मोहन गोले तामाङ
नेपालको राष्ट्रिय उत्पीडन र वर्गीय असमानता भोगेका नेपाली समाजलाई मुक्त गर्ने परिवर्तनशील वैज्ञानिक व्यवस्था सङ्घीयतासहितको ‘बहुल राष्ट्रिय समाजवाद’ हो । अहिले बहुल जातीय समाजवाद, बहुल जातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद, समुदाय समाजवाद आदिबारे बहस भइरहेको भए पनि सारमा ती सबै विचारहरू बहुल राष्ट्रिय समाजवादकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । समुदाय, लोकतन्त्र र जाति (राष्ट्र) बहुल राष्ट्रिय समाजवादी व्यवस्थाको मूल तत्व हुन् । यो सामाजिक तथा राष्ट्रिय मुक्तिको सिद्धान्त हो जसले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, विकास र समृद्धिको कार्यक्रमलाई अघि सार्दछ । यो राज्य नियन्त्रित नाफामा आधारित समाजवाद नभएर बहुल राष्ट्रिय समाजको हितमा उपयोग हुने व्यवस्था हो । यसमा बजारलाई राज्यले नभई समाजले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा नियन्त्रण गर्दछ । नेपालको जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडन बहुल राष्ट्रिय समाजवादले मात्रै अन्त गर्न सक्छ । सदियौदेखि थोपर्दै आएको सबैखाले विभेदबाट मुक्तिको प्रतिनिधि मुद्दा सङ्घीयतासहितको बहुल राष्ट्रिय समाजवादी व्यवस्था हो । यो राष्ट्रिय उत्पीडन र वर्गीय विभेदलाई हल गर्ने समाज रूपान्तरणको वैचारिक जग हो ।

नेपाल स्थापना कालदेखि नै बहुल राष्ट्रिय मुलुक हो । यस्तो देशमा एकल जातीय राज्य व्यवस्था हुनु नै नेपाली समाजको मुख्य अन्तर्विरोध हो । जसले गर्दा जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय अन्तर्विरोधलाई जन्मायो । अहिले आर्थिक हिसाबले सामन्तवाद पतोन्मुख र पुँजीवाद उदयोन्मुख भएपनि कमिसनखोर, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद मोटाएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय औद्योगिकरण कमजोर बनेको छ । बैदेशिक हस्तक्षेप, अतिक्रमणका कारण देश भूराजनीतिको शिकार बनेको छ । लामो समय केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्थाले देशभित्र रहेका सबै राष्ट्रको विविधतालाई एक राज्य–एक राष्ट्रको अवधारणालाई अघि बढाउँदा नेपाली राज्यसत्ताले खास जात समूहको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधित्व गरेर मुठ्ठिभर जाति, वर्गका मान्छेले वर्गीय र जातीय रूपमा भिन्न जाति, समुदायमाथि नियन्त्रण र शासन गरिरह्यो ।

पछिल्लोपटक २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि जारी भएको नयाँ संविधानले पनि खस ब्राह्मणवादी जातिवादको पगरी गुथेर खसआर्यलाई प्रथम नागरिक, मधेशी तथा आदिवासी जनजातिलाई दोस्रो र दलितहरूलाई तेस्रो श्रेणीका नागरिकको रूपमा चित्रण गरेपछि अझ अन्तर्विरोधलाई नयाँ रूपमा प्रकट गरायो । समाजमा जुनसुकै रूपका अन्याय, असमानता र विभेद कायम रहेसम्म समृद्ध समाज निर्माण हुन सक्दैन । देशमा रहेको कुशासन, भ्रष्टाचार, रोग, शोक, भोक, गरिबी र विकासको नाममा विनाशले समृद्धिलाई बाधा दिइरहेको छ ।

