प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा नयाँ सत्तासमीकरणको कसरत गरिरहेका दलहरूले गण्डकी प्रदेशबाट नयाँ गठबन्धनको थालनी गर्ने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पाखा लगाउँदै कांग्रेस नेतृत्वमा पहिलो वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रदेशमा पनि वैकल्पिक सरकार गठनको पहल थालेको छ । गण्डकीमा नयाँ समीकरणले आकार ग्रहण गरे मुलुक संघीयतामा गएपछि कांग्रेस नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकार बन्नेछ ।
गण्डकी प्रदेश सभामा तीनजना मात्रै सांसद भए पनि निर्णायक भूमिकामा रहेकोे राष्ट्रिय जनमोर्चा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न बुधबार तयार भएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त गठबन्धन गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपाले सहमति गरिसकेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसले संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल)को नाम अघि सारेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार साँझ भएको भेटमा गण्डकीमा कांग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेका छन् ।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीका रूपमा दलका नेता नेपालीलाई सर्वसम्मत रूपमा अघि सारेको सांसद विष्णु लामिछानेले बताए । ‘दलको नेता उहाँ नै हो, उहाँलाई अघि सार्न कुनै विवाद छैन,’ उनले भने, ‘जनमोर्चासमेत अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि अब एमालेबाहेक सबै एक ठाउँमा भएका छन् ।’ नवलपुर १ (क)बाट निर्वाचित नेपाली वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट मानिन्छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा धारणा स्पष्ट गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संसदीय अंकगणित पुगेको कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले बताए । ‘अविश्वासको प्रस्तावका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहमति भइसकेको छ, जनमोर्चाले पनि सार्वजनिक रूपमै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि अब संसद्मा चार दलबाट नयाँ सरकारका लागि बहुमतको संख्या पुगेको छ,’ कांग्रेसका तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजकसमेत रहेका सांसद खड्काले भने, ‘अब अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउँछौँ, त्यसका लागि अब प्रक्रिया पूरा गर्ने र चार दलले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर अघि बढ्न मात्रै बाँकी हो ।’
अविश्वासको प्रस्तावका लागि कांग्रेसले आफ्ना १५ सांसदको हस्ताक्षर जम्मा गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि संकलन गरेको छ । ‘वार्तामार्फत कांग्रेसको नेतृत्वमा सबै दल अविश्वासको प्रस्तावका लागि तयार भएका छौँ, अब त्यसलाई आ–आफ्नो संसदीय दलमा अनुमोदन गर्ने र चारै दलको संसदीय दलको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने हो,’ खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बिहीबार वा शुक्रबारसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’ दलहरूले जिल्लामा रहेका सांसदलाई प्रदेश राजधानी आउन निर्देशन गरेका छन् ।
गण्डकीमा माओवादी प्रदेशसभा दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि सहमति भएको बताए । ‘सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेको छ, अब प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गराउने कुरा मात्रै बाँकी हो,’ उनले भने, ‘सबै सांसद आएर हस्ताक्षर गरे बिहीबार नै पनि दर्ता हुन सक्छ, नभए शुक्रबार हुन्छ ।’
गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २८, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन, जनता समाजवादीका दुई गरी ६० सांसद छन् । बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ भने कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपासँग ३२ सांसद छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे पार्टीले निर्णय गरेको बताएका छन् । ‘हामीले वाम सरकारको पक्षमा मत दिएका थियौँ, तर यहाँ हाम्रो मतको दुरुपयोग भयो, केन्द्रमा ओलीले प्रतिगमन गर्दा प्रदेशहरू मतियार मात्रै बने,’ केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी प्रतिगमनको पक्षधर होइनौँ, ओलीलाई विस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, तर उनको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सरकार रहिरहनु उचित होइन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । अब प्रतिगमनकारीलाई समर्थन गर्दैनौँ । र प्रदेशमा सरकारविहीन हुने स्थिति रहन पनि दिदैनौँ । तर, सरकारमा पनि जाँदैनौँ ।’
४ फागुन ०७४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । सोही दिनदेखि जनमोर्चासँगै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका पाँच र माओवादीका दुई मन्त्री रहेका थिए । माओवादीका दुई मन्त्रीले २५ चैतमा राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
