दिनेश लामा
समावेशिताको बहस राजनीतिक, सामाजिक, प्राज्ञिकलगायतका क्षेत्रहरूमा उत्तिकै रूपमा उठ्ने गरेको विषय हो । यो बहस हाम्रो समाजमा निकै चुलिएको छ । ती बहसहरू मूलतः दुई खालका दृष्टिकोणबाट निर्देशित छन् । एउटा खाले दृष्टिकोणअनुसार आधुनिक नेपाल राज्यको निर्माण प्रक्रियासँगै नेपाली समाजलाई हिन्दूकरण गरेको कारण त्यसबाट बहिष्करणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम र दलितलाई राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् । यसलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरण (जेसी) दृष्टिकोण भनिन्छ । समावेशिताको अर्को दृष्टिकोणले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरणले मात्र पूर्ण समावेशिता नहुने र आर्थिक रूपमा विपन्न अर्थात् वर्गीय समावेशितालाई जोड दिनुपर्ने तर्कहरू अघि सारेका छन् । उनीहरूका अनुसार सबै जातजातिभित्र धनी र गरिब दुई वर्गहरू रहेका हुन्छन् र गरिब वर्गको राज्यमा पहुँच नभएकाले समावेशिताको बहसमा गरिबीलाई आधार मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
खासगरी नेपालमा २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पश्चात् यी बहसहरूले सडकदेखि सदनसम्म स्थान पाएको देखिन्छ । माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका महिला, आदिवासी जनजातिलाई विद्रोहमा आकर्षण गर्ने एजेन्डामध्ये समावेशिता पनि एउटा प्रमुख एजेन्डा थियो । त्यसैगरी २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको पनि समावेशिता प्रमुख नारा नै बन्यो । फलस्वरूप नेपालको संविधान २०७२ ले बहिष्करणमा परेका तथा पारिएका वर्ग, जाति, समुदाय तथा क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । संविधानको यो मर्मअनुसार राज्यको प्रत्येक निकायमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न ऐन, कानुन बनाएर लागू गर्ने क्रम जारी छ ।
यसै क्रममा सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन (संशोधित) २०७४ जारी गरी सोहीअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष बितिसकेको छ । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको सङ्कल्पलाई सम्बोधन गर्न यस ऐनले केही आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको १७ (४) मा कुनै पनि दलले मनोनयन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित निर्वाचित हुने पाँच जनामध्ये एक जना महिला र एक जना दलित महिला हुनुपर्ने प्रावधान ऐनले गरेको छ ।
कुल छ हजार सात सय ४० वडाध्यक्षहरू मध्ये जम्मा ६२ जना महिला मात्र वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । यो शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत हो । जातिगत समावेशी करणलाई हेर्ने हो भने ४५ दशमलव ७४ प्रतिशत खस आर्य, ३४ दशमलव ७१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १३ दशमलव ७५ प्रतिशत मधेशी, दुई दशमलव ९५ प्रतिशत दलित र दुई दशमलव ८५ प्रतिशत मुस्लिम रहेका छन् ।
यस पदमा पनि दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले वडा तहको कार्यकारी पदमा पुरुषहरूको हावी प्रस्टै देखिन्छ । दलित र मुस्लिम समुदाय पनि निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धामा आउन सकेको देखिएन ।
सोहीअनुसार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारमा ३५ हजार २९ जना जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनबाट वडा महिला सदस्यको आरक्षण कोटाबाट छ हजार सात सय ४० र दलित महिला सदस्य कोटाबाट छ हजार पाँच सय ६३ जना दलित महिला निर्वाचित भएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार, एक सय ७७ वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । निर्वाचन ऐनअनुसार महिला र दलितहरूको सङ्ख्या पु¥याउन यो आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । समावेशिताको बहसअन्तर्गत यस लेखमा स्थानीय तहको कार्यकारी तथा निर्णायक स्थानमा कस्तो समावेशी रहेछ भनेर विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रस्तुत तालिकामा स्थानीय सरकारमा निर्वाचित प्रमुख÷उपप्रम्ुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूको लैङ्गिक तथा जातिगत प्रतिनिधित्वलाई प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा नगर तथा गाउँपालिकाको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुरुषको प्रतिनिधित्व ९७.६ प्रतिशत छन् । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा १८ जना (प्रमुख ७ र अध्यक्ष ११ ) महिलामात्र प्रमुख कार्यकारी पदमा निर्वाचित भए । प्रतिशतमा यो जम्मा दुई दशमलव चार हुन्छ । ती मध्ये १२ जना खसआर्य, पाँच जना आदिवासी जनजाति र एकजना मधेशी महिला छन् । यहाँ दलित, मुस्लिम तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व छैन । यसले के चित्रण गर्छ भने निर्णायक पदमा महिला, दलित, मस्लिमको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