नेपालको मूल समस्या सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको अभिजातीय वर्गद्वारा क्रान्तिले विकास गरेको परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्नु हो । अभिजातीय वर्ग भनेको कथित नेपाली राष्ट्रवाद अर्थात पहाडे उच्च जातीय राष्ट्रवाद जसले सबै क्षेत्रमा वर्चस्व कायम राख्ने र उत्पीडित जाति तथा वर्गलाई सधैँ थिचिरहने विचारलाई अंगिकार गर्दछ । जुन विचार, दृष्टिकोण सबै जाति, वर्गभित्र हुन्छन् । नेपालमा यो विचार बोक्ने वर्ग सामन्ती, हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको ओटमा टिकिरहेको छ । भिन्न भाषा, संस्कृति, सामाजिक विश्वास तथा परम्परा, साझा मनोविज्ञान भएका जातिहरू नै राष्ट्र हुन् । यसर्थ, नेपालका सबै जातिहरू राष्ट्र हुन् । जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरू भएको देश छ भने त्यसलाई बहुल वा बहुराष्ट्र भन्नुपर्छ । राष्ट्र भनेको भूगोलसहितको जनता हो । एउटै मात्र जाति या राष्ट्र रहेको राज्यलाई मात्रै एक राज्य–राष्ट्र भनिन्छ । तर नेपाल त्यस्तो होइन । नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो । यस्तो बहुल राष्ट्रिय राज्य नेपालमा खसआर्य नेतृत्वको शासकहरूले २५० वर्षदेखि निरन्तर एक राज्य एक राष्ट्र बनाउन प्रयत्न गरे र आजपर्यन्त पनि गरिरहेका छन् । सबैको भाषा, संस्कृति, मनोविज्ञानलाई एउटै खस हाँडीमा हालेर घोल्ने प्रयत्न भइरहेको छ । एक राज्य–एक राष्ट्रको अवधारणाले नेपालभित्र रहेका सबैको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, विश्वास, सामाजिक, धार्मिक प्रथा तथा मनोविज्ञानलाई एकैखालको बनाउने कुरामा जोड दिन्छ । यो नै मुख्य अन्तर्विरोध हो । शासक समूहले बोल्ने भाषा सबैले बोलिदिनु पर्ने, धर्म–संस्कृति मानिदिनुपर्ने, मनोवैज्ञानिक रूपमा उसकै तरिकाले सोचिदिनुपर्ने भन्ने जुन चिन्तन छ, त्यो नै बहुल राष्ट्रिय राज्य नेपालको मूल समस्या बन्यो, बनिरहेको छ ।

बहुल राष्ट्रिय समाजवादले धनी र गरिबको स्थिति अर्थात वर्गीय शोषणको मात्र अन्त्य नगरी राष्ट्रहरूको अस्तित्वलाई निरन्तरता दिँदै जातिहरुमाथि असमानता, अन्याय, छुवाछूत र विभेदलाई थोपर्ने वर्णवादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्दछ । कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाबाट सबै जातिहरूको अस्तित्वलाई समाप्त पारेर अन्तर्राष्ट्रिय जाति बनाउने गफ चुटिरहेको छ । देशको सीमाना नभएको राज्य विहीन साम्यवादी समाजको बाटो भनिरहेको छ । जसमा देशको बहुल विविधतालाई बाधा र बोझको रूपमा लिइन्छ । यस विचार तथा सिद्धान्तले राज्य, जाति र वर्गलाई विलय गराउँदै साम्यवादी समाज स्थापनाको कुरा गर्दछ । विभेदकारी राज्य व्यवस्था र वर्ग विलय गराउने कुरामा हाम्रो कुनै असहमति छैन । कामको आधारमा बनाइएको जात विलय हुनु स्वाभाविक छ । तर जाति (राष्ट्र) नै विलय गराउने कुरामा सहमत हुन सकिन्न । यसले अन्ततः मुलुकमा रहेका थुप्रै राष्ट्रहरूको विलय वा समाहित गराएर एक राज्य, एक राष्ट्र स्थापना गर्दछ । जसबाट अन्तमा कमजोर जाति, वर्गको पहिचान, संस्कृति, भाषाको मात्र अन्त्य हुनपुग्छ र सत्तामा बर्चस्व कायम राख्दै आएका जातिको भाषा, संस्कृति बलियो भएर रहन्छ । नेपालको ब्राह्मणवादी कम्युनिष्टहरूले खेलेको यो गम्भीर षडयन्त्र पनि हुनसक्छ । त्यसैले नेपाली समाजको विविधता सुहाउँदो बहुल राष्ट्रिय समाजवादी व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ ।

