काठमाडाैँ– बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले लामो (५६ दिन) अनुसन्धान गरेर आज आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको छ। –
प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउन भन्दै आज जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आइतबार बयान कागज गराइएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ । उनीहरुको बयान कागजसहित पेश भएको प्रतिवेदनमा उनीहरुलाई साछीका रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए।
राजनीतिक प्रभावमा परेर सिआइबीले उनीहरुलाई घरमै सामन्य बयान कागज गराएको हो । प्रतिवेदनमा उनीहरुसहित पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई पनि अभियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएको छैन । यसअघि पक्राउ परेर अदालतको आदेशमा छुटेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि छुटकारा दिने गरी प्रतिवेदन बनेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार साहलाई भने प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय दिइएको छ। उनीहरुलाई यसअघि अख्तियारले पनि अभियोग लगाएर मुद्दा चलाईसकेका व्यक्तिहरु हुन् । यस्तै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारी, छविराज पन्त, युवराज भुसाल र नारायणगोपाल मलेगोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गएको साउन २१ गते तल्लो तहका व्यक्ति होइन, नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर पनि सिआइबीले घटना विवरण कागज गराएर मात्रै छाडेको छ। अन्य व्यापारी, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, बिचौलियाहरुलाई भने प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आउँदाे आइतबार मुद्दा दर्ता
उत्त घटनामा आगामी आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा जाने छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले आगामी शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी आइतबार मुद्दा लैजाने जानकारी दिए ।
सङ्गठितरुपमा किर्ते गरिएको घटना भएकाले सोही अनुसार मुद्दा चल्नुपर्ने राय सिआइबीले सरकारी वकीललाई दिएको छ । ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ । जसअनुसार यही ९ गते बिदा परेकाले १० गते मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।
२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए । अभियोजन निक्र्योल गर्न नसक्दा यसअघि तनि पटक प्रतिवेदन बुझाउने समय सिआइबीले सारेको थियो ।
यसअघि ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैधरूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
उक्त सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६४, २०७९ साल गरी चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले सरकारी कागजात किर्ते गरी, नक्कली हकवालासमेत तयार गरी अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
२०७५ फागुन २८ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
सिआइबीले झन्डै तीन वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थप विषय र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो।
सिआइबीले गत असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, पूर्वखरिदार गोपाल कार्की र पूर्वशाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
पक्राउ परेका गुरुङले नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको र त्यसबापत २९ रोपनी १५ आना जग्गा आफ्नो र कम्पनीको नाममा तथा करिब पाँच रोपनी जग्गा कमिसनबापत अन्य व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिदिएको सिआइबीको दावी छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गामध्ये मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन लेखनदास रामकुमार सुवेदी, उनकी श्रीमती माधवी सुवेदी, मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयल, श्रवण गोयल र शिवरतन शारडाको नाममा रहेको पाइएको छ।
गोयल परिवारको नाममा रहेको डिएफएल डेभलपर कम्पनीको नाममा मात्र ललिता निवासको १६ रोपनी जग्गा रहेको पाइएको छ। सुवेदी, गुरुङ र गोयलको नाममा मात्र ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा देखिएको छ।
सुवेदी परिवारको नाममा रहेको ललिता निवासको २३ रोपनी जग्गा श्रीमती माधवी सुवेदी, उनका चार छोरी र दुई छोरा गरी सात जनाको नाममा रहेको खुलेको छ। उक्त २३ रोपनी जग्गा विभिन्न बैङ्कमा धितो राखेर एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
