धुलिखेल– विपद्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र नगद उपलब्ध गराउने भएको छ । काभ्रे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको साेमबार बसेकाे बैठकले त्यस्त परिवारलाई प्रति परिवार ५ जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु. पन्ध्र हजार र ५ जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु. २० हजारका दरले नगद जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाे हाे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालकाे अध्यक्षतामा बसेकाे साे बैठकले विभिन्न १४ वटा निर्णय गरेकाे छ ।
मिति २०८१ साल कार्तिक ५ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकका निर्णयहरु:-
१. २०८१ असोज १०, ११ र १२ गतेको वर्षाबाट भएको जनधनको क्षतिमा आपतकालीन उद्दार तथा राहत वितरणको लागि “विपद् पीडित उद्दार र राहत सम्बन्धी (सातौ संसोधन) मापदण्ड, २०७७” बमोजिम विपद्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रति परिवार ५ जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु. पन्ध्र हजार र ५ जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु. बीस हजारका दरले नगद जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट तत्काल उपलब्ध गराउने ।
२. २०८१ असोज १०, ११ र १२ गतेको वर्षाबाट जनधनको क्षति तथा नोक्सानी भई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषण भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवासको रकम माग भई आएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम “विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१” बमोजिम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा तत्काल उपलब्ध गराउने ।
३. जिल्लाका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुन छुटेका धुलिखेल न.पा. र बनेपा न.पा. लाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्न गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने ।
४. प्रदेश सरकारबाट बिपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा प्राप्त रकमलाई प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम राहत वितरण गर्ने ।
५. बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरण कार्य स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायको समन्वयमा मिति २०८१ कार्तिक ९ गते शुक्रवार सम्म सम्पन्न गरी विवरण पेश गर्ने ।
६. बाढी पहिरोमा वेपत्ता भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम आवश्यक प्रकृया पुरा गरी मृतक सरह राहत वितरण गर्ने ।
७. बाढी पहिरोबाट क्षति भएका राजमार्ग, प्रदेशस्तरका सडक र गाउँ/ टोल स्तरका सडकहरुको मर्मत तथा पुननिर्माणलाई शिघ्र अघि बढाउने ।
८. सडक, खानेपानी, कृषी, स्वास्थ्य, आवास जस्ता क्लष्टरहरुको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम संघ / प्रदेशस्तरका कार्यालयसँग समन्वय गरी यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने ।
९. पिडितहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श तथा डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहकार्य र परिचालन गर्ने गराउने ।
१०. जोखिमयुक्त बस्तीहरुको भौगोलिक अवस्था अध्ययनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने । स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वस्ती पहिचान गरी विवरण पठाउन सबै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरुलाई अनुरोध गर्ने ।
११. सेवा अवरुद्ध भएका दुरसंचार सेवा सुदृढीकरण र Internet को सेवा पूर्ण रुपमा सुचारु गर्ने दुरसंचार प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने ।
१२. बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी र नियमित रुपमा निरन्तर अघि बढाउने ।
१३. बाढी पहिरो पिडितहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत वितरणको एकद्वार नीति कडाईका साथ अवलम्बन गर्ने गराउने ।
१४. गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त राहत आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमा वितरण भैरहेको र थप राहतको समेत स्थानीय तहबाट माग आएको हुदाँ अपुग हुने राहत त्रिपाल, कम्बलहरु गृह मन्त्रालयमा माग गर्ने ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