देशभित्र रहेका सबै जाति (राष्ट्र) हरूको अस्तित्वलाई अनन्त कालसम्म निरन्तर राखिराख्ने व्यवस्था भनेको बहुल राष्ट्रिय समाजवादी विचार तथा सिद्धान्त मात्रै हो । यसले रक्त शुद्धता र जातीय सर्वोच्चता तथा विशिष्टताको अन्त्य गर्दछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति बोल्ने, सोच्ने र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने वैचारिक स्वतन्त्रता हुन्छ । एक देश बहुल राजनीतिक व्यवस्था, राज्यभित्र राज्य, स्वायत्तताभित्र स्वायत्तता हुने यस विचार र सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेका हुँदा यसले बहुल संस्कृतिको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिन्छ । बहुल राष्ट्रिय समाजवादको सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरू समाजका जीवन पद्दती र विश्वासलाई जीवन्तता दिने कुराहरू हुन् । बहुल राष्ट्रिय अस्तित्वहरूलाई आघात र क्षति गर्ने हरेक कुरालाई यसले प्रतिरोध गर्दछ । यसले सबैको संस्कृति तथा सामाजिक मूल्यहरूलाई निरन्तरता दिन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दछ । देशको विविधतालाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै भाषिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने सेवा, सुविधा र अनुकूलता दिन्छ ।

बहुल राष्ट्रिय समाजवादले सहमतीय लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अनुसरण गर्दछ । नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था गरिएको सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास नेपालको लागि अपूरो छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त यी उपलब्धिहरू बहुल राष्ट्रिय समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको सङ्घर्षका लागि पहिलो आधार हुनसक्छ तर जातिवादी शासकहरूद्वारा चिथोरेर एकात्मकता, केन्द्रीयता र सनातनको लेपन लगाइएको सङ्घीयता, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको जगमा यो व्यवस्था टिकिरहन सक्दैन । त्यसैले उत्पीडित राष्ट्रहरूले यो संविधानलाई प्राविधिक रूपमा बाहेक खुल्ला दिलले स्वीकार गरेका छैनन् । यसका लागि संविधानको पुनर्लेखनको जरुरी छ ।

नेपालमा अहिले जनताद्वारा निर्वाचित राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू संसदमा पुग्ने वेस्टमिनिस्टरीयल संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । दुईसय वर्ष अगाडिदेखि बेलायतले अभ्यास गरेको विश्व स्तरमा असफल थोत्रो संसदीय व्यवस्था भारत हुँदै नेपाल भित्रिएको हो । नेपालमा अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा ती प्रतिनिधि समुदायप्रति नभई दलप्रति बढी उत्तरदायी छन् । संविधानले नै सेरेमोनियल राष्ट्रपति, संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री, बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने दल प्रतिपक्षीको भुमिकामा रहने व्यवस्था गरेको छ । जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न पाउँदैनन् । जनताले चुन्ने भनेको शासकको खेताला प्रतिनिधि मात्रै हो । जसले गर्दा बहुसङ्ख्यक जनताले मन नपराएका व्यक्तिबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसर्थ, सरकार पटक पटक फेरबदल भइरहँदा मुलक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ ।

बहुल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वास्तविक जनतामाथि शासन गर्ने व्यक्ति आफैले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित गर्दछन् । त्यस्तो व्यक्ति जनताको प्रत्याव्हान नभएसम्म संसदले हटाउन सक्ने छैन । मन्त्रिमण्डल भने फेरबदल गर्नसक्छ । खासै अधिकार नभएको सेरेमोनियल भूमिकाका व्यक्तिहरूलाई मात्रै अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गर्दा खासै फरक पर्दैन । यसका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसमा प्रत्येक राष्ट्रले समान रूपमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारको अभ्यास गर्नेछन् । बहुल राष्ट्रिय समाजवादी व्यवस्थामा राज्यले निर्देशन गर्ने नभई समाजको गतिविधिमा सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दछन् ।

बहुल राष्ट्रिय समाजवादमा कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाको हातमा शक्ति रहने छैन । राज्यको तीन अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन हुनेछ । संविधान संशोधन गर्नुपरेमा संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये जुन तहको व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने हो ? सोही तहको सिफारिसमा सङ्घीय व्यवस्थापिकाले संशोधन गर्न बाध्यकारी हुनेछ ।

संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्था हुनेछ । तल्लो सदनलाई जनप्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनलाई जातीय सभा भनिनेछ । माथिल्लो सदनमा जातीय जनसङ्ख्या र कम्तिमा एक जाति एक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अनुसार सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ । यो नेपालको राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदनले किटान गरे बमोजिम जातिगत सङ्ख्याको आधारमा निर्धारण हुनेछ । जनगणनाको सङ्कलन, प्रशोधन र प्रकाशनसम्मको कार्य वडास्तर हुँदै स्थानीय, प्रदेश र संघले पारदर्शी ढंगबाट गरिने हुँदा वर्तमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अपारदर्शी प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गरिनेछ । जनप्रतिनिधि र जातीय सभा दुवै सदनको बराबरी अधिकार रहनेछ । तल्लो सदनमा जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिसभा हुनेछ । सम्बन्धित समुदायको लागि छुट्याएको कोटामा दलगत वा स्वतन्त्र उमेदवारी दिन सक्नेछन् तर त्यस्तो जनप्रतिनिधि देशैभरबाट सम्बन्धित समुदायको मतदानबाट निर्वाचित हुनेछन् । यसो हुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलप्रति नभई समुदायप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

प्रदेशमा एक सदनात्मक जनप्रतिनिधि व्यवस्थापिका हुनेछ । प्रदेशको जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा तोकिएको सङ्ख्यामा पूरै प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । दलगत वा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएपनि सम्बन्धित समुदायको मतदाताले मात्रै मतदान गर्न पाउने छन् । संघ र प्रदेशको दुवै निर्वाचनमा कम्तिमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ । कम जनसङ्ख्या भएका समुदायका लागि खुल्ला कोटा बाहेक निश्चित कोटा छुट्याई चक्रीय प्रणाली अनुसार प्रदेशमा पहिचान भएका जातिहरूको प्रतिनिधित्व गराइनेछ । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनेछ । संघ र प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधिले काम गर्न नसकेमा सम्बन्धित समुदायलाई प्रत्याव्हानको अधिकार हुनेछ ।

सङ्घीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा बहुमत प्राप्त दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेछ । विधि निर्माणका लागि व्यवस्थापिका संसदका लागि जितेर गएका प्रतिनिधि सरकारमा जान सक्ने छैनन् र दलको कार्यकर्ता पोस्नका लागि संसदीय विकास कोष छुट्याइने छैन । संसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बाहेक सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न र कानुन बनाउने कार्यमा भूमिका खेल्न सक्नेछ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जनताको प्रत्याह्वानमा मात्रै फिर्ता हुन सक्नेछ । सरकारमा न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला र चक्रिय प्रणाली अनुसार कम जनसङ्ख्या भएका समुदायबाट समेत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन विधिबाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेशका सांसदहरू प्रदेश सरकारमा जान पाउने छैनन् । प्रदेश सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनेछ । बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट दल तथा स्वतन्त्र उमेदवारले प्राप्त गरेको मतको आधारमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुनेछ । बहुल राष्ट्रिय समाजवादमा वालिग मताधिकारको आधारमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग, फरक प्रदेश र फरक जातिको हुनेछ । एक पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन सक्ने छैनन् ।

न्यायलय तीन तह र दुई प्रकारको हुनेछ । (१) सङ्घीय न्यायलय, (२) प्रदेश न्यायलय र (३) स्थानीय न्यायलय । नेपाल जस्तो विविध संस्कृति र विगतको प्रथाजनित कानुनबाट चलेको समाजमा तीनवटै न्यायलयसँगै परम्परागत न्यायलय पनि रहनेछ । सबै न्यायलयहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समुदायप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । आदिवासी जनजाति वा जातजातिको प्रथाजनित विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा छिन्ने काम परम्परागत न्यायलयले मात्र गर्नेछ । यस्तो न्यायलयको कार्यक्षेत्र मूल संविधान वा अर्को न्यायलयसँग बाझिने खालको हुनेछैन । परम्परागत न्यायलयले गरेको फैसला उपर अरु न्यालयमा उजुरी लाग्ने छैन ।

