काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रले युवा श्रमशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा जाेड्न ८ बुँदे याेजना सार्वजनिक गरेकाे छ । पार्टीकाे आधिकारीक वेबसाइट मार्फत साे कुराकाे सार्वजनिक गरेकाे छ ।
माओवादी केन्द्रले स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि उत्पादन र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जाेड दिदै अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाका हातबाट जनताका हातमा ल्याउने उद्देश्य पार्टीको विकासको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यी हुन् युवा श्रमशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा जाेड्न ८ बुँदे याेजना
स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको हामीले उत्पादन र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाका हातबाट जनताका हातमा ल्याउने उद्देश्य हाम्रो विकासको मूल उद्देश्य हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ उत्पादन र विकासका कामलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
वैदेशिक परनिर्भरता, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति, भयानक व्यापार घाटा र असन्तुलन रोक्न कठोर संघर्ष अनिवार्य छ ।
नयाँ भू–उपयोग नीतिसहित कृषिजन्य वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन वृद्धिमा निमित्त जोड लगाउने । कृषिमा आधारित साना-ठूला उद्योगहरु स्थापनामार्फत् व्यापक रोजगारी सृष्टि गर्ने । देशमा रहेका प्राकृतिक साधन-स्रोतको जन-हितमा अधिकतम सदुपयोग गर्ने । देशमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचूर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि राज्यको गलत नीतिका कारण लाखौं युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशमा रगत, पसिना बगाउने र जीवन नै गुमाउने अवस्था र रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने विडम्बनाको अन्त्यका निमित्त हामीले उत्पादन र विकास-निर्माणको अभियान चलाएर विदेशमा रहेका ती लाखौं युवाहरुको श्रम र क्षमतालाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ ।
यसमा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड लगाउनु अनिवार्य छ । देशभित्र र बाहिर रहेको युवा श्रमशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा नजोडेसम्म अपेक्षित परिणाम ल्याउन असम्भव छ । त्यसका लागि निम्न अनुसार योजना र कार्यक्रम बनाएर पहल लिन आवश्यक छ ।
१. हरेक पालिकामा कम्तिमा ५० जना सम्लग्न गरी अनिवार्य एक कृषि, उद्यम/उद्योग छ महिना भित्र स्थापना गर्ने ।
२. त्यस्तो उद्यम स्थानीय स्रोत, बजार, प्रविधि, दक्ष जनशक्तिलाई ख्याल गरेर स्थानीय तहमा नै तय गर्ने । खाद्यान्न, पशुपालन, फलफूल, तरकारी नगदेबाली, घरेलु तथा साना उद्योग वा अन्य श्रृजनात्मक काम हुन सक्ने । जमिन चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायम रहने र उनीहरु समेत शेयरधनी हुने गरी कम्पनी वा सहकारी वा साझेदारीमा त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने ।
३. अलि ठूलो परिणाममा काम गर्न चाहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले संयुक्त रुपमा वा समन्वयमा त्यस्तो उद्यम/व्यवसाय गर्न सक्ने ।
४. राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत, सुविधिा र पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले सूचना संम्प्रेशण, समन्वय, सहजीकरण तथा सहयोग जुटाउन पहल गर्ने ।
५. जिल्ला तहमा पालिका स्तरका उद्यमबीच समन्वय गर्ने र पालिका स्तरका उद्यमलाई चाहिने प्राविधिक तथा बजार व्यवस्थापनमा सघाउने व्यवस्था मिलाउने ।
६. प्रदेशले जिल्ला स्तरबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग, अन्तरजिल्ला समन्वय र बजारीकरणको काम गर्ने । प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी एक कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र, चिस्यान केन्द्र सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने ।
७. केन्द्रमा केन्द्रीय स्तरको प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र एक बजारका व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि शक्तिशाली उद्यमरव्यवसाय परिचालन विभाग अध्यक्षको मातहत राख्ने ।
८. हरेक पार्टी कार्यकर्ताले वर्षमा १५ दिन ती स्थापित कृषि फार्म वा उद्यममा श्रम गर्नुपर्ने ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
