धुलिखेल– सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले स्वतन्त्रताका नाममा समाजमा अराजकता फैलाउन नहुने बताएका छन् ।
मदानी विट डट कमको प्रथम बार्षिकोत्सवको अवसरमा धुलिखेलको हिमालय दृश्यमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङ्गले स्वतन्त्र प्रेस मर्यादा भित्र हुनु पनै बताए । ‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रताकै पक्षमा छ । स्वतन्त्र प्रेसका सिमा छन, मर्यादा छन् । संस्कृतिभित्र रहेर गर्नु पर्छ । समाजमा विद्धेष फैलाउने, अराजकता मच्चाउने खालको हुनु हुँदैन । समाजमा जातिय द्धन्द्ध फैलाउने खालको हुनु हुँदैन’–मन्त्री गुरुङ्गले भने– ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, आईटीको सहजतासँगै अराजक बन्न थाल्यो । सामाजिक सञ्जालमा सामाग्री आएकै कारण नागरिकहरु ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होईन । प्रेस स्वतन्त्रता हुनु पर्छ । नागरिकको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । तर स्वतन्त्रताकै कारण अमर्यादित र छाडा हुनु हुँदैन ।’
सरकारपुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दै स्वतन्त्र प्रेसका नाममा भएका अराजकता नियमन तथा स्वनियमनका लागि मिडिया काउन्सिलगठनका लागि विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै कार्यान्वयन ल्याउने प्रयत्न गरिएको मन्त्री गुरुङ्गले बताए । ‘सामाजिक दुरभावना फैलाउने काम प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा हुनु हुँदैन । यसको नियमन हुनु पर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, नियमन गर्ने विधेयक सरकारले पास गर्न खोजिरहेको छ’– मन्त्री गुरुङ्गले भने – ‘सरकारले धेरै काम गरेको छ । ‘गेम चेन्जर’ कार्यक्रम चार महिनामा नै सम्भव छ ? मान्छेहरु भड्काउने काम भईरहेको छ । राज्य, सरकार, लोकतन्त्र र नागरिकलाई कसरी बलियो बनाउने हो ? हामीले ध्यान दिन सकेका रहेनछौ । सरकार फेरवदलमा मात्रै धेरै ध्यान गयो । राज्य यति धेरै कमजोर भईरहेको छ कि सबै स्थानमा त्यसको असर देखिन थालेको छ । हामी त्यसको असर खोजिरहेका छौं । मुल चुरो कारण पत्ता लगाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । सबै मन्त्रालय सक्रिय छन् तर बजेट किन खर्च हुन सकेको छैन ? राज्य किन यति धेरै कमजोर भयो ?’
‘नीतिहरु निर्माण गर्दै जाने, ऐन कानून निर्माण गर्दै जाने, शैली सुधार गर्नु पर्ने त्यो देखिन सकिएन । सिस्टम बलियो बनाउन सकेका रहेनछौं । खर्च गर्ने प्रणाली बलियो बनाउन सकेका रहेनछौं । उत्पादन घटिरहेको छ, ब्यापार घटिरहेको छ । आयात बढिरहेको छ । गरिव मुलुकले ब्यापार घाटा कसरी धान्न सक्छ ? भत्केको, विग्रेको कामलाई मर्मत गर्न सक्रिय भएका छौं । राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न सँगै सरकार पछिल्ला समस्याहरुको डाईलोसिस गरिरहेको छ । थिती कसरी बसाल्ने ? एउटा मन्त्रालय र अर्काे मन्त्रालय बीचको समन्वय र सहकार्य कसरी गराउन सकिन्छ ? जसका कारण समयमै विकास निर्माणका कार्य हुन सकेका छैनन । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन तथा अन्य बाधक रहेका ऐनहरु संशोधन गर्नु पर्छ । सरकार त्यसकै तयारीमा जुटेको छ । नयाँ काम गर्न हतियार नयाँ बनाउनु पर्यो, नयाँ ब्यवस्थामा र पुरानो ब्यवस्थाका केहि ऐनहरु बाधक बनिरहेका छन् । विआरआई ऋणमा नभई अनुदानमा कार्यान्वन गर्नु पर्छ । त्यसका बारेमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ’– मन्त्री गुरुङ्गले भने ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