बहुल राष्ट्रिय समाजवादी व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पूरै क्षेत्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि निर्वाचित गरिनेछ । समानुपातिक विधिबाट समेत निर्वाचित हुन नसक्ने जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र फरक क्षमता भएका समूहका लागि निश्चित कोटा छुट्याई उनीहरू भित्रकै प्रतिष्पर्धाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक ५ वर्षमा आवद्यिक निर्वाचन हुनेछ । नागरिकता प्राप्त गरेपछि प्रत्येक नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार पनि स्वतः हुनेछ । सबै दलले बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछन् र कुनैपनि दललाई निषेध गर्नका लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिने छैन । नेपाली नागरिकता त्याग नगरेका रोजगारी वा व्यापार र अध्ययनको सिलसिलामा विदेश बसेका नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित देशको दूतावासबाट मतदानको व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित देशलाई निर्वाचनका दिन नेपाल सरकारले विदाको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नेछ । निर्वाचन प्रक्रियामा नै महिला र सबै वर्ग, जाति, समुदायबाट निर्वाचित हुनेगरी उमेदवारीको व्यवस्था गरिनेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले प्रत्याह्वान गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्रिय सभ्यताले विकास गरेको ऐतिहासिक भूगोल र जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति जस्ता पहिचानको आधारमा अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको निर्माण गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत तीन तहको सङ्घीय व्यवस्था हुनेछन् । कम जनसङ्ख्या तर ऐतिहासिक सघन भूगोल भएका, सत्ताको उत्पीडनका कारण विभेदमा परेका र अति सीमान्तीकरणमा परेका जाति, समुदायका लागि स्वायत्तताभित्रको स्वायत्तताको अवधारणा अनुसार स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरिनेछ । जो अहिलेको संविधानमा पनि व्यवस्था छ तर जातिवादी शासकहरूले यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् । राज्यको त्यस्ता संरचनाहरूमा सम्बन्धित समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनेछ । जल, जमिन, जंगल र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि आदिवासी तथा स्थानीय समुदायलाई त्यसको संरक्षण तथा प्राप्त उपलव्धिमाथि अग्राधिकार रहनेछ ।

नेपालको राष्ट्रिय गानमा बुद्धको जन्मभूमि र चोमोलोङ्मा (नयाँ नाम सगरमाथा) को गौरब थप गरी धर्मनिरपेक्ष राज्यको मर्म अनुसार नेपालमा मात्रै पाइने लोपोन्मुख एकसिंगे गैडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाई त्यसको उचित संरक्षण गरिनेछ । निशान छापमा मृतप्राय संस्कृत शब्दलाई हटाई राष्ट्रिय झण्डामा सङ्घीयता र विविधता सुहाउँदो चिन्ह प्रयोग गरी परिमार्जन गरिनेछ । सबै चिन्हहरू नेपाललाई चिनाउने राष्ट्रिय प्रतिकको रूपमा मात्र मानी कुनै राष्ट्रिय चिन्ह भएको कारण त्यसलाई अन्यभन्दा विशेष संरक्षण वा प्रचारवाजी गरिने छैन । राष्ट्रिय चिन्ह भएकैले कुनै जात, जातिको परम्परा, संस्कृतिको निरन्तरतामा अवरोध वा बाधा सिर्जना गर्न पाइने छैन ।

जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक तथा वर्गीय रूपमा उत्पीडन र विभेदमा परेका जनताको कल्याणको लागि ज्येष्ठ, असहाय, एकल, असक्त नागरिक कल्याणकारी कोषको स्थापना, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जीवन वीमा, बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना, शिक्षा, युवा र महिलालाई रोजगारीको सिर्जना, बेरोजगार अवधिमा निश्चित भत्ताको व्यवस्था गरी राज्यले उनीहरूको लागि अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, न्यायिक लगायत विकासका प्रक्रियामा निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई हुनेछ ।

प्रत्येक नागरिकलाई खाना, नाना र छानाको व्यवस्थासहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषयलाई राज्यले पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा लिइनेछ । छोराछोरी पढाउनुपर्ने वा गम्भीर रोग लागेको कारण जनताले सारा सम्पत्ति सिध्याउनु पर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । मानवअधिकार आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई समाजमा रहेका कुसंस्कार, कुप्रथाबाट सिर्जित अमानवीय शोषण, भेदभाव र मानवअधिकारविरोधी गतिविधिलाई अन्त्य गरिनेछ । कुनैपनि व्यक्ति, जाति, धर्म र वर्ण वा सत्तामा पुगेका जो कोही संविधानभन्दा माथि रहने छैन र पदीय शक्तिको दूरुपयोग गर्न पाइने छैन । राजनीतिक दल र दलका कार्यकर्तालाई भाषणवाजी वा राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने अवस्थाको अन्त गरी उनीहरूलाई उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवी जनताको हितमा काम गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ ।

