(काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष अशोक गौतमले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेटमा आफ्नो वडालाई विभेद गरेको बताएका छन् । विशेष गरि माओवादी केन्द्रले जितेको वडाहरुलाई विभेद गरेको उनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो सहमति भएपनि बजेट निर्माणमा भने सहमति नभएको उनी बताउँछन् । रोशी खोलाको क्रसर तथा खानी उद्योगहरु माथि कसैले केही बोल्न नसकिरहेको अवस्थामा उनले हालै ३ वटा क्रसरलाई पत्र नै काटेर छलफलको लागि बोलाएको छ । यीनै विषयहरुसँग सम्बन्धित रहेर वडा अध्यक्ष गाैतमसँग तेमाल अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक अञ्जली तामाङले लिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक)
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बस्तो बनाउनु भयो ?
-जनताको माग र अपेक्षा अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं । समृद्ध रोशी बनाउने मुख्य उद्देश्य रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य वीमाको कार्यक्रम रहेको छ । पशु र कृषिमा आधुनिकरण ल्याउने र जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना समावेश छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकासको सवालमा वडा कार्यालयबाट गाउँपालिका कार्यालय जोड्ने सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने, सबै बस्तीहरु र वडा कार्यालय जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने, सबै वडा कार्यालयहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर जनतालाई सहज सेवा दिने लगायतका योजना बनाएका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा र सबै स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेका छौं ।
तर बजेट चाहिं नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विनियोजन गर्न सकेनौं । नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई सपना बाँड्ने काम भयो तर सपना साकार पार्न त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सही नै भएपनि बजेटले भने जनताको अपेक्षा र माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
रोशी गाउँपालिकाको बजेटले जनताको अपेक्षा र माग सम्बोधन गर्न किन सकेन ?
-कुल बजेटको आधा बजेट कर्मचारीको नाममा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि कर्मचारीले बनाएको योजनाहरु जनप्रतिनिधिहरुले मान्नुपर्ने अवस्था रहेछ । कतिपय बजेटहरु प्रदेश र संघको साझेदारी कार्यक्रमको लागि पनि विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नीति तथा कार्यक्रममा रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमहरु राखिएपनि बजेटले यसलाई छुनै सकेन । बजेट कनिका छरेको जस्तो भयो । यसले दिगो विकासको लागि टेवा पुग्न सकेन ।
गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) शैलीमा योजना बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने कार्य भएको छ । जुन योजना र बजेट अनुत्पादक भयो । जनताको स्तर उठाउन यसले सकिदैन । भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र सामाजिक विकास जस्ता महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टचार हुने तरिकाले योजना बनाउने र बजेट विनियोजन गरेपछि हामीले देखेको ‘समृद्ध रोशी निर्माण’को सपना पूरा हुन्छ र ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । आम जनतामा यो अवगत भइसकेको छ । त्यसैले जनताको माग र अपेक्षा सम्बोधन गर्ने खालको बजेट भएन ।
अनि तपाईंहरुले फरक मत राख्नु भएन ?
-मैले बजेटको सन्दर्भभा फरक मत राखेकै हो । समृद्ध रोशी निर्माणको हाम्रो सपना पूरा गर्ने खालको योजना छ मसँग । मैले जनताको माग, आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्ने खालको, जनताले प्रत्यक्ष देख्ने र अनुभूति गर्ने खालको योजना बनाई बजेटको व्यवस्था गरौं भनेको थिएँ । कम्तिमा ५ वर्षमा जनताको चुल्होमा सरकार आइपुग्यो भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउन दिगो विकासको योजना र बजेट निर्माण गरौं भनेको थिएँ । जस्तै चौकीडाँडा खहरेपाँगु सडक पूर्ण पिच गर्ने, सडक सम्बन्धि आवश्यकता अनुसार गुरुयोजना बनाउन मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ । किसानलाई मल, बीउविजन लगायतका कृषि सामाग्रीहरु जनताको हातमा पु¥याउने र जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने खालको योजनाहरु बनाउन र युवाहरुलाई कृषिमा लगाएर स्वरोजगारव र रोजगारको सिर्जना गर्न योजना र बजेट बनाउन मैले भनेको थिएँ ।
शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार लगभग पूरा भएको छ, पूरा नभएको विद्यालयको पूरा गर्ने र अब गाउँपालिका कार्यालय पूर्ण रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको लागि योजना र बजेटको व्यवस्था गरौं भनेको थिएँ तर पालिकाको नेतृत्वले मानेनन् । फलस्वरुप यो आर्थिक वर्षको बजेटले रोशीका जनतालाई खासै छुन सकेन भन्ने मेरो धारणा हो ।
गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको चरणमा तपाईंहरु आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईं निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । के गर्नुहुन्छ ?
