काभ्रे– वागमती प्रदेशमा आजबाट थप दुई वटा भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भएको छ । खस भाषालाई मात्र नेपाली भाषा र खस भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुँदै आएकोमा आज (सोमबार, २४ बैशाख २०८१)बाट वागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवार भाषा पनि सरकारी कामकाजको रुपमा शुरु भएको छ ।
आजबाट देशैभरि नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो भन्ने कुरालाई राज्यकै तर्फबाट वागमती प्रदेशबाट ऐतिहासिक सन्देश प्रवाह भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले काठमाडौंको बसन्तपुरबाट तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ कार्यक्रमको भव्यताका साथ उद्घाटन गरेका छन् ।
आजको दिनलाई मातृभाषीहरूले मात्र होइन, भाषिक सहिष्णता चाहने, सामाजिक न्यायका पक्षधारहरु, यो मुलुक सबैको साझा फूलवारी हो भन्नेहरुको लागि पनि ऐतिहासिक दिन हो । यो दिनलाई नेपाली जनताले सदा स्मरण गर्नु पर्ने दिनको रुपमा स्थापित भएको छ ।
भाषाविद् अमृत योञ्जन आजको दिनलाई ‘सरकारी कामकाजको भाषा दिवस’ को रुपमा मनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘आजकै दिनदेखि बागमती प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ भाषा र नेपाल भाषा (नेवाः भाषा) पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनेको छ ।’ आजकै दिनदेखि नेपाल पूर्णरुपले बहुभाषिक मुलुकमा प्रवेश गरेको छ । आजको दिनलाई ‘सरकारी कामकाजको भाषा दिवस’का रूपमा मनाउनु आवश्यक छ ।‘
यस्ता थिए नेपालको इतिहासमा भाषा माथि राज्यको दमन– अमृत योञ्जन
आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएको चार वर्ष पछि भदौ १, २०५१ देखि सरकारी सञ्चार माध्यम रेडियो नेपालबाट मातृभाषामा समाचार प्रशारण प्रारम्भ भएको थियो र २०५४ देखि प्राथमिक तहको शिक्षामा पनि मातृभाषाको प्रयोग विस्तार भएको थियो । अनि २०६३ देखि सरकारी छापा माध्यम गोरखापत्रको नयाँ नेपाल शीर्षकमा मातृभाषाहरूले प्रवेश पाएको थियो ।
हो, भाषिक समुदायले आफ्नो घर, परिवार, चाडपर्व, मेलापात, बन्दव्यापार, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्रियाकलाममा मातृभाषाको प्रयोग गर्दछ भने शिक्षा, सञ्चार र सरकारी कार्यालयहरूमा मातृभाषाको प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । यहाँहरूलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने मातृभाषाको निम्नतम् प्रयोग ‘घर’मा बोल्नु हो भने उच्चतम् प्रयोग ‘सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग गरिनु’ हो।
मल्लकालसम्म नेपाल बहुभाषिक मुलुक थियो, नेवाःभाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, अवधी भाषाको पनि प्रयोग हुन्थ्यो । शाहकालीन सत्ता (१८२६-२०४६)द्वारा नेपाललाई एक भाषी मुलुकमा परिणत गरायो । मातृभाषाहरूलाई दमन गर्यो । दसी प्रमाणको रूपमा समेत मातृभाषा प्रयोग गर्न नपाउने बनायो । नेपाली भाषाको दबदबा (linguistic hegemony) स्थापित गर्यो । नेपाली भाषा-इतरका दर्जनौँ मातृभाषी श्रष्टाहरूलाई जेलनेल, सर्वस्वहरणका साथै शुकराज जोशी ‘शास्त्री’लाई त मृत्यु दण्डसमेत दिइएको थियो । यसरी नै पञ्चायतकाल (२०१७-२०४६) मा ‘एक भाषा, एक भेष’को नारा बालकक्षामा समेत गुञ्जित गरेर मातृभाषाहरूलाई ‘मान्छे खाने कुरा’, ‘गाइ खाने कुरा’ जस्ता अपमानित शब्दावली प्रयोग गर्नका साथै चरम भाषिक दमन र भाषिक हिंसा (linguistic violence) गरिएको थियो ।
