामा एउटा कार्यालय र एक जना कर्मचारी राख्न सक्छ । स्थानीय सरकारले पठाएका सूचना तथा बिज्ञापन त्यो कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था हुन्छ । कार्यालयले ती सूचना र बिज्ञापन सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्छ । स्थानीय सरकारले तिर्ने रकम त्यहि कार्यालय मार्फत तिर्छन । विज्ञापन वापतको रकमको १० प्रतिशत सञ्चालन खर्चको रुपमा कटाएर मिडियालाई उपलब्ध गराउन सक्छ । यसो गर्दा कार्यालय सञ्चालन गर्न अतिरिक्त खर्च गर्नु पर्दैन भने स्थानीय सरकारका सूचना र बिज्ञापनमा समानुपातिक ढंगले सञ्चारमाध्यममा पुरयाउने व्यवस्था हुन्छ ।
यसो गर्दा जिल्लाबाट सञ्चालनमा रहेका मिडियाको संरक्षण हुन्छ । जव मिडियालाई टिकाउन आम्दानी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यतिवेला श्रमजीवी पत्रकारले पनि पारिश्रमिक पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसका लागि हामी स्थानीय सरकार र मिडिया सञ्चालकहरुका वीचमा छलफल गरिरहेका छौ ।
मोबाइल पत्रकारिता हाम्रा लागि कत्तिको उपयुक्त छ ?
मोबाइल पत्रकारिता पत्रकारिताको नयाँ अभ्यास हो । बदलिदो बिश्व परिस्थितिसँगै पत्रकारको सीप र क्षमता बृद्धिमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । आफनो पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पनि हामीले पत्रकारितालाई अपडेट गराउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ । पछिल्ला दिनमा मोबाइलबाट गरिने पत्रकारिताको अभ्यास बिश्वका प्रसिद्ध मिडियाले पनि प्रचलनमा ल्याएका छन् ।
हरेक पत्रकारसँग स्मार्ट फोन छ । त्यहि फोनलाई प्रयोग गरेर पत्रकारितालाई सजिलो बनाउन हामीले मोबाइल पत्रकारिताको तालिम चलाएका हौ । इन्टरनेटमा सहजतासँगै मल्टिमिडियाको अभ्यास बढिरहेको सन्दर्भमा पत्रकारहरुलाई अपडेट गराउन पनि मोबाइल पत्रकारिताको तालिम चलाएका हौ । एउटा पत्रकार जुनसुकै ठाउँ वा घटनास्थलमा पुग्दा उसले मोबाइलबाटै पत्रकारिता गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउनु पनि यो तालिमको उद्देश्य हो । पत्रकारहरुलाई सक्षम बनाउँदा पत्रकारको बार्गेनिङ क्षमता बढछ र पारिश्रमिक पाउने अवस्था हुन्छ । मोबाइलबाटै पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुको संख्या नेपालमा निकै कम छ ।
महिला पत्रकारहरुको संख्या न्युन छ, यसमा तपाईको दृष्टिकोण के छ ?
पत्रकार महिलाहरुको संख्या न्युन हुनुमा आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको बिषय नै मुख्य हो । पत्रकार महिलालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन हामी उहाँहरुको क्षमताबृद्धिमा तालिम मार्फत सहयोग गर्न सक्छौ । तर विवाह अगाडि पत्रकार महिला पत्रकारितामा जति सक्रिय हुन्छन् विवाह पछाडि त्यहि अवस्थामा सक्रिय रहन सक्ने अवस्था छैन । त्यसलाई सुधार गर्न मिडिया सञ्चालकहरुले पनि पत्रकार मैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्ने हुन्छ र परिवारका सदस्यहरुले पनि सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा केहि भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
दुई दशक बढी पत्रकारितामा विताएपछि ६ महिना अघि नेपालमा पहिलो सञ्चार रजिष्ट्रार हुने अवसर प्राप्त गरेको छु । प्रदेश ३ का सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरुको हितमा नीति बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा छौ । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावली मार्फत जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन, श्रमजीवी पत्रकार दुर्घटना वा घाइते हुँदा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाइरहेका छौ । महिला पत्रकारहरुले सञ्चालन गर्ने दैनिक पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई बार्षिक अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाइरहेका छौ ।
पत्रकारहरुलाई पेशामा टिकिराख्न प्रोत्साहित गर्नका लागि फेलोसिप दिने कार्यविधि बनिरहेको छ । सरकारीस्तरबाट मोबाइल पत्रकारिता तालिम धुलिखेलमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको छ । अव काठमाडौ उपत्यकामा एउटा यस्तै तालिम सञ्चालन गर्नेछौ । मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका लागि अर्को तालिम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौ ।

Comments

comments