=हामीले आन्दोलन गरेका होइनौं । मात्र कुरा के हो भने रोशीको जनताको पहुँच र पायकमा पर्ने स्थानमा प्रशासनिक भवन निर्माण भएन भन्ने मात्र हाम्रो चिन्ताको कुरा हो । विगतको गाउँपालिका नेतृत्वले जुन तरिकाले निर्णय गरेर गाउँपालिका कार्यालय सार्ने निर्णय गरियो त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यौं । हाल पनि मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
हामी अदालतको फैसलको प्रतिक्षमा छौं । त्यसो हुँदा अहिले अदालतले राज्य पुनर्संरचना आयोगले तोकिएकै ठाउँमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नु भनेर फैसला गरिदियो भने कार्यालय त पहिलाकै स्थानबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो पटक मैले प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन नगरौं भनेको थिएँ । अदालतले पुरानै ठाउँलाई कार्यालय कायम गर्ने फैसला ग¥यो भने जनताको करबाट उठेको पैसा बेकरमा खर्च हुन्छ ।
रोशी गाउँपालिकालाई नै घाटा हुने भएकोले बरु त्यो बजेट अन्तै खर्च गरौं भनेर पनि मैले प्रस्ताव राखें । तर भएन । अर्को कुरा विपी राजमार्गदेखि पालिका कार्यालयसम्मको बाटो पिच गर्न ७५ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यो रकमले त्यहाँसम्म बाटो पिच हुन सक्दैन । बरु केही बजेट थप गरेर विपि राजमार्गदेखि रघुचौंरसम्म बाटो पिच गर्ने प्रस्ताव समेत मैले राखेको थिएँ । त्यति मात्र होइन, यो बजेट परिणाम नदेखिने ठाउँमा खर्च गर्नुभन्दा चौकीडाँडा खहरेपाँगु सडकमै थप गरेर सो बोटो सम्पन्न गर्ने मेरो जोड हो । तर पालिकाको नेतृत्वले मानेन ।
अर्को कुरा १ करोड रुपैयाँ बजेट पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले विनियोजन गर्ने गरि विनियोजन भएको बजेटमा विभेद भएको छ । सो बजेट वडा नं. ७ र ८ लाई एक पैसा पनि विनियोजन गरेन । यी दुइटा वडाका जनता माथि अपमान भयो । माओवादी केन्द्रले जितेकै कारणले यी दुई वडामा बजेटको व्यवस्था नगरेको हो ? प्रश्न उठेको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष माओवादीलाई माया गर्ने जनताको मतले पनि विजय भएको हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसरी समृद्ध रोशी निर्माणको आकांक्षा पूरा हुन्छ त ?
प्रशासकिय भवन निर्माणको सन्दर्भमा कार्यपालिकाको बैठकमा छलफलको लागि एजेण्डा बनाउनु भएन ?
=यो सन्दर्भमा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षज्यूसँग एजेण्डा बनाउने सहमति भयो । मैले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव पेश गरें । धेरै कार्यपालिका सदस्यहरुले मेरो प्रस्तावलाई जायज प्रस्ताव भन्नुभयो । तर प्रस्ताव त पेश भयो तर अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ज्यूले छलफल भएको कुरा समेत निर्णय पुस्तिकामा लेख्न मान्नु भएन । छलफलमा मात्र सिमित बनाउनुभयो । हामी बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले कार्यालय निर्माणाधिन स्थान जनतालाई अपायक हो भन्ने नै थियो । तर अध्यक्ष र उपाध्यज्यूले अदालतलाई प्रभाव हुने गरि कुनै निर्णय लेख्न सक्दैनौं भन्नुभयो ।
तर मेरो भनाई के हो भने छलफलमा उठेको विषय वस्तुहरु यदि निर्णयार्थ लेख्न सकिदैन भने मलाई एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने अनुमति किन दियो ? उहाँहरु प्रति मेरो प्रश्न हो यो । अन्तिममा मैले ‘अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय हामी मन्नेछौं’ भनेर मात्र भएपनि यो एजेण्डाको निर्णय लेखौं’ भनेको थिएँ । उहाँहरु दुवैजनाले आफ्नो पदै अदालतले खाइदिन्छ जस्तो गरि लेख्न मान्नुभएन ।
–यो पटक आफ्नो वडामा चाहिं बजेट कसरी विनियोजन गर्नुभएको छ ?
=हामी पहिलो पटक भएकोले धेरै कुरा जानेनौं । म लगायत केही कार्यपालिका सदस्यहरुले बजेट सिलिङमा भन्दा विषयगतमा गएर बिनियोजन गरौं भनेका थियौं । तर विगतमा जे तरिकाले चलेको थियो, कर्मचारीले त्यही कुरा हुबहु ल्याए । त्यहीं कुरामा पालिका चुक्यो । त्यसो हुँदा पनि प्रत्येक वडामा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरि छलफल गरौं पनि भनियो । तर नेतृत्वले त्यो मानेनन् ।
जनसंख्या र भुगोलको आधारमा ७ करोड बजेट १२ वटा वडालाई बिनियोजन गर्दा हाम्रो वडालाई ६३ लाख प्राप्त भयो । सो बजेट पर्याप्त नहुँदा पनि वडावासीको माग र आवश्यकता अनुसार हामीले विनियोजन गरेका छौं ।
आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रयत्न गरेको छु । मुख्यतः सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य र सडक स्तरोन्नतिमा जोड दिएको छु ।
क्रसर उद्योगहरुलाई पत्र काट्नु भएको रहेछ । यस अघि नकाटनुपर्ने तपाई वडा अध्यक्ष हुनेवित्तिकै किन पत्र काट्नु भयो ?
