काठमाडौं– आदिवासी जनजाति संघ, संस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्रिय पहिचान अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । आज विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सो अभियान प्रदेश नं. १ बाट शुरु गर्ने जनाएको छ ।
विशेष गरि प्रदेश नं. १ मा चलिरहेको पहिचानवादी आन्दोलनप्रति एक्यबद्धता जनाउन आगामी कार्तिक १८ गतेका दिन दिउँसो १ बजेको समयमा एक्यबद्धता सभा गरेर ‘संयुक्त राष्ट्रिय पहिचान अभियान’ शुरु गर्न लागेको विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
‘मुलुकमा सहअस्तित्व, समानता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै शान्तिपूर्ण ढंगबाट संविधान संशोधन र पहिचानको आन्दोलनलाई अघि बढाउन पहिलो चरणमा देशको सबै प्रदेशमा आदिवासी जनजाति संघ, संस्थाहरूको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रिय पहिचान अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस क्रममा प्रदेश नं. १ को पहिचानको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सुनसरीको इटहरीमा २०८० कातिक १८ गते शनिबारका दिन दिउँसो १ः०० बजे आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरूको संयुक्त ऐक्यबद्धता सभा हुन गइरहेको हुँदा सो सभामा स्वस्फुर्त सहभागिता जनाइदिन हुन समस्त न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपील जारी गर्दछांै ।’
विज्ञप्तीमा नेपाल शेर्पा संघका महासचवि लाक्पा शेर्पा, सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवार, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनमगर, नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ, किराँत याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, नेवाः देय दबू स्वनिगः विशेष समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जन, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राई, तमु ह्युल छोज धिंका का.वा. अध्यक्ष आर. बि. तमुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति संघ, संस्थाहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती
२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायले सञ्चालन गरेको थुप्रै बलिदानीपूर्ण संघर्ष र लगभग ७ दशक लामो आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था गरिएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षतासहितको समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सामन्ती, केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट विभेद, शोषण, दमन र असमानतामा परेका तमाम उत्पीडित, उपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
नेपाली जनताका छोराछोरीले परिवर्तनका लागि सञ्चालन गरेको आन्दोलन र सङ्घर्षको भावना, आकांक्षा र मर्मलाई संविधानले सम्बोधन गर्न नसक्दा सदियौदेखि जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीडन भोगेका आदिवासी जनजाति समुदायको संविधानप्रति असन्तुष्टि यथावत रहेको छ भने संविधान संशोधन गरी ती माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि पहिचानको साझा आन्दोलनलाई अहिलेसम्म जारी राखेको पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौ ।
साथै, धर्म र संस्कृतिको नाममा देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी तथा अतिवादी समूहहरूद्वारा संविधानमा भएको अपूरो व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्ने, उत्पीडित जनताको शान्तिपूर्ण, न्यायको आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्नेगरी मुलुकमा जातीय विद्वेष फैलाई मिलेर रहेको बहुराष्ट्रिय इन्द्रेणी समाजको सामाजिक सद्भाव तथा जातीय द्वन्द्व भड्काउन केही दिनअघि तराईको सुनसरी, सर्लाही र बाँके जिल्लामा भइरहेको गतिविधि र उत्तेजक अभिव्यक्तिप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ । यसतर्फ नेपालको गृह प्रशासन र समस्त नेपाली जनतालाई सचेत हुन समेत आग्रह गर्दछौ । तसर्थ, मुलुकमा सहअस्तित्व, समानता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै शान्तिपूर्ण ढंगबाट संविधान संशोधन र पहिचानको आन्दोलनलाई अघि बढाउन पहिलो चरणमा देशको सबै प्रदेशमा आदिवासी जनजाति संघ, संस्थाहरूको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रिय पहिचान अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौ । यस क्रममा प्रदेश नं। १ को पहिचानको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सुनसरीको इटहरीमा २०८० कातिक १८ गते शनिबारका दिन दिउँसो १स्०० बजे आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरूको संयुक्त ऐक्यबद्धता सभा हुन गइरहेको हुँदा सो सभामा स्वस्फुर्त सहभागिता जनाइदिन हुन समस्त न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपील जारी गर्दछौ ।
साथै, प्यालेस्टाइनी हमास समूहको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका नेपाली युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचार र इजरायलको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा फसिरहेका नेपालीको तत्काल उद्दार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षाको लागि समेत नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह समेत गर्दछौं ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
