गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि अझै खतरा
  • मोहन गोले तामाङ

करिब १६ बर्ष अघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा शाही कू मार्फत दलीय अधिकार खोस्यो । देशै छोडेर हिंडेका तुलसी गिरी जस्ता टट्टुलाई ल्याएर उनले मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष बनाए । देशभित्रै बसेर दरबारमा दामसहित बिन्ती पत्र हाल्न पुगेका माधव नेपाललाई चिन्न सकेनन् । यसरी ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरे । यसपछि नेपालमा चल्तीका दलहरु माउ बिनाको चल्ला जस्तै भए । उनीहरुले सडकमा जनता गुहारे तर राजधानीमै सातवटा दलको उपस्थिति हेर्दा कुनै चटकेले भेला पारेको मान्छेको जमातभन्दा बढी पुगेन । लगभग १४ महिनासम्म दलहरुले आन्दोलनलाई मुश्किलले निरन्तरता दिए । यसले राजाको रौ पनि हल्लाउन सकेनन् । भौतारिदै जाँदा खारा बिफलतापछि युद्धबाट बिश्राम लिन आतुर माओवादी नेतृत्वसँग दिल्लीमा भेट भयो । राजाबिरुद्ध सामूहिक रुपमा लड्ने भन्दै सात दल र माओवादीसँग १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता सम्पन्न भयो । सहमतिमा सबैको सम्मान, सबैको पहिचान र सबैको प्रतिनिधित्व हुने कुरा उठ्यो । सडकमा समावेशी लोकतन्त्र जिन्दावादको नारा गुन्जियो । ओठमा जुँगाको रेखी बस्न लागेका किशोरदेखि उमेरले ७० कटेकी छायाँदेवी पराजुली समेत आन्दोलनमा होमिइन् । यही नारामा दुनियाँलाई चकित बनाउने गरी जनता सडकमा उर्ले । मानवसागरको अगाडि ज्ञानेन्द्रको बन्दूक र बुट झुक्न बाध्य भयो । उनले जोखिम मोलेर आफ्नो भविष्यलाई अझ अन्यौल बनाउन चाहेनन् । टेलिभिजनमा बक्तब्यमार्फत हर्दा बोले ।

यसरी २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । यसले मुख्य गरी गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेत ४ वटा मुद्दालाई नेपाली जनताले उपलब्धिको रुपमा प्राप्त ग¥यो । मुलुकको संविधानले पहिलोपटक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिकताको विविधतालाई स्वीकार ग¥यो । आज यो संस्थागत हुने क्रममा छ । तर सडकमा गणतन्त्रको गगनभेदी नारा गुन्जदै गर्दा बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्ने उनै खड्गप्रसादले प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि यो उपलब्धिमाथि खतरा बढेको छ । दुईतिहाई बहुमतको बलमा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई तानियो । अर्थ मन्त्रालय मातहतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि खिचियो । कानून मन्त्रालय अन्तर्गतको महान्याधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला न्यायधिवक्ता कार्यालय समेत आफ्नै कार्यालय मातहत ल्याउने काम भयो ।

त्यतिले नपुगेर राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमन मात्र होइन, ठूला पूर्वाधार विकास आयोजना समेत सिंहदरबार सार्ने निर्णय गरिदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार दिने निर्णय समेत गरिसकेको सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा बन्ने पूर्वाधार संरचना आयोजनाहरु समेत दिने विधेयक लगेको छ । यतिले मात्र पनि नपुगेर प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी सेना परिचालनको निर्णय गर्न समेत दिन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्रीले एक्लै सेना परिचालनको निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान सहितको सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सेना परिचालनको घोषणा सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्री परिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट हुने ब्यवस्था संविधानमा छ । अहिले प्रस्तुत विधेयकमा कुनै राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने हास्यास्पद परिस्थितिको परिकल्पना गरियो । यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बदेनशीलता बढ्ने खतरा देखिन्छ । कुनैपनि बेला प्रधानमन्त्रीबाट सैनिक कू हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । जनताबाट निर्बाचित प्रधानमन्त्रीलाई यसरी असीमित अधिकार थोपरिनु भनेको श्रीपेच बिनाको अर्को राजा बनाउनु हो । यस्तो राजसी लालचले जनतालाई नागरिकको रुपमा गिन्ती गर्दैन । सधैभरि उनको सुखसयलको लागि कर तिरिदिने रैती र दास सम्झन्छ । खड्गप्रसाद त्यही सर्वसत्तावादी सोचमा देखिन्छन् ।