=म वडा अध्यक्ष भएर मात्र पत्र काटेको होइन । जनताले अवैध रुपमा सञ्चालन भएको खानी र क्रसरको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका थिए । दर्ता नै नभएका खानीहरुले प्राकृतिक साधनस्रोतको दोहन गरेको प्रति जनताले आवाज उठारहेकै थिए । कृषियुक्त जमिनहरुमा क्रसरहरुले पारेको प्रतिकुल असरको विरुद्धमा पनि यस वडाका जनताले आवाज उठाएकै थिए । खानी र क्रसर सञ्चालकले त मानेन मानेन, तर तत्कालीन जनताको प्रतिनिधिहरुले समेत मानेनन् ।
त्यसैले जनताको माग र आदेशमा मैले पत्र काटेको हुँ । जनताको जायज माग पूरा गराउन यो कदम चालेको हुँ ।
ओम सत्य साई क्रसर उद्योगले जहाँ क्रसर स्थापना गरेको छ सो ठाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । सार्वजनिक जग्गाबाट खानी सञ्चालन गरेको छ । उक्त खानीको रोयल्टी कहाँ तिरेको छ कुनै प्रमाण छैन । न वडामा बुझाएको देखियो, न गाउँपालिकामा देखियो । कहीं पनि देखिएन । क्रसर र खानी वरिपरि को कृषकहरुको बालीनाली पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ । खेतहरुमा क्रसरको डस्ट पसेको छ । उद्योग सञ्चालन विधि, नियम संगत छैन ।
त्यस्तै ब्लु साईन रोडढुंगाको पनि आफ्नो खानी छैन, ७ नं. वडाकै व्यक्तिगत र सार्वजनिक जग्गामा खानी सञ्चालन गरी नमोबुद्ध नगरपालिकामा क्रसर सञ्चालन गरेको छ । यो क्रसरले पनि कृषकहरुलाई ठूलो समस्यामा पारेको छ ।
अर्को पशुपति रोडा ढुंगाले क्रसरबाट निस्केको डस्ट सिधै खोलामा हालेर सिंचाई कुलोमा अवरोध गरेको छ । उत्पादनमा यसले नराम्रो असर गरिरहेको छ । यीनै विषय बस्तहरुलाई मैले उठाएको हुँ । जनताको समस्यालाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गरौं भन्ने सोंचका साथ यो कदम चालेको हुँ ।
खानी तथा क्रसर व्यवसायीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो आयो ?
=अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । विस्तारै आउँछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु । जनताको आदेश जो कोहीले पनि मान्नुपर्छ । मान्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
तपाईंको यो कदमलाई व्यवसायीहरुसँग ‘वार्गेनिङ’ हो भन्ने प्रतिक्रिया केही व्यक्तिको आएको छ, यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ?
=जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दा बार्गेनिङ भन्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन । व्यवसायीहरुसँग वार्गेनिङ गरेर जिउनुपर्ने अवस्थाको व्यक्ति म होइन, प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन गर्न जोकोहीले पाउँदैन भन्नु वार्गेनिङ हो ? कृषकहरु दाजुभाईको खेत विगार्न पाईदैन भन्नु वागर्नेनिङ हो ? सार्वनिक जग्गाको दोहन गर्न पाउँदैन, अबैध रुपमा कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँदैन, कानूनी दायरामा बसेर उद्योग सञ्चालन गरौं भन्नु के वार्गेनिङ हो ? यदि त्यसो हो भने वार्गेनिङ नै हो । तर गलत सोंच राखेर यसो गरेको हो भने मलाई जनताले सजायँ दिनेछ । कानूनले सजायँ दिने छ । म जनताको सामु जस्तो सुकै कार्वाही बोक्न तयार छु । त्यसैले यो वार्गेनिङ होइन, सत्य बोलेको हुँ ।
खानी र क्रसर उद्योगको सन्दर्भमा गाउँपालिका चाहिं किन चुप त? यस्तो निर्णय त गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने होइन त ?
=हो हुन त, तर हामी निर्वाचित भएपछि यस्ता खाले खानी तथा क्रसर व्यवसायीहरुसँग बसेर कुराकानी गरौं भनेर हामीले प्रस्ताव लगेका पनि हौं । तर त्यति वास्त गरेको महासुस भएन । नभएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर आफ्नो वडा भित्र भएपनि छलफल चलाउने प्रयत्न गरेको हुँ । सायद गाउँपालिका स्तरले पनि यो गर्ला । मेरो माग के हो भने, तुरुन्तै यो काम गर्नुपर्छ । जनताको पक्षमा, किसानको पक्षमा, विधि र कानूनको पक्षमा हामी छौं भने छलफल गर्नै पर्छ ।
अन्तमा केही भन्नु छ ?
=जनताको आवाज तपाईंको मिडिया मार्फत बोल्ने अवसर दिनुभयो । तेमाल अनलाइन डटकमलाई त्यसको लागि धन्यवाद ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
