प्रदेश ३ को नामाकरण नेवा–ताम्सालिङको माग राख्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र

काभ्रे । विभिन्न मागहरु राख्दै नेवा–ताम्सालिङ समन्वय समितिले प्रदेशको १३ वटा जिल्लाबाट प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई आज (बुधबार) ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।

काभ्रे जिल्लामा पनि समितिले र्याली सहित गएको एक टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । काभ्रे जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउत मार्फत उक्त ज्ञापन–पत्र मुख्यमन्त्री पौडेललाई बुझाएको हो ।

ज्ञापन–पत्र बुझाउन नेपाल तामाङ घेदुङ, काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष फुर्साङ लामाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थिए । ज्ञापन पत्र बुझाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेका हाताभित्रै कोणसभाको आयोजना गरेको थियो । कोणसभामा नेवा ताम्सालिङ समन्वय समितिका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

मुख्य मागहरु यस्तो छः

(क) प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा:
१) संविधानको धारा २९५(२) ले प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाले राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तीन नं. प्रदेश नेवार र तामाङलगायत आदिवासी जनजाति समुदायहरुको ऐतिहासिक घना वस्ती रहेको भूगोल हो ।

यही भूगोलमा उनीहरुको भाषा, संस्कृति, कला, ज्ञान, सीप, जीवन पद्धति, इतिहास र समग्रमा भन्दा सभ्यताको विकास भयो र यही थलोमा युगौंदेखिको निरन्तरता अद्यापी कायम रहेको छ ।

संघीय एकाइ निर्माण गर्दाको दलहरु बीचमा भएको मुख्य आधार पनि जातीय÷समुदायगत, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता तथा ऐतिहासिक निरन्तरता हुन् । यसर्थ, ३ नं. प्रदेशको नामाकरण गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्य समुदाय र सो समुदायको ऐतिहासिक सभ्यता, साँस्कृतिक भुगोल (थात्थलो) एवं उनीहरुको निरन्तरतालाई विशेष ध्यान दिइयोस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

२) तसर्थ, ३ नं. प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा ‘नेवाः ताम्सालिङ’ प्रदेश नामाकरण गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । यसो हुँदा प्रदेशको समुदायहरुको पहिचानको सम्बोधन हुनेछ र आदिवासी जनजाति लगायत पिछडिएका समुदायहरुलाई शसक्तिकृत गर्न सजिलो हुनेछ ।

साथै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उत्पीडित एवं पिछडिएका क्षेत्रका जनतासँगको गाढा भावनात्मक सम्बन्धले बलियो एकता पैदा हुनेछ । यसबाट ‘द्वन्द्व पनि मेटिने, पहिचान पनि भेटिने’ तथा ‘बहुपहिचान’ को नाराले समेत मूर्तता पाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । अतः यसतर्फ विशेष ध्यान दिन हार्दिक अपील गर्दछौं ।

(ख) प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा:
१, संविधानको धारा ७ अनुसार प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक थप एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार बहुभाषिक नीतिलाई अंगीकार गर्दै यस ३ नं. प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा यस प्रदेशका बाहुल्य समुदायहरुले बोल्ने (नेपाली भाषासहित) नेपाल भाषा तथा तामाङ भाषालाई तोक्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । यी दुवै समुदाय यस प्रदेशका ५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएका बाहुल्य समुदायहरु हुन् ।

२, यस प्रदेशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा आदिवासी समुदायले बोल्ने मातृभाषा शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइयोस् । सरकारी कामकाजी भाषाको लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा मातृभाषा संरक्षण एवं प्रवर्दनको लागि पनि यो व्यवस्था अनिवार्य छ ।

३, साथै, ३ नं. प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य समुदायहरुको मातृभाषाहरुलाई उनीहरुको सघन बसोवास रहे भएको सम्बन्धित भूगोलहरुमा कामकाजी भाषाको मान्यता दिइयोस् र सम्बन्धित समुदायको सघन क्षेत्रका विद्यालयहरुमा पठनपाठनको व्यवस्था गरियोस् । यसो हुँदा मात्र भाषाको संरक्षण एवं प्रबद्र्धन सम्भव हुनेछ । प्रत्येक मातृभाषा राष्ट्रको सम्पति हो । यसको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो ।

(ग) विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्बन्धमाः
संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) को व्यवस्था अनुसार ३ नं. प्रदेशका थोरै जनसंख्या भएका अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायहरुका सामाजिक एवं साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गर्न हामी माग गर्दछौं ।

Comments

comments