काठमाडौं– केपी ओली नेतृत्वको सरकार सय दिन पूरा गर्ने सम्मुखमा छ । उनी प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना (साउन–असोज)मा मात्रै देशको सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । योसँगै असोज मसान्तसम्म सरकारको थाप्लोमा २५ अर्ब २३ अर्ब तीन करोड सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । यसअघि ०८०/८१ को अन्त्यसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड ऋण थियो । ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । याे समाचार आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकामा प्रकाशन गरिएको छ ।
पछिल्लो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ भने ६९ अर्ब सावाँ भुक्तानी गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड र बाह्यतर्फ १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४४.२३ प्रतिशतबराबर पुगेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्ममा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २१ अर्ब ३१ करोड बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ । यस अवधिमा ५९ अर्ब ६० करोड आन्तरिक ऋणको सावाँ र नौ अर्ब ४३ करोड बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी गरेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २४.९२ प्रतिशत छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३४.८५ प्रतिशत र बाह्य ऋण प्राप्ति ९.८२ प्रतिशत छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा ऋण परिचालन बढाउन दबाब भएको बताउँछन् । ‘अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै (बजेट घाटा) छ । खर्च धान्नका लागि पनि ऋण परिचालन बढाउन दबाब भएको देखिन्छ । विदेशी ऋण परियोजनामा आउने हुन् । तर, पुँजीगत कार्य नहुँदा वैदेशिक ऋण परिचालन बढ्न सकेको छैन । चालू खर्च बढी भएको छ, तर राजस्व संकलन कमजोर भएको छ । त्यसले गर्दा ऋण प्राप्ति बढाउन दबाब भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा स्रोत अभावकै कारण ऋण प्राप्ति बढाउन परेको देखिन्छ । यसरी पहिलो त्रैमासमा ऋण बढी परिचालन गरेको अवस्थामा आर्थिक वर्षान्तमा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती हुन सक्छ ।’
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
