काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारसमक्ष सफाइ पेश गरेका छन् । बक्यौता नउठाएको भन्दै गत बुधबारकाे मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएर सरकारले कुलमानलाई तीन दिनको समय दिएर चारबुँदे स्ष्पटीकरण सोधेको थियो।
आइतबार सफाइ पेश गर्दै कुलमानले ऊर्जा मन्त्रालयसँग भएको सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको स्पष्ट पारेका छन्।
‘सम्झौतापत्रमा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयावधि उल्लेख छैन। यद्यपि कार्यालयको कार्य व्यस्तता, संस्थागत हितको निम्ती अहोरात्र खटिनु परेको कारणले भाद्र मसान्तभित्र पेश गर्न नसकिएको अवस्थामा मन्त्रालयमा अनुरोध गरी सोभन्दा पछाडी बुझाउँदै आएको र मूल्याङ्कन हुँदै आएको छ,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ।
आ.व २०७८/७९ र २०७९/८० मा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले आ.व २०८०/०८१ मा ९८.९९ अंक प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्थासहित कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गरेको समेत प्रष्ट पारेका छन्।
मन्त्रालय र आफूबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार सम्झौता भएका विषयमा सन्तुष्ट नभएमा बैठकमा उपस्थित हुन सूचना दिई स्पष्टीकरणको अवसर दिनुपर्ने शर्त समेत उनले सरकारलाई स्मरण गराएका छन्।
कुलमानले भनेका छन्, ‘मलाई आव २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा बैठकमा उपस्थित भई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिइएको छैन। साथै सम्झौतापत्रको प्रकरण नं ९.६ मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्कका साथै मूल्याङ्कनको विस्तृत विवरण र पृष्ठपोषण मलाई अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाबमोजिम मलाई हालसम्म मूल्याङ्कनको अवस्था, नतिजाविवरण एवं पृष्ठपोषणसमेत उपलब्ध गराइएको छैन।’
यस्तो छ पूर्णपाठः
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
