महाभारत- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकाे महाभारत गाउँपालिका जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये दोस्रो र गाउँपालिका मध्ये प्रथम भएको छ ।
महाभारत गाउँपालिका ७४ दशमलव १२ अंक प्राप्त गरी जिल्लाको १३ वटा स्थानीय तहमध्ये दोस्रो र ७ वटा गाउँपालिका मध्ये प्रथम भएको हो । जिल्लाभरमा ७८ अंक प्राप्त गरी बनेपा नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बनेपा नगरपालिकाले ७८, महाभारत गाउँपालिकाले ७४ दशमलव १२, पनौती नगरपालिकाले ७२ दशमलव ९७, रोेशी गाउँपालिकाले ७० दशमलव ०८, धुलिखेल नगरपालिकाले ६९ दशमलव ३२, खानीखोला गाउँपालिकाले ६२ दशमलव २९, नमोबुद्ध नगरपालिकाले ६१ दशमलव ३२ चौरीदेउराली गाउँपालिकाले ६० दशमलव ९१ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, बेथानचोक गाउँपालिकाले ६० दशमलव ८७, मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले ५७ दशमलव ६९, पाँचखाल नगरपालिकाले ५७ दशमलव ६, भुम्लु गाउँपालिकाले ५५ दशमलव ४५ र तेमाल गाउँपालिकाले ५३ दशमलव ११ अंक प्राप्त गरेका छन् । महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा (संसार)ले हामी परिणाम र तथ्यांकमा बिस्वास गर्छौ हामी कसैलाइ जित्न होइन आफैसंग जित्न कोसिस गर्दैछ फलतः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा महाभारत गाउँपालिकाले ७४.१२ अंक प्राप्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेको छन ।
अध्यक्ष जिम्बाले यससँगै महाभारत गाउँपालिका जिल्लाको दोश्रो स्थान र गाउँपालिकाहरु मध्ये प्रथम हुन सफल भएको छ सहयोगी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छन् । साथै निरन्तर सफलताको कोसिसमा हुनेछौ सदा सदा तपाईंहरूको साथको अपेक्षा गरेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगको विभिन्न १७ सूचकलाई मध्ययनजर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व संकलनलगायत विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको छ ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्यांकन गरेर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई यस्तो अंक प्रदान गर्ने गर्छ ।
कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