प्रथम जनआन्दोलन (२०४६) पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएपछि मातृभाषाप्रति नेपाली सत्ता मन्थर त भयो तर मातृभाषी प्रतिको व्यवहारमा सुधार आएन । दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२-६३) पछि निर्मित नेपालको संविधान र कानुन उदार देखियो तर व्यवहार यथावत् नै रह्यो र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दसक पुग्न लाग्दा पनि नेपाली सत्ता सुध्रिसकेको आभाष हुनसकेको छैन । लाखौँ लाखको सङ्ख्यामा रहेका १२३ मातृभाषाका बालबालिकाले अझसम्म आ-आफ्ना मातृभाषामा पढ्न पाइरहेका छैनन्, शिक्षामा भाषिक नरसंहार (linguistic genocide in education) का सिकार बनाइएका छन् । मातृभाषीहरूको भाषिक मानव अधिकार (linguistic human right) निरन्तर हनन् भइरहेको छ । आफूले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धीहरूसमेतको नेपालले अपहेलना गरिरहेको छ ।
म यहाँ के स्मरण गराउन चाहन्छु भने राणाकालदेखि कै मातृभाषीहरूको चाहना रह्यो- “भाषिक विभेदको अन्त गरियोस् र भाषिक समान अधिकारको हक स्थापित गरियोस् ।” यसैको लागि आज पनि मातृभाषीहरू आन्दोलित छन् । आजसम्म नेपाली सत्ताले न त ‘भाषिक विभेदको अन्त’ गरेको छ न त ‘भाषिक समान अधिकारको हक’ नै स्थापित गरेको छ । संविधानलाई अझै देखाउने दाँत बनाउँदै छ।
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि बागमती प्रदेशको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ असोज २२, २०८० मा बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाबाट पारित भयो र कार्तिक २३ गते, २०८० मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भयो । सो ऐनको दफा १(३) अनुसार ‘राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिले १८० औँ दिनबाट लागू हुने’ अर्थात् बैसाख २४ गते लागु हुने दिन हो (पूर्वाधार तयारीको लागि १८० दिन ऐनले व्यवस्था गरेको भए पनि बागमती प्रदेश सरकारले कुनै तयारी गरेको आभाष बैसाख २३ गते साँझसम्म हुनसकेको छैन, रमझम मात्र गरेर सरकारी भाषा दिवस मनाउन चाहँदै छ) ।
उक्त ऐन अनुसार आजकै दिनदेखि बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेपालभाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नै नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो भनिएता पनि व्यवहारमा बहुभाषिक मुलुक हुन सकेको थिएन । र आजको दिनदेखि वास्तवमा नै नेपाल बहुभाषिक मुलुक बनेको छ ।
बहुभाषिकताको सन्दर्भमा विश्वको अभ्यास पनि हेर्न आवश्यक छ । सरकारी कामकाजको भाषाको सन्दर्भमा नेपाल बहुभाषिक मुलुकमा प्रवेश गरेको छ (हुन त यो प्रदेश तहमा मात्र हो, सङ्घीय तहमा होइन) । नेपालमा जस्तै गरी विश्वका ५८ वटा मुलुकहरूमा एकभन्दा धेरै सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग हुने गर्दछ । अफ्रिका महादेशमा पर्ने दक्षिण अफ्रिकामा जुलु, सोथो, स्वाजी, अफ्रिकान्स लगायतका ११ वटा भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन्छ । यसैगरी पपुवा न्युगिनी, सिङ्गापुर र स्वीट्जरल्यान्डमा ४/४ वटा भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा छन् । बेल्जियम, बोलिभिया, फिजी, न्युजिल्यान्ड, रुवान्डा सहित १२ वटा देशमा ३/३ वटा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगमा छन् भने श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, फिनल्यान्ड लगायतका ४१ वटा देशहरूमा २/२ वटा भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन्छ । यी ५८ देशहरूमा सङ्घीय तहमा नै एकभन्दा धेरै मातृभाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग भइहरेका छन् । भारत जस्तै प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्नै देशहरू धेरै छन् ।
हामीले गहिरो सास लिनु पर्ने के हो भने प्रदेश सरकारले सकरात्मक बाटोतिर कदम बढाएको छ । अब नेपालमा हुने गरेको सबै खाले भाषिक विभेदको अन्त हुँदै जानेछ र भाषिक समान अधिकार मात्र होइन कि भाषिक मानव अधिकार समेत स्थापित हुनेछ ।
आफ्नो अमुल्य प्रतिकृय राख्नुहोला