जातिगत प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने हो भने प्रमुख कार्यकारी पदमा ४८ दशमलव ३५ प्रतिशत स्थान खसआर्यले ओगटेको छ । जसको जनसङ्ख्या नेपालमा ३१ दशमलव दुई प्रातिशत मात्र रहेको छ । प्रमुख कार्यकारी पदमा दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व अति न्यून देखिन्छ । १२ दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको दलितको प्रतिनिधित्व जम्मा एक दशमलव शून्य छ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यसै गरी चार दशमलव चार प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका मुस्लिमको प्रतिनिधित्व दुई दशमलव १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा केही मात्र कम देखिन्छ ।
उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा ९२ दशमलव ९७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ । निर्वाचन ऐनले दुई पदमध्ये एक महिला हुनुपर्ने भने पनि व्यवहारमा महिलाको भागमा ‘उप’ मात्र प¥यो । यस पदमा खसआर्य समुदायका महिला सबैभन्दा बढी ४५ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत निर्वाचित भएका छन । मधेशी, दलित र मुस्लिम महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उनीहरू को जनसङ्ख्याको अनुपातमा न्यून रहेका छन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने खसआर्य समुदायका महिलाहरू राजनीतिक क्षेत्रमा अरू समुदायको तुलनामा धेरै अगाडि छन् ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका महिला, आदिवासी जनजातिलाई विद्रोहमा आकर्षण गर्ने एजेन्डामध्ये समावेशिता पनि एउटा प्रमुख एजेन्डा थियो । त्यसैगरी २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको पनि समावेशिता प्रमुख नारा नै बन्यो । फलस्वरूप नेपालको संविधान २०७२ ले बहिष्करणमा परेका तथा पारिएका वर्ग, जाति, समुदाय तथा क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनाले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।
कुल छ हजार सात सय ४० वडाध्यक्षहरू मध्ये जम्मा ६२ जना महिला मात्र वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । यो शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत हो । जातिगत समावेशी करणलाई हेर्ने हो भने ४५ दशमलव ७४ प्रतिशत खस आर्य, ३४ दशमलव ७१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १३ दशमलव ७५ प्रतिशत मधेशी, दुई दशमलव ९५ प्रतिशत दलित र दुई दशमलव ८५ प्रतिशत मुस्लिम रहेका छन् । यस पदमा पनि दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले वडा तहको कार्यकारी पदमा पुरुषहरूको हावी प्रस्टै देखिन्छ । दलित र मुस्लिम समुदाय पनि निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धामा आउन सकेको देखिएन ।
निष्कर्षमा, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी करणको बहस जति चुलिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यन्वयन भएको देखिएन । उदाहरणका लागि स्थानीय तहको सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन ऐनले बाध्यकारी बनाएको छ तर उक्त प्रतिशत पु¥याउनका लागि एक जना महिला सदस्य पद र एक जना दलित महिला सदस्य पद आरक्षित गरियो । महिलाको सङ्ख्या पु¥याउन दलितको प्रतिनिधित्व पनि महिलाबाटै राखियो । जसबाट महिला र दलित दुवैलाई घाटा भएको छ ।
समावेशीको आसय सङ्ख्या वा प्रतिशत पु¥याउनु मात्र होइन । राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षको मूलप्रवाहबाट बाहिर रहेकाहरूलाई समानुपातिकरूपमा निर्णायक तहमा पु¥याउनु हो । तर व्यवहारतः त्यो देखिएन । जस्तै स्थानीय तहको कार्यकारी पद अध्यक्ष तथा प्रमुखमा जम्मा दुई दशमलव ४० प्रतिशत, वडा तहको कार्यकारी वडाध्यक्ष पदमा शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । पालिकाको प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा १२ दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलितको प्रतिनिधित्व जम्मा एक दशमलव शून्य छ प्रतिशत मात्र रहेको छ । वडा तहको निर्णायक पदमा पनि दलितहरूको प्रतिनिधित्व दुई दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै छ । अतः लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई अर्थपूर्ण बनाउन सङ्ख्या र प्रतिशत पु¥याउन सदस्य पदमा मात्र नभई निर्णायक र कार्यकारिणी पदमा पनि समानुपातिक रूपमा ऐन कानुनले नै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । -गोर्खापत्रबाट
(माथि प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क लेखक लामाको एम.फिल.समाजशास्त्रको शोधपत्रबाट लिइएको हो ।)