नेपालको मौजुदा संविधानले यसरी प्रधानमन्त्रीलाई सर्वमान्य बनाउने परिकल्पना गरेको छैन । यस्तो अधिकार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपतिलाई हुनसक्ला तर संसदीय ब्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँदैन । ब्यवस्थाले नै कुरीकुरी गर्छ । सिद्धान्ततः संघीय राज्यमा बिगतमा केन्द्रमा थोपरिएको अधिकार तल्लो तहमा पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । सहकार्य, समन्वय र साझेदारी यो ब्यवस्थाको मर्म र भावना हो । तसर्थ, यसले अधिकार सम्पन्न तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को परिकल्पना गरेको छ । तर देख्न सकिन्छ, प्रदेश सरकारलाई कामको जिम्मेवारीको हिसावले गाउँपालिकाको अध्यक्ष जति पनि अधिकार दिइएको छैन । स्वायत्तता बिनाको संघीयता कंकाल जस्तो बनाइयो । प्रदेश २ मा रहेको सागरनाथ बन परियोजना प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको तानातानमा छ । शायद प्रदेश २ को सरकार समेत नेकपाको भए यति हिम्मत समेत गर्ने थिएन होला । अरु ६ वटा नेकपाको बहुमतमा बनेका प्रदेश सरकारहरु सपनामा जस्तो बर्बराउछन् तर उठेर बोल्न सक्दैन । यस्तो टीठ लाग्दो प्रदेश सरकारको मातहतमा बसेर काम गर्न कोही पनि कर्मचारी जान चाहेको देखिदैन । कर्मचारी नहुँदा अहिलेपनि प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ।

यतिमात्र होइन, बिगतको अल्पमतको प्रजातान्त्रिक सरकारले दिएको अधिकार समेत यो गणतान्त्रिक नेपालको दुईतिहाई बहुमत सरकारले कटौती गर्दैछ । कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको पर्वलाई भनेर दिइएको जम्मा ६ दिन सार्वजनिक बिदा समेत खोस्यो । १५ दिन एकमुष्ट बिदा छुट्याएकोमा ११ दिन बिदा ३१ प्रतिशत समुदायको लागि दिइयो । पञ्चायतमा महेन्द्रले दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाएर खोसेका थिए, उनले खुलेआम खोसे । भिन्नता के भयो र ? आखिर खोसेर नै छाड्यो । महेन्द्रले ढाका टोपी नलगाउनेलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिने नीति बनाए । उनले गणतन्त्रका सांसदहरुलाई पुरुषले दौरासुरुवाल र महिलाले बनारसी साडी लगाएर संसद हलमा आउनु भनेर आदेश गरे । फरक के भयो र ? धर्म निरपेक्षतामाथि प्रहार गर्न गौवध सम्बन्धि कठोर कानूनले नै निरन्तरता पाउँदा आदिवासी जनजातिहरु फेरिपनि कूलपूजा लगायतको साँस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । यसखालको यो सरकारको असमान नश्लीय फेहरिस्त लेख्दै जाने हो भने निकै लामो हुन्छ जसलाई पछिल्ला दिनमा पनि कोर्दै जाउँला ।

यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि उनले नेपाल देशलाई मेची–महाकालीको लमतन्न परेको निर्जिव अस्थिपञ्जर रुपी नक्शा मात्र बुझे । तर देश भनेको यहाँको १२५ जात÷जाति, १२३ भाषा÷भाषी र उनीहरुको भिन्न संस्कृति, भेषभूषा लगायत हुन् भन्ने सत्य बुझेनन् । देशको प्राणको रुपमा रहेको यी सारा विविधतालाई नबुझ्दा खड्गप्रसाद दुई तिहाईको घोडामा चढेपनि लड्खडाई रहेका छन् । किनकि उनको घोडसवार जमीनको आधार बलियो छैन । इतिहासमा जजसले जेजे अर्थ लगाएपनि जंगेदेखि महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र सम्मले यही सत्य नबुझ्दा सत्ताबाट पाहा पछारिए जस्तो पछारिन पुगेका हुन् । उनी पनि पछारिने चिप्लो लेउ जमिसकेको छ । मजस्ता पंतिकारले यो बताउँदा उनी आफ्नो अनुहारमा लागेको दाग पुछ्नतिर लाग्ने छैनन्, उल्टै ऐना फुटाउनतिर लाग्नेछन् । बिप्लव माओवादीप्रतिको एकाएक प्रतिवन्धले यही रबैयालाई पुष्टि गर्छ । अहिलेको युगमा फौजी बलले राष्ट्र जित्छु भन्नु दुवै बेकुफ कर्म हुन् । सत्ताले सत्य बनाउँछ तर टिक्दैन । यसलाई जनताको लोकभाकाले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

गुलियो भाषणले देश बन्दैन । भाषणले देश बन्ने भए राजा महेन्द्रले पनि २०१७ सालको कू पछि अरुले सयबर्षमा गरेको विकास आफूले १० बर्षमा गरेर देखाईदिने भनेका थिए । जुन हल्लाले पञ्चायतलाई ३० बर्षसम्म त टिकायो तर पञ्चायतको मृत्युपत्रमा पनि हस्ताक्षर गरायो । विकास कुनै परमेश्वरको अनुकम्पा र दाताको दानबाट बन्ने चीज होइन, यो त जनताको शक्ति र एकताबाट सम्भव हुने कुरा हो । अहिले विकास हुँदै समृद्धिमा रुपान्तरण भएको भाष्य गणतन्त्रको बार्दलीमा ओलीले भित्र्याएका छन् । दलाल पुँजिवादले नेपालको अर्गानिक विकास प्रक्रियालाई ओट लगाएर अड्काईदिएको गाँठो फुकाउन उनी लाग्दैनन् । उनको यसखालको कर्मले नेपाली जनताको एउटा आशाको केन्द्र कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीलाई बन्ध्याकरण गरिदैछ । नेताको मूल्याङ्कन जनताले नापिरहेका हुन्छन्, कुनै शासकको फिताले नाप्ने गल्ती गरियो भने त्यो महाभूल हुनेछ ।