बहुल राष्ट्रिय समाजवादी व्यवस्थामा देशजस्तै राज्य संरचनामा सबै जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र फरक क्षमताको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ । सामन्ती राज्यसंरचनाका कारण आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला र फरक क्षमताभित्र पनि वर्ग रहेको हुँदा त्यसलाई एउटै डालोमा नहाली उचित सम्बोधन गर्न उत्पीडनको आधारमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ । राज्यको सबै अंगहरूमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र कम जनसङ्ख्याको हकमा एक जाति, एक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ । विगतको राज्य संरचनाको असमान व्यवस्थाका कारण पछाडि पारिएका समुदायलाई समान स्तरन्नोतिको लागि क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, शिक्षा, सीप आदिको व्यवस्था गरिनेछ । असमान अवस्थामा समान व्यवस्थाले पनि असमानता नै जन्माउने हुँदा विगतको सत्ता संरचनाले ऐतिहासिक अन्यायका कारण पछि परेकाबीच प्रतिष्पर्धा हुने वैज्ञानिक पद्दती अपनाइनेछ ।

नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्ने राज्य भएकाले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा समान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरिनेछ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, क्षेत्रीय सम्बन्ध र सहयोगको नीतिको आधारमा विश्व शान्ति र निशस्त्रीकरणमा जोड दिइनेछ । देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितलाई विश्व समुदायको बीचमा स्थापित गर्ने र आन्तरिक नीतिमा अहस्तक्षेपको नीतिलाई पक्षपोषण गर्दै समान राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त बोकेका सबै देशका राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यकता अनुसार भाइचारा सम्बन्धको विकास गरिनेछ । मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन वा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकारका दस्तावेजहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ ।

बहुल राष्ट्रिय समाजवादी व्यवस्थामा सङ्घीय नेपालको तीन तहमध्ये सङ्घीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परराष्ट्र, मुद्रा र रक्षा हुनेछ भने प्रदेश तहको अधिकार क्षेत्रमा गृह, सञ्चार, स्वास्थ्य, विकास, सामुदायिक र सङ्घीय तहको अधिकार क्षेत्र बाहेकका बाँकी सबै अधिकारहरू प्रदेश तहको हुनेछ । त्यसैगरी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा भाषा, संस्कृति, शिक्षा, प्रथाजनित कानुन, सामूहिक अधिकारको ग्यारेन्टी र स्वविकासका कार्यहरू हुनेछन् । नेपालको संविधान, २०७२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीले अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । त्यसखालको साझा अधिकारको नाममा गिजोल्ने कार्य गरिने छैन ।

विश्वको संवैधानिक अभ्यास र संविधानवादले अवशिष्ट अधिकार जुन प्रदेशसँग सम्बन्धित हो त्यहीँ प्रदेशमा निहीत हुने उल्लेख छ । तर नेपालमा यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यता विपरीत अवशिष्ट अधिकार संघ÷केन्द्रमा थोपरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा नै सुचिकृत गरिनेछ । अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धित प्रदेशमा रहनेछ ।

राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्नेछ । कुनै एक भाषा, लिपिको विशेषाधिकार अन्त्य गरी सबै मातृभाषाहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्नेछन् । सबै जात, जातिका बालबालिकाहरूले आफनै भाषा, लिपिमा उच्च शिक्षासम्म पढ्न पाउने छन् । देवनागरी लिपिमा मात्र नभई सबै भाषा, लिपिहरू सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । नेपालमा बोलिने सबै भाषा, लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ । यसका लागि सम्बन्धित भाषा शिक्षकको लागि शिक्षालयमा दरबन्दी, तालिमको व्यवस्था र सम्बन्धित सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नेछ ।

सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली तथा सम्बन्धमा उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण जमिन्दार तथा सामन्तहरूको हातमा रहेको हुन्छ भने पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली तथा सम्बन्धमा उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण पुँजिपतिहरूको हातमा हुन्छ । अहिले नेपालको उत्पादन प्रणाली दलाल नोकरशाही पुँजिपतिहरूको अधिनमा रहेको छ । दलाल भनेको त्यस्तो समूह हो, जो आफू उत्पादन गर्दैन र अर्काको माल बेच्ने ब्रोकरको कामबाट प्राप्त मुनाफामै रमाउँछ । यो भनेको पराधिन अर्थतन्त्र हो । जसले गर्दा अहिले नेपालमा स्वदेशी उत्पादन ठप्प छ । परदेशिएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलाउनु परेको छ । आत्मनिर्भर तथा स्वदेशी राष्ट्रबीचमा अन्तरनिर्भरताको अर्थतन्त्र निर्माणमा कोही, कहिल्यै पनि लागेनन् । जुम्लाको स्याउ ताप्लेजुङ पुग्ने र ताप्लेजुङको आलु जुम्लामा पुग्नेगरी उत्पादन आदानप्रदानबारे कहिल्यै सोचिएन । अर्को, कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवादी उत्पादन प्रणाली र सम्बन्धमा उत्पादनका साधनहरुको स्वामित्व र नियन्त्रण राज्यमा निहीत हुन्छ ।

बहुल राष्ट्रिय समाजवादमा उत्पादन प्रणाली र सम्बन्ध समाजको नियन्त्रणमा हुन्छ । यसमा बजारको भूमिकालाई समुदायले आफ्नो अनुकूलमा निर्धारण गर्दछन् । उत्पादनका साधनहरू जल, जमिन, जंगल, उद्योग, कारखाना, औजर, खानीमा राष्ट्रिय समुदाय अर्थात् समाजको स्वामित्वमा रहन्छ । ती साधनहरूलाई समाजका सबैले साझा सम्पत्तिको रूपमा लिन्छन् र तीनको उत्पादन, सञ्चालन, नियन्त्रणमा सबैको उत्तिकै माया, जवाफदेहिता रहन्छ । खासगरी उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएका उत्पादनका साधन, श्रम र लगानीबीचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबूत बनाउन राज्यले सहजकर्ताको भूमिका मात्र खेल्दछ । उत्पादनका साधनहरूलाई समाजबाट खोसेर सर्वहारावर्गको नाममा राष्ट्रियकरण गर्ने, सीमित वर्गको पोल्टामा हालिदिने कुराको यसले विरोध गर्दछ । यसले पुँजीवादी र साम्यवादी अर्थ व्यवस्थाको विकल्पमा बहुल राष्ट्रिय समुदाय केन्द्रीत जनताको विश्व अर्थ व्यवस्थालाई समर्थन गर्दछ र अगाडि बढाउँछ । यो विश्व तथा मानव विध्वंशकारी अर्थ व्यवस्था, आर्थिक गतिविधि तथा अर्थ नीतिहरूको विरुद्धमा खडा हुन्छ ।

जनमत संग्रह भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफ्नो मतद्वारा अभिव्यक्त गर्ने निर्णय हो । राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रिय महत्व तथा संसदले टुंग्याउन नसकेको विषयमा सार्वभौमसम्पन्न जनताको निर्णय नै सर्वोच्च हुनेछ । संसदबाट टुंगो लाग्न नसकेको विषयमा जनताले जनमत संग्रहको विधिबाट निकास दिनेछन् । जनताप्रति अनुत्तरदायी जनप्रतिनिधिको प्रत्याह्वान, विवादित कानुनहरूको स्वीकृति, खारेजी र निर्माण जस्ता विषयमा पनि जनताको निर्णय लिइनेछ ।

नेपालको संविधानले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने भनेको छ । यस्ता अमुर्त शब्दावलीलाई अपरिवर्तनीय धारमा राखिनुको कुनै अर्थ छैन । विश्वको संवैधानिक इतिहास हेर्दा जनताबाट अनुमोदित मुद्दाहरूलाई अपरिवर्तनीय धारामा राखिएको पाइन्छ । जस्तो, फ्रान्सको संविधानमा ‘गणतन्त्र परिवर्तन गर्न नसकिने’ उल्लेख छ । अझ जापानको संविधान युद्धपछि लेखिएको हुँदा ‘अब आइन्दा जापानमा युद्ध हुने छैन’ भनेर प्रस्तावनामै लेखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीको सवाल जनअनुमोदित मुद्दा हुन् । उल्लेखित चारवटा कुरालाई अझ व्यवस्थित र अग्रगामी बनाउने पक्षलाई खुल्ला राखेर अपरिवर्तनीय धारामा राख्ने र बाँकी मुद्दामा जनताको चाहना बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी बहुल राष्ट्रिय समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाबाट स्थिरता, समानता र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ ।

आफ्नो अमुल्य प्रतिकृय राख्नुहोला