तर योभन्दा पनि अझै दुःखलाग्दो कुरा मलाई के लाग्छ भने, उनी पछारिदा दुनियाँले त्यति हाइबरा भन्ने छैनन् किनकि उनीसँग उत्पीडित राष्ट्रहरुले सुरुदेखि नै धेरै आशा गरेका थिएनन् तर उनले आपूmसँगै १० बर्षको युद्ध लडेर आएका नायक क. प्रचण्ड, जसलाई नेपाली जनताले जनयुद्धको क्रममा थुपै लगानी लगाएका छन् । उनीपनि चिप्लेर नश्लीय दलदलमा मुख जोतिएको दृष्य देख्नुपर्ला कि भनेर नेपाली जनता लजाई रहेका छन् । सचेत गरिरहेका छन् । हामी कामना गरौ, उनी नलडुन् । किनकि उनी हार्दा १७ हजार जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट चुलिएको एउटा चेतना पनि हार्नेछ । गिरिजापछिका एउटा डाइनामिक नेता हुन् भनेर कमाएको उचाई पनि ढल्नेछ । तर हाम्रो कामनाले मात्रै पुग्दैन । यसको लागि उनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र लोकतन्त्रको मुद्दामा बिना सम्झौता अघि बढ्ने दृढता गर्नुपर्छ ।

यसरी एकातर्फ जननिर्बाचित सरकार प्रमूख केपी ओली आफू शक्तिसम्पन्न बन्न भएभरको अधिकार सिंहदरबारमा सोहरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ राप्रपाका कमल थापाले ऐनमौकामा चौका हान्न सकिन्छ कि भनेर राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका नाममा बेमौसमी बाजा बजाउँदैछन् । कांग्रेसभित्र खुमे खड्काको निधनपछि बीपी पुत्र सशांक कोइरालाको समूहले आफ्नै बाबुको भावना विपरित हिन्दू राष्ट्रको नारामा कमल थापालाई उछिन्न खोज्दैछ । उता जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी जन्मजातै संघीयताको विरोध गर्दै आएका पात्र हुन् । नेकपाभित्र खुलेर बोल्न नसकेका तर भित्रभित्रै थपडी बजाइरहेका थुप्रै प्रतिगामीहरु छन्, जसलाई संघीयता र धर्म निरपेक्षता मन परिरहेको छैन । सदनमा महिला, मधेशी, जनजाति पुगेको त्यो लोभीपापी जमातलाई पचिरहेको छैन । यस्ता मान्छेहरु बिगतमा सुगा र रुगाको नारामा भोट हालेर राप्रपा जस्तो डाइनोसर बन्न लागेको पार्टीलाई समानुपातिकतर्फ २५ सीट दिलाउने कांग्रेस, एमालेकै भोटर हुन् भनेर किटानी उजुरी हाल्दा म कसुरदार हुन्न होला ।

यसरी हेर्दा समुदायगत रुपले २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, र धर्मनिरपेक्षतामाथि खसआर्य (ओली, थापा, केसी, कोइराला आदि) बाट गम्भीर खतरा छ । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायबाट खतरा देखिदैन । फेरि उनीहरु चैँ सबै दूधले धोएका छन् भन्न खोजेको होइन तर ती आसेपासेको भूमिकामा छन् । जसले निर्णय गर्नसक्ने क्षमता राख्दैन । उनीहरुले नेतृत्व गरेको कुनै पार्टी वा संस्था उपलब्धि बिरुद्ध गएको छैन । यी आक्रमणकारी जात समूहहरु अहिले अलग अलग राप्रपा, नेकपा, नेका, राजमो जस्ता गुटभित्र घुसेर दिमाग चाटिरहेका छन् । त्यसैले पनि आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खाइहाल्न सकेको छैन तर अन्तिममा काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्दै भाग शान्ति मिलेपछि जय नेपाल गर्छन् । यो खतरा टरेको छैन ।

त्यसैले यतिसम्म हरकत भइरहँदा पनि यसका रक्षक हामी सामान्य कानेखुशी बाहेक बेखबर झैँ बसिरहेका छौ । यस सम्बन्धमा मैले कतिपय कार्यक्रममा खबरदारी गर्ने बेला आयो कि ? भनेर जनजाति नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरेको छु तर साथीहरु गम्भीर भएको पाइएको छैन । हामी जहिले पनि के गल्ती गर्छौ भने, आचि गरिसकेपछि दैलोको चुकुल लगाउन थाल्छौ । अब यसखालको गल्ती नगरौ । अर्काले देखिसकेपछि त सक्किगो नी । बेलैमा सोच्ने हो कि ? धन्यवाद ।।

Comments

comments